काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघको तर्फबाट अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई बुधबार मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

परिसंघले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू उत्साहजनक एवं बलियो रहेको तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समयदेखि लयविमुख रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएको छ । 

परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीन वटा पक्षमा केन्द्रित गर्न बुझाव दिएको छ । तत्कालको न्यून बजार माग उकास्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधारतर्फ बढ्ने विषयमा सुझाव दिएको छ । 

निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, कार्यशील पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालो सूचीकरणको समय सीमा विस्तार गर्न, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकार सम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । 

अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए ।

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताए । उनले निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्र बिचको घनिष्ठ समन्वय आगामी दिनमा पनि अपरिहार्य रहने बताए ।

सो अवसरमा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, परिसंघ गभर्निङ्ग काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल, परिसंघ बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुणकुमार तोदीलगायत सहभागी रहेका थिए ।