काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताएका छन्। 

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका हुन्।

न्यायपालिका कमजोर भए मुलुकमा लगानी र उत्पादन दुवै कमजोर हुने भन्दै उनले ठुला उद्योगी वा उनीहरूका संस्थाले न्यायालयलाई प्रभाव पार्न नहुने विषयमा सचेत गराए। अदालतलाई खतरा कार्यपालिका, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूबाट मात्रै नभई व्यवसायीहरूबाट पनि हुन सक्ने भन्दै उनले यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

उनले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सुरक्षित रहँदैन। यसका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी तथा तिनका व्यावसायिक संघसंस्था न्यायिक प्रक्रियामा न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी वा न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै अभ्यासमा संलग्न छन् वा छैनन् ? यो गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय हो।’

व्यावसायिक नैतिकताको विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायाधीश फुयाँलले प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाहरूले अदालतमा बिचौलियाको संरक्षण गरे/नगरेको विषयमा आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

उनले थपे, ‘कतै निजी क्षेत्र, प्रतिष्ठित घराना, ठुला उद्योगी व्यवसायी वा तिनीहरूका संस्थाहरू न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न त लागेका छैनन् ? बिचौलियाहरूको संरक्षण त गरिरहेका छैनन् ? न्यायाधीश र कर्मचारीहरूकहाँ पुगिरहेका त छैनन् ? यसमा न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको मात्रै कमजोरी छ वा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार छ ? यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर विमर्श गरिदेओस्। अदालतलाई बिजनेस क्षेत्रबाट पनि खतरा छ वा छैन भन्ने कुराको अध्ययन गरिदिनुहोस्।’

आफ्नो व्यक्तिगत वा संस्थागत हितका लागि न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्ने प्रयासलाई निरर्थक बनाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको फुयाँलको भनाइ छ।