काठमाडौँ । खर्च कटौती गर्न भन्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट हटाएर १८ मा झारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीका स्वकीयहरूको संख्या बढाएको छ । 
यसअघि मन्त्रीहरूले विभिन्न तहमा स्वकीय सचिवालयमा ७ कर्मचारी राख्न पाउनेमा त्यो संख्या बढाएर ९ पुर्‍याइएको छ । गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बल्ल मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरिरहेको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउने मन्त्रीका स्वकीय सचिवलयमा भने नियुक्त गर्न पाउने संख्या बढाउने गर्दा आलोचन हुने डरले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको थिएन । अब पठाउन सुरु गरेका छौँ । केही मन्त्रालयमा पठाइसकियो, केहीमा पठाउने प्रक्रियामा छौँ ।’ 

त्यो मन्त्रिपरिषद्ले स्वकीय सचिवालयमा राख्ने कर्मचारी मात्रै होइन सल्लाहकार राख्न पाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले विशिष्टीकृत मन्त्रालयहरू र अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको सचिवालयमा रहने जनशक्तिको सीमा र उनीहरूको सरकारी तह निर्धारण गरेको छ । 

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; पूर्वाधार विकास र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यी मन्त्रालयहरूले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको एक जना वैतनिक सल्लाहकारसहित अन्य ४ जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । 

बाँकी १५ मन्त्रालयहरूले बढीमा ३ जनासम्म मात्र सल्लाहकार राख्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । ती मन्त्रालयले पनि एक जना सचिव सरहको वैतनिक सल्लाहकार र बाँकी २ जना अवैतनिक सल्लाहकार राख्न पाउने निर्णयमा उल्लेख छ । 
मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको मापदण्डमा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयमा रहने कर्मचारीहरूको तहमा केही फरक पारिएको छ । दुवैले सचिवालयमा ९ जना राख्न पाउँछन् तर, पद भने उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको फरक–फरक छ । 

उपप्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहको प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सरहको कर्मचारीलाई प्रमुख स्वकीय सचिव बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले एक–एक जना राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सरहका स्वकीय सचिव र समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

दुवैको सचिवालयमा एक जना सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र एक जना सहायक स्तरका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) सरहका कर्मचारी राख्न पाउने निर्णय गरिएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री दुवैले २ जना हलुका सवारी चालक र २ जना कार्यालय सहयोगी (श्रेणी विहीन) राख्न पाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै पठाएको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

यसअघि मन्त्रीको सचिवालयमा ७ जना कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । प्रमुख स्वकीय सचिव उपसचिव, स्वकीय सचिव शाखा अधिकृत, एक जना नायब सुब्बा सरहको सहायक तथा २÷२ जना कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था पनि खर्च कटौती गर्न मन्त्री यो भन्दा अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कटाएको थियो । 

तर, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र सुशासन एवं पारदर्शिता दर्साउने भन्दै आएको शाह नेतृत्वको सरकारले झन् व्ययभार थप्नेगरी स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी बढाउने र सल्लाहकारसमेत राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।