बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन । 

सोमबारदेखि लगातार स्थगित हुँदै आएको प्रदेश सभा बैठक आज पनि सञ्चालन हुन नसकेपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर बजेट निर्माणका क्रममा सांसदका योजना कटौती गरिएको भन्दै प्रतिपक्षसँगै सत्ता पक्षकै केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएपछि बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बनेको हो ।

बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि गत सोमबार बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटसँग सम्बन्धित ‘रातो किताब’ तथा वार्षिक कार्यक्रम समयमै उपलब्ध नगराइएको र बजेट अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नपाएको भन्दै बैठक स्थगनको माग गरेका थिए । त्यसपछि बैठक मंगलबारका लागि सारिएको थियो ।

मंगलबार दिउँसो १ बजे बसेको प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत दशौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च तथा विनियोजन गर्नेसम्बन्धी विनियोजन विधेयकसमेत सभामा पेस गरेका थिए ।

मंगलबार प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकमाथि बुधबारदेखि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । तर सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन । आज बिहीबार सदन सञ्चालनको वातावरण नबनेपछि प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।

बजेटप्रति सत्ता पक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमाथि सांसदहरूको दबाब बढेको छ । बजेट संशोधन वा सहमतिका लागि दलहरूबिच छलफल जारी रहेकाले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल कहिले सुरु हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।

किन लगातार सर्दैछ लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक ? 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथिको छलफल लगातार प्रभावित हुनुको मुख्य कारण सत्ता गठबन्धनभित्रै देखिएको असन्तुष्टि रहेको छ । बजेटमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजना समावेश नगरिएको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि प्रदेश सभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारले बजेट निर्माणअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँसम्मको योजना सिफारिस गर्न सिलिङ उपलब्ध गराएको थियो । तर सांसदहरूले सिफारिस गरेका धेरै योजना अन्तिम बजेटमा समावेश नगरिएको गुनासो गरेका छन् ।

विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत योजनाहरू ठुलो संख्यामा कटौती भएको सांसदहरूको आरोप छ । रोचक पक्ष त के छ भने, वर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाका करिब ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरका योजनासमेत बजेटमा नपरेको बताइन्छ ।

बर्दियाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरू; जसमा भुवनेश्वर चौधरी, नरमाया ढकाल तथा राजकुमार चौधरीलगायत सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका धेरै योजना छुटेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले बजेट पुनर्लेखन गरी योजना समावेश गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ (ख) का प्रदेश सभा सदस्य सीके गुप्ता ले केही मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित योजना राखेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार बजेट निर्माणमा समान व्यवहार नभएकाले सांसदहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएका बर्दिया जिल्लाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदहरूको ठुलो संख्याका योजना समावेश नभएपछि एमाले र कांग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले माग सम्बोधन नभए बजेट अस्वीकृत गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

गत सोमबार बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहे पनि सांसदहरूको विरोधका कारण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसद तथा एमालेभित्र मन्त्री बन्न नपाएका र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा बाहिरिएका केही पूर्वमन्त्रीहरू समेत बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । बजेट पारित हुन नदिने रणनीतिका साथ विभिन्न समूह सक्रिय रहेकाले प्रदेश सभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका एक प्रदेश सभा सदस्यले बताएका छन् ।

छलफल तर निष्कर्षविहीन

बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित योजना छुट भएका प्रदेश सभा सदस्यहरू, आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की, पूर्वाधार विकास मन्त्री खत्री र कांग्रेस एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग सामूहिक छलफल भएको थियो । तर, निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि बिहीबार मन्त्रालयका सचिवसहित बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।

बिहीबार पनि सत्ता र विपक्षी दलका  केही संसादहरूसँग अर्थमन्त्री  धनेन्द्र कार्की, भौतिक पूर्वधार मन्त्री रक्तबहादुर खत्री र सचिवहरूसँग एक चरण बैठक बसे पनि निष्कर्षबिनै टुंगिएको बैठकमा सहभागी नेकपा सांसद नरमाया ढकालले रातोपाटीलाई बताइन् । कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर चोधरीले आज छलफल मैखिक भएको तर टुंगो नलागेको बताए । 'अब साउन ६ गते सदन बस्छ होला, त्यसअघि एक पटक फेरि सरकारसँग  बैठक बसिन्छ, नभए अर्को रुप हुन्छ,' उनले भने । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीेले भने योजना समावेश गर्नेगरी समाधान खोजेर अघि बढ्ने तयारी सरकार रहेको बताए । उनले अब सदन बस्नुअघि नै सांसदसँग छलफल गरी सहमति निकाल्ने बताए । 'हामी  निरन्तर संवादमै छौँ, कसरी हुन्छ उहाँलाइ विषय सम्वोधन गर्ने पक्षमा छौँ, त्यसकारण अब केही दिनभित्र सहमति गरेर सदन बस्नेछ,' उनले भने ।

सरकार प्रवक्ता मन्त्री रामजी घिमिरेले अब संसद बस्नुअघि सबै संसदीय दलका नेता तथा सचेतकसँग छलफल गर्ने योजना रहेको बताएका छन् ।

यो पनि

आफ्ना क्षेत्रमा योजना पार्न लुम्बिनीका प्रदेश सदस्यहरू धाउन थाले मन्त्रालय