इतिहासमा केही त्यस्ता यक्ष प्रश्नहरू खडा हुन्छन्, जसले केवल राजनीतिक नक्साको सिमाना कोर्दैनन्, बरु राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेतृत्वको नैतिक चरित्र र राज्यको कूटनीतिक सामर्थ्यको वास्तविक वजनसमेत मापन गर्छन् । 

नेपालका लागि सीमा, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न त्यस्तै एउटा संवेदनशील प्रश्न हो । यो कुनै दल विशेषको चुनावी घोषणापत्र वा क्षणिक राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने एजेन्डा मात्र कदापि हुन सक्दैन । यो त मुलुकको अस्तित्व, ऐतिहासिक निरन्तरता र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यसँग गाँसिएको अकाट्य र सार्वभौम मामिला हो । 

दुर्भाग्यवश, नेपालको आधुनिक राजनीतिक वृत्तमा यही संवेदनशील राष्ट्रियताको मुद्दालाई सिंहासन चढ्ने सबैभन्दा सजिलो भर्याङ बनाइयो । सडकमा हुँदा राष्ट्रवादको चर्को राँको बाल्ने तर सत्ताको कुर्सीमा बस्नासाथ कूटनीतिक लाचारी र लम्पसारवादको कम्बल ओढ्ने दोहोरो चरित्र नेपाली राजनीतिको स्थायी नियति हो ।

ऐतिहासिक कडी र प्रमाणको धरातल

नेपालको पश्चिमी सिमानाको निर्धारण कुनै काल्पनिक रेखा वा मौखिक समझदारीका आधारमा भएको होइन । यसको वैधानिक जग सन् १८१६ मार्च ४ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हस्ताक्षरित सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्पष्ट रूपमा कोरेको छ । उक्त ऐतिहासिक दस्ताबेजको प्रावधान अनुसार तत्कालीन नेपाल सरकारले महाकाली नदी र सोभन्दा पश्चिममा पर्ने देशहरूसँगको आफ्नो सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरेको थियो । 

यसको सीधा र अकाट्य कानुनी अर्थ हुन्छ– महाकाली नदी र सोभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण भूभागहरू निर्विवाद रूपमा नेपालकै सार्वभौम क्षेत्र हुन् । जलविज्ञानको वैज्ञानिक सिद्धान्त र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकार आफैँले जारी गरेका ऐतिहासिक नक्साहरू, विशेष गरी सन् १८१६, १८१९ र १८५६ का आधिकारिक भू–नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई नै वास्तविक महाकाली नदी स्वीकार गरेका छन् । 

केवल भूगोल र नक्सा मात्र होइन, नेपाल सरकारको अभिलेखालयमा सन् १९५० को दशकसम्म त्यस क्षेत्रका नागरिकसँग सङ्कलन गरेको मालपोतको रसिद, राष्ट्रिय जनगणनाको आधिकारिक तथ्याङ्क र प्रशासनिक उपस्थितिका जीवित प्रमाणहरू सुरक्षित छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रमाणहरूले समेत अकाट्य मान्ने आधारहरू हुँदाहुँदै पनि सीमा विवाद सुल्झिनुको साटो झन् बल्झिनुमा छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्ति जति जिम्मेवार छ, त्योभन्दा बढी नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको घोर कूटनीतिक अक्षमता, अवसरवाद र द्वैध चरित्र पनि कारकका रूपमा रहेको छ । 

केवल भूगोल र नक्सा मात्र होइन, नेपाल सरकारको अभिलेखालयमा सन् १९५० को दशकसम्म त्यस क्षेत्रका नागरिकसँग सङ्कलन गरेको मालपोतको रसिद, राष्ट्रिय जनगणनाको आधिकारिक तथ्याङ्क र प्रशासनिक उपस्थितिका जीवित प्रमाणहरू सुरक्षित छन् ।

केही वर्षअघि नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गरेर राष्ट्रिय गौरवको प्रदर्शन त ग¥यो, तर त्यसलाई परिणाममुखी कूटनीतिक टेबलमा लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थापित मान्यता जस्तै भियना महासन्धि १९६९ को जगमा उभिएर प्रमाणमा आधारित कूटनीतिक चातुर्यतामार्फत स्थायी समाधान खोज्न कुनै पनि सरकारले ठोस इच्छाशक्ति देखाएनन् । 

