जीवनरक्षक औषधिको अभाव चुलिएपछि मन्त्रालयले विभागसँग माग्यो आयातकर्ताको सूची
सारांश
- स्वास्थ्य मन्त्रालयले जीवनरक्षक औषधि आयातकर्ताको सूची र विगत तीन वर्षको आयात विवरण औषधि व्यवस्था विभागसँग माग गरेको छ।
- बजारमा क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगका लागि प्रयोग हुने जीवनरक्षक औषधिको अभाव देखिएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
- औषधि आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने आयातकर्तामाथि कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले जीवनरक्षक औषधि आयात गर्न अनुमति पाएका आयातकर्ताहरूको सूची उपलब्ध गराउन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले आयातकर्ताहरूको सूचीका साथै जीवनरक्षक औषधिको विगत तीन वर्षको आयातको परिमाण र ती औषधिहरूको वार्षिक खपत दरको विस्तृत विवरण समेत माग गरेको हो।
हाल बजारमा क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगका लागि प्रयोग हुने जीवनरक्षक औषधिहरूको अभाव देखिएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
औषधि आपूर्ति र व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान असहजतालाई तत्काल समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि र औषधि व्यवस्था विभागबिच विशेष छलफल समेत भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा मुख्यगरी बजारमा क्यान्सर विरुद्धका औषधि तथा इम्युनोसप्रेसेन्ट जस्ता गम्भीर प्रकृतिका औषधिहरूको मौज्दात र आपूर्तिमा विभिन्न माध्यमबाट आएका जनगुनासोबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो।
छलफलमा औषधिको आपूर्तिको अनुमति पाएर पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने वा आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने आयातकर्ताहरूमाथि कसरी कानुनी र व्यावहारिक कदम चाल्ने भन्ने विषयमा सबै सम्भावित विकल्पहरूमाथि विमर्श भएको छ।
उक्त बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता र औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्कासहित अन्य उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकका क्रममा औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयरको सुधार तथा क्षमता विस्तार गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।
यसका साथै विभागको वेबसाइटमा रहेका विवरणहरूलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने विषयमा समेत अधिकारीहरूबिच महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो। बजारमा औषधिको कृत्रिम अभाव हुन नदिन र बिरामीले समयमै जीवनरक्षक औषधि पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विभागलाई नियमन कार्यमा थप चुस्त बन्न सचेत गराएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारत भ्रमणमा रहेका रवि लामिछाने र अमेरिकी राजदूत गोरबीच भेटवार्ता
-
सुरक्षाको माग गर्दै छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारीले बुझाए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
-
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप
-
१०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउन आयोगको सुझाव
-
सिमेक्स इंकको प्रष्टीकरण– नियमित तालिका अनुसार सवारी ल्याएका हौँ, अनुचित लाभ लिएका छैनौँ
-
करिब ७ घण्टा सोधपुछपछि सचिव कृष्णहरि पुष्कर छुटे
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण