काठमाडौँ। सरकारले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सनसेट ल’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। 

यस सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव तयार पार्न गठित समितिले वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतका विद्यमान कानुनमा रहेका विकास निर्माणका अवरोधकारी प्रावधानहरूको गम्भीर समीक्षा गरी सुधारका प्रस्तावहरू तयार पारेको हो। 

समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले प्रक्रियागत र कानुनी जटिलताका कारण विकास आयोजना वर्षौँसम्म रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न सनसेट लमार्फत आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका छन्।

न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक थापाले कानुनी सुधारसँगै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यक्तिगत स्वार्थ र अवरोधहरू समाधान गर्ने उद्देश्य पनि मस्यौदामा समेटिएको बताए। सन् २०१८ देखि सुरु भएको पृथ्वी राजमार्ग विस्तार आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत भई निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहहरूले पुनः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) माग गर्दा ढिलाइ भएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे। 

अबको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै आयोजनाको स्वीकृत ईआईएमा निर्माण सामग्रीको स्रोत स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा पुनः छुट्टै आईईई गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। वन क्षेत्र उपयोग तथा रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया वर्षौँसम्म लम्बिने अवस्था अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम प्रस्ताव गरिएको छ। यदि तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विशेष गरी नेपाल सरकारले ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’ घोषणा गरेका परियोजना वा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ। निर्धारित अवधिमा निर्णय नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा समेटिएको छ। 

यसका अतिरिक्त गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युत ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि आवश्यक संशोधनका प्रस्तावहरू समावेश गरिएका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै सडक विस्तारका क्रममा सार्नुपर्ने विद्युत लाइन जस्ता कार्यका लागि लामो खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छोटो विधिबाट काम गर्न सकिने बाटो खोलिएको छ। 

समितिले तयार गरेको यो प्रारम्भिक मस्यौदा यसै साता नेपाल सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि अर्थ, कानुन, वन, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी सुझाव समेटेर मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपश्चात् संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निर्माण आयोजनाका क्रममा जग खन्दा वा सडक कटान गर्दा निस्किने ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा त्यही आयोजनामा प्रयोग गरिने भए त्यसमा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरिँदैछ। तर त्यस्ता सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोगका लागि लैजाने अवस्थामा भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनअनुसार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ। हाल आयोजनास्थलमै प्रयोग हुने सामग्रीमा समेत रोयल्टी मागिने गरेका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएकाले यो व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न लागिएको हो। 

थापाले प्रस्तावित व्यवस्था ‘रुल बाइ ल’ नभई ‘रुल अफ ल’ को सिद्धान्तअनुसार तयार गरिएको स्पष्ट पार्दै यसको उद्देश्य कानुनलाई कमजोर बनाउने नभई विकास निर्माणमा देखिएका अव्यावहारिक तथा दोहोरो प्रक्रियागत अवरोध हटाउने रहेको बताए। कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका आयोजनाहरूलाई अनावश्यक रूपमा रोक्न नपाइने र जिम्मेवार निकायले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था यसमा छ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा रहेका जटिलता हटाउन सरकारले छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ वा समग्र कानुनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने उद्देश्यले ‘लिगल फ्रेमवर्क सनसेट ल’ ल्याउन सक्ने बताए। यस प्रकारको कानुनी संरचना तयार गरिएमा अदालतमा धेरै चुनौती नआउने र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ। 

निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएको ‘मूल्य समायोजन’ को विषयलाई अतिरिक्त रकमको माग वा ‘मूल्य वृद्धि’ का रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पार्दै उनले बजार मूल्य तलमाथि हुँदा लागतको अनुपातमा रकम समायोजन हुनु स्वाभाविक भएको बताए। हालको ऐनले मूल्य समायोजनको विषय सम्बोधन गर्न कुनै अवरोध सिर्जना नगरेको समेत उनले स्पष्ट पारे।