काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको चलचित्र विधेयक २०८२ लाई समयसापेक्ष, आधुनिक र चलचित्र क्षेत्रलाई उकास्ने खालको बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले विधेयकको मर्म र उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै सांसदहरूले दिएका सुझावलाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने बताएका छन् ।

उनले चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँग आफूले निरन्तर छलफल गरेर सुझाव लिँदै आएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, चलचित्र क्षेत्रको वर्तमान आवश्यकता, सरकारप्रतिको अपेक्षा तथा कानुनी सुधारका पक्षबारे सरकार सजग रहेको धारणा राखे ।

उनले भने, ‘यो विधेयक अहिलेको समयअनुसार भयो कि भएन ? चलचित्र क्षेत्रले के खोजिरहेको छ ? र सरकारसँग के अपेक्षा गरेको छ भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ’, उनले भने । सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयपछि चलचित्र क्षेत्र कानुनी सुधारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिहरूमा विज्ञहरूको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिष्कृत गरिने बताए ।

उनले चलचित्रसम्बन्धी परिभाषादेखि संरचनागत र व्यवस्थापकीय विषयसम्म आएका सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने जानकारी दिँदै आवश्यक संशोधन र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । संसदबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाले विधेयकलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

सरकारले २०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सङ्घीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधि अनुकूल नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो । चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सृजनशील उद्योगका रूपमा विकास गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले यो विधेयक अघि बढाएको हो । 

चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयकमा राखिएको छ । 

त्यसैगरी विधेयक तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ तथा राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लाई आधार बनाइएको जनाइएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिमा भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण तथा विकास गर्ने नयाँ कानुन आवश्यक रहेको जनाइएको छ । 

विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई थप अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बोर्डले सीमित अधिकारका आधारमा काम गरिरहेको अवस्थामा चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न तथा नियमनकारी भूमिकालाई बलियो बनाउन कानुनी आधार विस्तार गर्न खोजिएको हो । 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई फिल्म निर्माणको आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । चलचित्र विकास बोर्ड एसियन फिल्म कमिसन नेटवर्कको सदस्य भइसकेको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा बोर्डलाई थप सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । टिकट बिक्री, आम्दानी, कर, प्रदर्शन अवधि तथा लोकप्रियतासम्बन्धी विवरणलाई पारदर्शी बनाउन बक्स अफिस प्रणाली अनिवार्य र व्यवस्थित गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसले चलचित्र क्षेत्रभित्रको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई औपचारिक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चलचित्रकर्मीहरूको श्रम अधिकार संरक्षण, मातृभाषाका चलचित्रको प्रवर्द्धन, आदिवासी जनजाति समुदायका कलात्मक तथा बौद्धिक चलचित्रको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रियकरणमा समेत विशेष जोड दिइएको छ । स्वदेशी चलचित्रको बजार विस्तार, विदेशी लगानी आकर्षण र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन थप व्यवस्थित हुने, चलचित्र क्षेत्रमा जबाफदेहिता वृद्धि हुने तथा बोर्डको आयस्रोत र कार्यक्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

साथै नेपाली चलचित्रलाई सृजनशील, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।