काठमाडौँ । एक हप्ताभित्र औषधि परामर्श परिषद्को बैठक बस्ने भनिए पनि कहिले बस्ने भन्ने अझै अन्योल देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीले गत असार ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा औषधिको मूल्य समायोजन सन्दर्भमा एक हप्ताभित्र औषधि औषधी परामर्श परिषद्को बैठक बस्ने बताएकी थिइन् ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्री मेहता चितवनमा जारी रास्वपाको महाधिवेशनमा व्यस्त छिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्री फर्किएपछि बैठक बस्ने बताए । 

डा.अधिकारीले भने, ‘मन्त्री अधिवेशनबाट फर्केर आएपछि छिट्टै बैठक बस्नेछ । त्यसको तयारी भइरहेको छ ।’ सहप्रवक्ता डा.अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्री मेहता हिजो बुधबार काठमाडौँ फर्किने भनिए पनि अधिवेशन लम्बिँदा केहिदिन ढिलो गरि बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताए । 

मेहताले औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मूल्य समायोजन स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक प्राइसीङ सिस्टम) निर्माण गर्न एक हप्ताभित्र औषधी परामर्श परिषद्को बैठकबाट अगाडी बढाइने बताएकी थिइन् । 

औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७ अनुसार औषधि परामर्श परिषद्को अध्यक्ष वनमन्त्री हुने व्यवस्था भए पनि यो परिवर्तन भइसकेको छ । राजपत्रमा नै परिवर्तन भएर स्वास्थ्य मन्त्रीले बैठकको अध्यक्षता गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । 

नियमावली अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, वन मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, नेपाल औषधि अनुसन्धानशालाका प्रमुख, औषधिसम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार औषधि व्यवस्था विभागको व्यवस्थापक सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ । 

औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ बमोजिम नेपाल सरकारबाट हालसम्म जम्मा एक सय १७ प्रकारका औषधिहरूको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिएको छ । 

जसअन्तर्गत क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्वोप्लाटिन, सिसप्लाटीन र अक्जिप्लाटिन लगायत आवश्यक औषधिहरू समेत समावेश छन् । 

विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यी औषधिहरूको मूल्य समायोजन नभएको अवस्था र हाल विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण बजारमा देखिएका केही औषधिको अभावप्रति मन्त्रालय एकदमै गम्भीर भएको मन्त्री मेहताले बताएकी थिइन् ।