बारा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरण, सिमराको स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । 

मन्त्री चौधरीले आइतबार सेजको अतिक्रमित करिब ५ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका संरचनाहरूको निरीक्षण गरेकी थिइन् । सरकारले यसअघि नै सिमरा सेजको अतिक्रमित भूभाग खाली गर्न र सो क्षेत्रमा खेतीपाती नगर्न पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । 

अनुगमनका क्रममा उद्योग मन्त्रीसँगै उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेत, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेल, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा सेज प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो । 

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले सेज क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गरिएको बताए । सचिव राउतले भने, 'आज यहाँको वस्तुस्थितिबारे मात्र अध्ययन गरिएको होस घरटहरा कहिले र कसरी हटाउने भन्ने विषयमा अहिले नै कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।' 

बिहान स्थलगत अनुगमनपछि उद्योग मन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशक, नगर प्रमुखसहितका सीमित व्यक्तिहरूबिच करिब डेढ घण्टा गोप्य छलफलसमेत भएको थियो । सिमरा सेज जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ४, १२, १३, १४ र १५ मा पर्दछ ।

पाँच वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको यस सेजको ‘ए’ ब्लक (३४३ बिघा) बाहेक अन्य सम्पूर्ण सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । 

सिमरा सेजमा सुकुमबासी, बाढीपीडित तथा तत्कालीन चिनी मिलले राखेका गरी करिब ८ सय घरधुरी छन् भने ठूलो भूभागमा स्थानीयहरूले खेतीपाती गर्दै आएका छन् । उद्योग मन्त्रालय र सेज प्राधिकरणले यसअघि पटक पटक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित ५ सय बिघा सरकारी जग्गा खाली गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

सोही क्रममा पछिल्लो पटक वैशाख ९ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरी जग्गा खाली गर्न सहजीकरणका लागि सहयोग मागिएको थियो । २० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सेजको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयहरू पछिल्लो समय सरकारले जग्गा खाली गराउने तयारी गरिरहेको चर्चाले त्रसित बनेका छन् ।