भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित गर्ने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाइने बताए । 

उनले प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न युवा लक्षित सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल’ प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली विस्तार, चालु खर्च नियन्त्रण तथा अधुरा र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन तथा सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई समेत आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, लुम्बिनीलाई अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।