काठमाडौँ । नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र पछिल्लो केही वर्षदेखि बदनाम बनिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सरकारको नीतिकै कारण विकृत भएको छ ।

नीतिगत अन्योल, वैदेशिक दबाब र आन्तरिक सिन्डिकेट वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन् ।

तर करिब दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार आएसँगै यसमा सुधार आउने अपेक्षा व्यवसायीदेखि श्रमिकवर्ग सबैले गरेका छन् र सिन्डिकेट अन्त्य गर्नेगरी केही कार्ययोजनाहरू सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

तर सरकार वैदेशिक रोजगार ऐन र विगतका अन्य नीतिकै कारण विकृति मौलाएको बताउँछ । युवा, श्रम तथा रोजगार रामजी यादवले गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदा यस्तो बताएका हुन् ।

उनले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई ‘लगामबिनाको घोडा’को संज्ञा दिए । ऐनमा रहेका पुराना कमजोरीलाई सुधार नगरी अघि बढ्न नसकिने उनको भनाइ थियो । र ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेको भन्दै चाँडै कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारीबारे उनले त्यहाँ अवगत गराए ।

‘यो ऐन ल्याउन मलाई निकै हतारो छ । आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत भए पनि ल्याउनुपर्ने स्थिति थियो तर अहिले हामीले यसलाई अन्तिम रूप दिएका छौँ,’ उनले भने ।

अब आउने ऐनले श्रमिकको सुरक्षा मजबुत बनाउने उनले जिकिर गरे ।

२०७२ सालमा लागु गरिएको भनिएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यवस्था पनि एक दशक नाघिसक्यो । तर यसलाई सरकारले न त पूर्ण रूपमा लागु गर्न सक्यो न त परिमार्जन नै ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले पनि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ देखि १९ सम्मका प्रावधान तत्काल समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

उनका अनुसार झन्झटिलो प्रक्रिया र अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पोलिसी ट्र्यापमा फसेको छ । उनले धरौटी वृद्धि र सय जना श्रमिक अनिवार्य पठाउनुपर्ने जस्ता नीतिले व्यवसायीहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र यसको आर्थिक भार अन्ततः श्रमिकमाथि नै पर्ने गरेको बताए ।

फ्री भिसा फ्री टिकटको नारा कागजमा मात्र

२०७२ सालमा लागु गरिएको भनिएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यवस्था पनि एक दशक नाघिसक्यो । तर यसलाई सरकारले न त पूर्ण रूपमा लागु गर्न सक्यो न त परिमार्जन नै ।

तर वर्तमान सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्री यादवले यो व्यवस्था  पोलिसी ट्र्याप (नीतिगत कब्जा) मा परिणत भएको टिप्पणी गरे । र यसलाई व्यावहारिक बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिए ।

तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २६ जेठ २०७२ मा यो नीति लागु गर्ने निर्णय गरेका थिए । साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, यूएई र मलेसिया जाने श्रमिकले भिसा र टिकटको पैसा तिर्नु नपर्ने नीति सरकारले लिएको थियो ।

‘रोजगारदाताले नै भर्ती खर्च बेहोर्ने इम्प्लोयर पे मोडेल तथा इथिकल रिक्रुटमेन्टलाई निरन्तर प्रवद्र्धन गर्ने तयारी सरकारको छ,’ उनले भने ।

फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिलाई सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक भोटका लागि हेरियो । कुनै पनि सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकेनन् । नीति कागजमै सीमित हुँदा श्रमिकमाथि आर्थिक भार मात्र होइन, सास्ती पनि कहिल्यै घटेन ।

तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २६ जेठ २०७२ मा यो नीति लागु गर्ने निर्णय गरेका थिए । साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, यूएई र मलेसिया जाने श्रमिकले भिसा र टिकटको पैसा तिर्नु नपर्ने नीति सरकारले लिएको थियो ।

म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था भने थियो । यो नीतिले श्रमिकहरूमा ठुलो छाएको थियो, तर कार्यान्वयन फितलो भयो ।

अहिले सरकारले नै यसलाई ‘ट्र्याप’ स्वीकार गरेको छ । कागजमा शून्य लागत भनिए पनि व्यवहारमा श्रमिकले अझै लाखौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तथ्यांकअनुसार हाल करिब ५ देखि ७ प्रतिशत श्रमिक मात्रै इम्प्लोयर पे अर्थात् रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने मोडलमा बिदेसिने गरेका छन् ।

करिब ५० प्रतिशत श्रमिकले अझै पनि भिसा र टिकट दुवैको पैसा आफ्नै खल्तीबाट तिर्नु परिरहेको छ । सरकारले मात्रै नभएर व्यवसायीहरूले फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन नभएर नीतिगत कब्जा भएको स्वीकार गरेका छन् । अध्यक्ष खत्रीका अनुसार विद्यमान ऐन र कतिपय सरकारी नीति नै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृतिका मुख्य जड हुन् ।

श्रेष्ठले हचुवाका भरमा ल्याइएका नीतिहरूले व्यवसायी र श्रमिक दुवैलाई मारमा पारेको बताए । २०७२ सालमा राज्यमन्त्रीस्तरबाट गरिएको फ्री भिसा, फ्री टिकट लोकप्रिय तर अव्यावहारिक भएको उनको बुझाइ थियो ।

