निर्माण क्षेत्र जोगाउन विशेष परिस्थितिमा आयोजनाको म्याद थप गर्न माग
सारांश
- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले विकास निर्माणका आयोजनाहरू विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारसँग म्याद थपको माग गरेको छ ।
- महासङ्घका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या व्यवसायीको कमजोरी नभई बाह्य कारणले सिर्जित भएको र यसका लागि म्याद थप आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
- उनले हर्मुज जलडमरु क्षेत्रको द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएकोले संशोधित कार्यतालिकाका आधारमा म्याद थप गरिनु आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि विशेष परिस्थितिमा म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासङ्घका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले निर्माण क्षेत्रको वर्तमान समस्या निर्माण व्यवसायीको कमजोरी नभई बाह्य कारणले सिर्जित भएको भन्दै म्याद थपको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
प्रवक्ता शाहीले विगतमा म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन वा व्यवस्थापकीय कमजोरी मुख्य कारण हुने गरे पनि अहिलेको अवस्था फरक रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अहिलेको समस्या निर्माण व्यवसायीको लापरबाही वा क्षमतासँग जोडिएको छैन । हर्मुज जलडमरु क्षेत्रको द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।’
उनले यी समस्या व्यवसायीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै काम गर्न चाहँदाचाहँदै पनि सामग्री र उपकरणको अभावमा कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।
विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुनु राज्य र व्यवसायी दुवैको साझा हितको विषय भएको भन्दै उनले विश्वव्यापी सङ्कटका कारण प्रभावित आयोजनाहरूलाई पुरानै कार्यतालिकाभित्र बाँधेर काम सम्पन्न गर्न दबाब दिनु अव्यवहारिक हुने जिकिर गरेका छन् ।
‘असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित आयोजनाहरूको संशोधित कार्यतालिकाका आधारमा म्याद थप गरिनु आजको आवश्यकता हो,’ प्रवक्ता शाहीले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुस्ताङमा सशस्त्र प्रहरीको विपद् प्रतिकार्य अभ्यास
-
बारामा ९३ हजार मेट्रिकटन भन्दा बढी धान उत्पादन
-
कोशी प्रदेशमा २ अर्ब ८ करोडका ४ ठुला परियोजना स्वीकृत
-
कर्णालीको बजेट : नीति र विधिका गफ तर व्यवहारमा पहुँचवालाकै रजाइँ !
-
आलोचना भएपछि फुटपाथमा पार्किङ गरेको प्रहरीको भ्यानलाई जरिवाना
-
रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्यको मत परिणाम सार्वजनिक (लाइभ)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण