काठमाडौँ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अध्ययन पूरा गरेका जनशक्तिहरूलाई प्रदान गरिने लाइसेन्सको प्रक्रिया बोर्ड पूर्ण भएपछि अगाडि बढाउने भएको छ । 

परिषद्का निमित्त रजिस्ट्रार रविकान्त मिश्रले त्यस्ता जनशक्तिले लाइसेन्स प्राप्तिका लागि अनुरोध गरेको जानकारी दिए ।

निमित्त रजिस्ट्रार मिश्रले भने, ‘कार्यविधि, ऐन र नियमावलीहरूमा फुकाउनुपर्ने गाँठो फुकाएर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ । हाल बोर्ड अपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मानव स्वास्थ्य सेवासँग जोडिने पेसा र पछिल्लो सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने कमन इन्ट्रान्स र सीटीइभीटीका एकेडेमिक कार्यक्रमहरूलाई मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ । यससँग सम्बन्धित छुटेका अन्य विषयहरूमा बोर्ड पूर्ण भएपछि छलफल अगाडि बढाइनेछ ।’ 

यसैबिच, परिषद्ले मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेकाहरूले मेडिकल प्राक्टिस गरेको नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

तर, माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले भने आफूहरूले कोरोनाकालमा उत्कृष्ट काम गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको बताएका छन् । यसै विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउँदा अधिकांश विदेश पलायन भएका छन् । अध्यापन गराउने र दर्ता गर्ने निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो समस्या देखिएको हो । दर्ता गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् हो । 

प्रत्येक वर्ष त्रिविबाट करिब एक सय जना माइक्रोबायोलोजिस्ट उत्पादन भइरहेका छन् । चार वर्षे बीएस्सी र एमएस्सी माइक्रोबायोलोजी पढेका विद्यार्थीहरूले लामो समयदेखि राज्यसँग लाइसेन्स मागिरहेका छन् । यस विषयमा संघर्ष समिति बनेको छ । समितिका पूर्वसंयोजक नवीन पोखरेलले अध्यापन गर्न अनुमति दिने तर दर्ता नगराउँदा आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । ‘हामी लोकसेवा आयोगले खुलाउने विज्ञापनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । पढेर पनि सोही क्षेत्रमा काम गर्न पाएका छैनौँ । त्रिविलगायत ११ वटा कलेजले निरीक्षणका लागि आउनु भनी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई निवेदन नै दिएका थिए, तर त्यसमा कुनै कारबाही भएन ।’ 

पोखरेलले आफूहरूले कोरोना महामारीका बेला विभिन्न अस्पतालमा सफलतापूर्वक काम गरेको स्मरण गराउँदै परिषद्ले दर्ता गर्न अझै पनि इन्कार गरिरहेको गुनासो गरे । परिषद्ले आफूहरूलाई पहिचान गरी ‘मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट’ का रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने उनको माग छ । 

‘हामी लोकसेवा आयोगले खुलाउने विज्ञापनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । पढेर पनि सोही क्षेत्रमा काम गर्न पाएका छैनौँ । त्रिविलगायत ११ वटा कलेजले निरीक्षणका लागि आउनु भनी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई निवेदन नै दिएका थिए, तर त्यसमा कुनै कारबाही भएन ।’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मेडिकल माइक्रोबायोलोजीका उपप्राध्यापक जनकराज ढुङ्गाना पनि यो विषय गम्भीर भएको बताउँछन् । त्रिविमा माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेका जनशक्ति विदेशमा यसै पेसामा काम गरिरहेका उनले बताए । ढुङ्गानाले भने, ‘२०७२ सालतिर लाइसेन्स पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन भएको थियो । त्यतिबेला समस्या समाधान गर्ने सहमतिमा आन्दोलन टुंग्याइयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनुभन्दा अगाडि उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई लाइसेन्स दिने विषय पनि उठेको थियो । तर, पछि केही पक्षले लाइसेन्स दिनुहुँदैन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अहिले त्यो मुद्दा तामेलीमा छ ।’ 

रोग निदानका क्षेत्रमा माइक्रोबायोलोजिस्ट महत्त्वपूर्ण जनशक्ति भएकाले आफूहरूले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । 

‘राज्यले अनदेखा गर्‍यो’

कोभिड महामारीका समयमा राज्यले मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्टहरूलाई परिचालन गरे पनि अहिले आएर सरकारले बेवास्ता गरेको पीडित विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । उपप्राध्यापक ढुङ्गानाका अनुसार १५० जनाले परिषद्को मापदण्ड पूरा गरेर २०६८ सालमा अस्थायी लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिए । उनले थपे, ‘त्रिविमा सन् १९९० देखि माइक्रोबायोलोजीको अध्यापन भइरहेको छ । हामीले यो जनशक्तिलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका थियौँ । सोही अनुसार झण्डै १५० जनाले मापदण्ड पूरा गरी २०६८ सालमा अस्थायी लाइसेन्स पाएका थियौँ । तर, अस्थायी लाइसेन्स जारी भएपछि स्थायी लाइसेन्सका लागि माग गर्दा प्रक्रिया रोकियो । त्रिवि अन्तर्गतका विभागहरूले स्थायी लाइसेन्सका लागि पटक–पटक माग गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

त्रिवि माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख प्रा.डा. मेघराज बञ्जाराले हाल नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेकाहरूलाई लाइसेन्स दिइरहेको भए पनि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानबाट सोही विषय पढेकाहरूले लाइसेन्स नपाएको बताए । 

बञ्जाराले भने, ‘दुवैतर्फको पाठ्यक्रम (कोर्स) एउटै छ । तर, लाइसेन्स नहुँदा उनीहरू रिपोर्टमा हस्ताक्षर गर्न आधिकारिक मानिएका छैनन्, यद्यपि उनीहरू अस्पतालहरूमा काम गरिरहेकै छन् ।’ 

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत पढेकाहरू पनि उत्तिकै काबिल भए पनि यस संस्थानबाट स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका दक्ष जनशक्तिहरू लाइसेन्स नपाएकै कारण विदेश पलायन भइरहेका उनले गुनासो गर । बञ्जाराले थपे, ‘उनीहरू अहिले अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियालगायत देशमा राम्रो काम गरिरहेका छन् । लाइसेन्स दिएर वा अन्य कुनै उचित तरिकाले यी दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।’ यसमा ६ महिनाको इन्टर्नसिपको समेत व्यवस्था रहेकाले जसअन्तर्गत विद्यार्थीहरूले अस्पताल वा प्रयोगशालामा काम गरिसकेका उनले बताए । 

परिषद्कै आग्रहमा २०७३ सालमा नयाँ कोर्स ल्याएर आफूहरूले इन्टर्नसिप व्यवस्था अगाडि बढाएको उनले बताए । ‘विगतमा ११ वटा कलेजमा मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढाइ हुन्थ्यो भने अहिले ७ वटामा मात्र सीमित भएको छ । यहाँबाट प्रत्येक वर्ष करिब एक सय जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भइरहेका छन्,’ उनले अगाडि भने । 

त्रिविमा माइक्रोबायोलोजी विभाग स्थापना भएको ३७ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

बञ्जाराले कोभिड–१९ को महामारीका बेला त्रिविबाट अध्ययन पूरा गरेका माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले मोलिकुलर टेस्टलगायत प्राविधिक काममा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेका पनि बताए ।