नक्सा संसद्बाट पारित गरेर जनताको राष्ट्रिय सेन्टिमेन्ट जित्ने तर वास्तविक वार्ताको टेबलमा बस्न खुट्टा कमाउने प्रवृत्तिले हाम्रो कूटनीतिक कदलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सधैँ कमजोर बनाएको सही हो ।

यही कूटनीतिक उदासीनता र ढुलमुले नीतिको निरन्तरताबिच, मुलुकको सर्वोच्च सार्वभौम मञ्चबाटै नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको वा अतिक्रमण गरेको छ भन्दै घोर गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले जति कूटनीतिक मर्यादाको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ, त्यो भन्दा धेरै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नै चुनौती दिएको छ ।

सीमा जस्तो प्राविधिक र संवेदनशील मुद्दामा मुलुकको कार्यकारी तहबाट बोल्दा प्रत्येक शब्दको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी असर हुन्छ भन्ने न्यूनतम चेतसमेत नराखिनु लज्जाको विषय हो । नेपालको आफ्नै भूमि अतिक्रमणमा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले हाम्रै कूटनीतिक क्षमतामा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा स्थापित सिद्धान्त छ, ‘इस्टोपेल’, जस अनुसार कुनै पनि देशको आधिकारिक वा कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गरेको स्वीकारोक्ति वा विधिवत् अभिव्यक्तिलाई भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा कूटनीतिक मञ्चमा सोही देशको विरुद्ध कानुनी हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

यस्ता हलुका टिप्पणीले छिमेकी मुलुकलाई नेपालको न्यायोचित दाबीमाथि नै प्रश्न उठाउने सुनौलो र वैधानिक अवसर प्रदान गर्छ । अझ विडम्बना त के छ भने, सत्तारुढ पार्टीका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकार प्रमुखबाट आउने यस्ता राष्ट्रघाती र लाचार अभिव्यक्तिहरूले नयाँ दिल्लीको वार्ताको टेबलमा नेपाली पक्षको अडान र ‘बार्गेनिङ पावर’लाई गर्ल्यामगुर्लुम ढालेर रक्षात्मक बनाई दिन्छ ।

सुगौली सन्धि र भूभागको पुनरवलोकन

हाम्रो सीमाको बहसलाई केवल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ३७२ वर्ग किलोमिटरमा मात्र सीमित राखेर भारतको ऐतिहासिक अतिक्रमणकारी चरित्र र नेपालको हकमाथि पूर्ण न्याय हुन सक्दैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका वास्तविक अक्षर, ऐतिहासिक तथ्य र काली नदीको अकाट्य प्रमाणलाई ब्युँताउने हो भने नेपालले आफ्नो गुमेको विशाल भूभागमाथि पुनरावलोकनको माग गर्ने पूर्ण नैतिक र कानुनी हक राख्छ । 

नेपालले सुगौली सन्धिपूर्व पश्चिममा सतलज नदी पारगरी काँगडासम्म र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म आफ्नो सार्वभौम साम्राज्य फैलाएको थियो, जसलाई सन्धिले मेची र महाकालीको साँघुरो घेरामा सीमित गरिदियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थापित सिद्धान्त अनुसार यदि कुनै सन्धिका सर्तहरू एक पक्षबाट निरन्तर उल्लङ्घन हुन्छन् वा काली नदीको मुहान नै कृत्रिम रूपमा बदलेर जालसाजी गरिन्छ भने, सिङ्गो सुगौली सन्धिको वैधतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।

सुगौली सन्धिका प्रावधान र त्यसपछिका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले कुमाउँ, गढवाल र तराईका विभिन्न सीमा मिचिएका क्षेत्रहरूमा आफ्नो हक दाबी बलियो बनाउनुपर्छ । ऐतिहासिक रूपमा यी क्षेत्र अमरसिंह थापा र बम शाह जस्ता नेपाली प्रशासकहरूद्वारा शासित थिए ।

सुगौली सन्धिका प्रावधान र त्यसपछिका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले कुमाउँ, गढवाल र तराईका विभिन्न सीमा मिचिएका क्षेत्रहरूमा आफ्नो हक दाबी बलियो बनाउनुपर्छ । ऐतिहासिक रूपमा यी क्षेत्र अमरसिंह थापा र बम शाह जस्ता नेपाली प्रशासकहरूद्वारा शासित थिए ।

सुगौली सन्धिपछि पनि १८१६ को डिसेम्बर र १८६० को नयाँ मुलुक फिर्ता गर्दाका चरणहरूमा नेपालको सीमाना हेरफेर गरियो, जसको परिणामस्वरूप सुस्ता, मेची र दाशगजा क्षेत्रमा भइरहेका निरन्तरका ससाना अतिक्रमणहरू दक्षिण एसियाकै नव–औपनिवेशिक प्रवृत्तिका उपज हुन् । नेतृत्वमा अलिकति पनि राष्ट्रिय चेत र दूरदर्शिता हुन्थ्यो भने कमजोरी लुकाउन संसद्मा आत्मसमर्पण गर्ने थिएनन् । 

बरु दृढताका साथ सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ (जसले ब्रिटिस सरकारसँग भएका अघिल्ला सम्पूर्ण सन्धिहरू खारेज गर्छ) लाई आधार मानेर ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू सङ्कलन गरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको बृहत्तर खाका कोर्ने थिए ।

कहाँ चुक्यो नेपाल

नेपाली नेतृत्वको दोहोरो चरित्र, छिमेकीसँगको सम्बन्ध, आन्तरिक राजनीतिको ऐनामा छर्लङ्ग देखिन्छ । एकातिर सडक र सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्ने, कालापानी मार्च गर्ने र नक्सा पास गरेर जनताको नजरमा ‘क्रान्तिकारी’ देखिने नाटक मञ्चन गरिन्छ भने, अर्कातिर सत्ताको बागडोर हातमा पुगेपछि दिल्लीको सन्तुष्टिका लागि मौन बस्ने गरिन्छ । 

संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा सार्वभौमिकताका ठुला र कर्णप्रिय कुरा गर्ने नेतृत्व द्विपक्षीय वार्ताको टेबलमा बस्दा सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्ने र बुझाउने एजेन्डाहरू राख्न समेत सक्षम नभएको देखिन्छ । ‘छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौँ’ भन्दै भाषण छाँट्ने शासकहरू आफ्नै सार्वभौम संसद्मा उभिएर ‘हामीले पनि अरूको भूमि मिचेका छौँ’ भन्दै छिमेकीको वकालत आफैँ गरिदिन्छन् । 

सीमा विवादको स्थायी र न्यायपूर्ण समाधान सडकको उत्तेजना, संसद्को सस्तो लोकप्रियता वा नेतृत्वको केटाकेटीपन र लाचार अभिव्यक्तिबाट कदापि सम्भव छैन । यसका लागि ऐतिहासिक तथ्य, प्राविधिक शुद्धता र परिपक्व राज्यकौशलको आवश्यकता पर्छ । नेतृत्वले आफ्नो गैरजिम्मेवारपूर्ण वक्तव्यलाई तत्काल सच्याउँदै राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्छ र नेपालले अब राजनीतिक लहडका भरमा होइन, बल्की संस्थागत, वैज्ञानिक र कानुनी रूपमा समाधान खोज्न ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ ।

जसका लागि सरकारले अपरिहार्य रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रिय सीमा कार्यदलको गठन गर्नुपर्छ । जसमा इतिहासकार, नापी विज्ञ, पूर्व कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरू सम्मिलित एक अधिकार सम्पन्न र स्थायी कार्यदल गठन गरिनुपर्छ । यस कार्यदलले मुलुकको अस्थिर राजनीतिक परिवर्तनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहेर सीमासम्बन्धी प्रमाणहरूको निरन्तर संरक्षण र वकालत गरोस्, जसले गर्दा सरकार फेरिँदा राज्यको कूटनीतिक नीति परिवर्तन नहोस् ।

सरकारले अपरिहार्य रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रिय सीमा कार्यदलको गठन गर्नुपर्छ । जसमा इतिहासकार, नापी विज्ञ, पूर्व कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरू सम्मिलित एक अधिकार सम्पन्न र स्थायी कार्यदल गठन गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, नेपालले लन्डनस्थित ब्रिटिस लाइब्रेरी र पब्लिक रेकर्ड अफिसमा रहेका सुगौली सन्धिताकाका मूल नक्सा, इस्ट इन्डिया कम्पनीका चिठी पत्र र शिलालेख प्रमाणहरू सङ्कलन गरी तिनको कानुनी प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यी दस्ताबेजहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको न्यायोचित दाबीलाई स्थापित गर्ने बलिया आधार हुन् ।

तेस्रो लिपुलेक केवल नेपाल र भारतको मात्र सरोकारको विषय होइन, यो चीन समेत जोडिएको त्रिदेशीय विन्दु हो। सन् २०१५ मा भारत र चीनबिच नेपालको अनुपस्थिति र सहमति बगेर लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने जुन सम्झौता भएको थियो, त्यसबारे चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गरी बेइजिङलाई ऐतिहासिक तथ्य बुझाउने र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि विश्वासमा लिनु नेपालको कूटनीतिक चातुर्यता हुनेछ ।

चौथो भारतसँग अबका वार्ताहरू राजनीतिक नारा वा भावनामा बगेर होइन, डिजिटल नक्सांकन, जीपीएस प्रविधि र भू–उपग्रहबाट लिइएका जल वैज्ञानिक डाटाका आधारमा मात्र गरिनुपर्छ । काली नदीको मुख्य मुहान र प्रवाह लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुरा विज्ञान र भूगोलका अकाट्य तथ्यहरूका आधारमा स्थापित गरेर मात्र वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ ।

भारतसँग अबका वार्ताहरू राजनीतिक नारा वा भावनामा बगेर होइन, डिजिटल नक्सांकन, जीपीएस प्रविधि र भू–उपग्रहबाट लिइएका जल वैज्ञानिक डाटाका आधारमा मात्र गरिनुपर्छ । काली नदीको मुख्य मुहान र प्रवाह लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुरा विज्ञान र भूगोलका अकाट्य तथ्यहरूका आधारमा स्थापित गरेर मात्र वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ ।

पाँचौँ यदि द्विपक्षीय वार्ताका सबै ढोकाहरू बन्द गरेर भारत आफ्नो बलमिच्याइँ र मिचाहा प्रवृत्तिबाट पछि हट्न मान्दैन भने, नेपालले संकलित अकाट्य प्रमाणहरूसहित संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा लैजानका लागि भियना महासन्धि १९६९ को जगमा आफ्ना कानुनी दस्ताबेजहरू पूर्ण रूपमा तयार पार्नुपर्छ ।

अन्तः राजनीतिक नेतृत्वले के बुझ्न जरुरी छ भने चुनावी बजारमा राष्ट्रवाद बेचेर सत्ताको सिंहासनमा चढ्न मात्र हुँदैन । इतिहासमा तपाईंहरूले गरेको कामलाई वैधानिकता दिनका लागि राष्ट्रको पक्षमा केही  गरेर देखाउनै पर्ने हुन्छ । जनताले तपाईंहरूलाई यही दायित्व दिएका थिए । 

कुनै पनि आत्मश्लाघा वा तुष्टीकरणले राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । अब खोक्रो रोदन र सस्तो लोकप्रियता होइन, इतिहासकार, कूटनीतिज्ञ र कानुनविद्हरूको सामूहिक प्रज्ञालाई एकीकृत गर्दै नेपालले आफ्नो गुमेको ऐतिहासिक भूभाग र स्खलित कूटनीतिलाई पुनर्जीवित गर्नैपर्छ । सिङ्गो मुलुकको कूटनीतिक परिपक्वता र दृढ सङ्कल्प भएन भने नेपालको भूगोल र स्वाभिमानको स्खलन निरन्तर भइरहनेछ । त्यसैले बेलैमा सबै एकताबद्ध भएर अघि बढौँ ।