आठ महिनापछि कोशी खेलकुद बोर्डले पायो नेतृत्व
सारांश
- कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले करिब आठ महिनापछि पूर्णता पाएको छ ।
- नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसबिचको राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सदस्य सचिवसहित ११ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्त भएका छन् ।
- नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोर्डको सदस्य सचिवमा एमाले निकट सुनसरीका विप्लव घोष र दुई जना उपाध्यक्षमा एमालेबाट सन्तोषी श्रेष्ठ र कांग्रेसबाट वसन्त अर्याल नियुक्त भएका छन् ।
विराटनगर । करिब आठ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले अन्ततः पूर्णता पाएको छ । प्रदेशका दुई ठुला सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसबिचको राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सरकारले सदस्य सचिवसहित ११ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्त गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले बुधबार राति ११ बजे एमालेबाट ५ र कांग्रेसबाट ६ जना रहने गरी बोर्डमा नियुक्ति गरेका हुन् । कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि सरकारले केही समयअघि मात्रै ‘प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८३’ जारी गरी बोर्डको सदस्य सङ्ख्यामा भारी वृद्धि गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेशमार्फत बोर्डलाई ‘जम्बो’ बनाइएको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोर्डको सदस्य सचिवमा एमाले निकट सुनसरीका विप्लव घोष नियुक्त भएका छन् । नेपाल खेलकुद महासङ्घका केन्द्रीय सचिव घोष कराँतेका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी हुन् ।
उनले सुनसरीमा बर्सेनि ‘मदन भण्डारी (एमएम) कप’ अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएका छन् ।
यस्तै, संशोधित ऐनअनुसार बोर्डमा दुई जना उपाध्यक्ष राखिएको छ । महिला उपाध्यक्षमा एमालेबाट विराटनगरकी सन्तोषी श्रेष्ठ र पुरुष उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका वसन्त अर्याल नियुक्त भएका छन् । अर्याल अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्व सह–महासचिव हुन् । यसअघि बोर्डमा एक जना मात्र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो ।
बोर्ड सदस्यहरूमा एमालेका तर्फबाट बिना बस्नेत, केशव भट्टराई र किशोर विक्रम साहले नियुक्ति पाएका छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेसको कोटाबाट टीकाराम पुरी, रोशनी राई, दुर्गा कठायत, विश्वराज राई र बालजित राई सदस्य बनेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन अझै केही सदस्यहरू थप्ने तयारी सरकारको छ ।
गत भदौ २५ गते तत्कालीन सदस्य–सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) को कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेको थियो । दलहरूबिच कुरा नमिल्दा र राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समय नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा प्रदेशको समग्र खेलकुद गतिविधि ठप्प प्रायः बनेको थियो ।
नेतृत्व अभावमा स्थानीय तहले छनोट गरिसकेका खेलाडीहरूको जिल्लास्तरीय ‘राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड’ प्रतियोगिता समेत अनिश्चित बनेको थियो । नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल २०८३ जेठ १३ गतेबाट लागू भएर चार वर्षको रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोजगारी प्रवर्द्धनका क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ : माधव नेपाल
-
भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान
-
एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माको सरुवा
-
एन्थ्रोपिकका सह–संस्थापकको चेतावनीः एआईलाई ‘ब्रेक पेडल’ चाहिन्छ
-
काठमाडौँमा २७.५ किमी रेलमार्गको डीपीआरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव आह्वान
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण