सुर्खेत । बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएनन् ।

बरु उनले मन्त्रालयगत रूपमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने भन्दै टारिदिए । बिहीबारदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल गर्ने भन्दै प्रदेश सभा बैठक बस्यो ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अर्थमन्त्रीले सामान्य छलफलमै उठेका प्रश्नको गतिलो जवाफ नदिएको बतायो ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेकपा सांसद विन्दमान विष्टले बजेटमाथिको छलफलको कुनै औचित्य नभएको बताए ।

‘प्रदेश सभामा उठेका विषयहरू सम्बोधन नहुने हो भने छलफलको कुनै औचित्य छैन,’ उनले सभामा भने, ‘मन्त्रीहरूको जवाफ पुरानै ढर्राको हुने र सदस्यहरूले बोलेको कुराको कुनै प्रभाव नपर्ने हो भने समय खेर फाल्नु मात्र हुन्छ ।’

बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रममा उठेका गम्भीर विषयहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले ‘टु द प्वाइन्ट’ जवाफ दिनुपर्ने माग उनले राखे । सरकारी दस्ताबेजहरू केवल ‘सेतो कागजमा कालो अक्षर’ मात्र हुनु नहुने, तिनको आधिकारिकता, पुस्ट्याइँ र वैधानिकता हुनुपर्ने विष्टले बताए ।

‘सरकार सदनमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘छोरी बैंक खाता’ कार्यक्रम बजेटमा नराखिएको विषयमा उनले प्रश्न उठाए । ‘मुख्यमन्त्रीले सुरुमा बहस खुल्ला गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा नराखिएको भन्नुभयो,’ उनले थपे, ‘अहिले बहस भइसक्दा पनि बजेटमा समावेश नहुनुको कारण के हो ?’

विष्ट बोल्नुभन्दा अघि दल नेता मंगलबहादुर शाहीले बजेटकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले प्रतिपक्षलाई पेलेर सरकार अघि बढ्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोधमा संसद् चल्न नदिने अडान लिए। 

विष्टले पनि सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म र उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण नआएसम्म सदनको बाँकी कामकारबाही अगाडि बढाउनुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।

प्रतिपक्षको अवरोध पश्चात् विषयगत मन्त्रालयमाथिको छलफल प्रभावित बनेको छ ।