‘तीन महिनाका लागि परीक्षणका रूपमा ल्याइएको सो निर्णयलाई कुनै कानुनी आधार र प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै निरन्तरता दिइयो, ‘उनले भने, ‘१० हजारले एउटा म्यानपावरको प्रशासनिक खर्च पनि धान्दैन, जसले गर्दा यो क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार र विकृति मौलाएको छ ।’

मन्त्रीहरूले पनि यसलाई श्रमिकको हितभन्दा पनि भोट बैंकका रूपमा उपयोग गरे । २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ (च) मा गरिएको संशोधनले वैदेशिक रोजगारीलाई थप जटिल बनाएको खत्रीको तर्क छ ।

नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरेबियाले हालै ल्याएको सीप प्रमाणीकरणको नियमले अर्को समस्या थपिएको छ । विभिन्न नीतिका कारण मारमा परेका नेपाली श्रमिक साउदीको नयाँ नियमले थप चिन्तित भएका छन् ।

मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्थाले परम्परागत गन्तव्य (खाडी र मलेसिया) मा मात्र केन्द्रित गराएको र उदाउँदो (युरोप लगायतका आकर्षक) गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन बाधा पुर्‍याएको उनले बताए ।

‘जहाँ श्रमिकले राम्रो सेवा सुविधा र मानव अधिकार पाउँछन्, त्यहाँ संस्थागत रूपमा जान रोक्दा बिचौलियाहरू सक्रिय भए र मानव तस्करी जस्ता घटना बढे,’ उनले थपे ।

श्रममन्त्रीले संसदमै ‘पोलिसी ट्र्याप’को शब्द प्रयोग गरेको भन्दै सरकार समस्याप्रति जानकार रहेको देखिने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष खत्रीले सेवा शुल्कलाई दिगो र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, श्रमिकको लागत शीर्षकहरू स्पष्ट तोकिनुपर्ने र ऐनमा भएका नीतिगत अस्पष्टता हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । यी सुधारहरू भएमा ९५ प्रतिशत विकृति अन्त्य हुने र यो क्षेत्र थप मर्यादित बन्ने उनको विश्वास छ ।  

साउदीको नयाँ नियम अर्को समस्या

नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरेबियाले हालै ल्याएको सीप प्रमाणीकरणको नियमले अर्को समस्या थपिएको छ । विभिन्न नीतिका कारण मारमा परेका नेपाली श्रमिक साउदीको नयाँ नियमले थप चिन्तित भएका छन् ।

सीप प्रमाणीकरणबिना नेपाली श्रमिक जान नपाउने र सीप परीक्षणका लागि नेपाली १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ, यसले श्रमिकको थाप्लोमा अर्को आर्थिक भार थपिदिएको छ ।

साउदी दूतावासका अनुसार अब सीप परीक्षण पास नगरेका श्रमिकले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति पाउने छैनन् । यसका लागि श्रमिकले थप १५ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

सीप हुनु राम्रो कुरा भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र शुल्कलाई लिएर व्यवसायी र श्रमिक अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित छन् । काठमाडौँमा सीप परीक्षण केन्द्र खोल्ने तयारी भयो र व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गरे ।

यूएईको पनि अर्को झन्झट

जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ, जसले नेपाली मारमा परेका छन् ।

पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको छाप भए पुग्ने प्रहरी प्रतिवेदन (क्यारेक्टर रिपोर्ट) लाई अहिले यूएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लाथि भीएफएस सेन्टरमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउँदा श्रमिकले अतिरिक्त १४ हजार ५ रुपैयाँ (३५३ दिराम) तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्किसक्दा पनि यो खर्चिलो व्यवस्था कायमै छ ।

तर सरकार यसलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा मौन छ ।

नेपाल प्रहरीको रिपोर्ट लिन पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्यतामा श्रमिक छन् । आफ्नै देशको प्रहरीले दिएको रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न विदेशी एजेन्सीलाई यति धेरै पैसा बुझाउनुपरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट

वर्षौँदेखि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो लुट स्वास्थ्य परीक्षणमा हुँदै आएको छ । १७१ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्रै परीक्षण गर्न पाउने एकाधिकारका कारण श्रमिकले सरकारी अस्पतालमा ३ हजारमा हुने परीक्षणका लागि ९ हजार ५ सयसम्म तिर्दै आएका थिए । तर नयाँ सरकार आएसँगै यस्तो सिन्डिकेट तोडिएको छ ।

सरकारले सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र सरकारी अस्पतालबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने बाटो खोलिसकेको छ । यदि यो निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए श्रमिकको खल्तीमा अर्बौँ पैसा जोगिनेछ ।

तर, विगतमा पनि यस्ता निर्णय हुने र कार्यान्वयनको चरणमा म्यानपावर र स्वास्थ्य व्यवसायीको दबाबमा उल्टिने गरेकाले यसको सफलता अझै शंकमा छ ।

नेपाली श्रमिकहरू विश्वका १७८ भन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत छन् । नेपालबाट दैनिक २ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा उड्छन् ।