काठमाडौँ । संविधान, कानुन र विधिको चर्को वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफैँले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको पाइएको छ ।

चितवनमा सो पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिका रास्वपाको सदस्य रहेको उल्लेख छ । जबकि नेपालको कानुन अनुसार १८ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई राजनीतिमा लगाउन पाइँदैन । 

नेपालको संविधान अनुसार बनेको कानुनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा छ । संविधान र ऐनको व्यवस्थाभन्दा माथि गएर रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा करिब ३५ हजार बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको सगर्व घोषणा गरेको छ ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालाहरूले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले रास्वपालाई आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याउन चेतावनी दिँदै दिएका छन् । निर्णय नसच्याए यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेसमेत उनीहरूले बताएका छन् ।

अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले कानुनको उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन् । ‘रास्वपाले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको हो भने यो कानुनी शासनको निर्मम र ठाडो उल्लङ्घन हो,’ उनले भनिन्, ‘कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । कानुन नमान्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।’

अधिवक्ता तुलाधरले नेपालको संविधानको धारा ३९ का आधारमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बनेको बताइन् । उनले उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) ले राजनीतिक उद्देश्यका लागि बालबालिका प्रयोग गर्न नपाइने स्पस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै रास्वपाले आफूलाई त्यसभन्दा माथि ठानेको बताइन् ।

‘ऐनको दफा ६६ ले राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ’, अधिवक्ता तुलाधरले भनिन्, ‘यस्तो कार्य गरेमा ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्षसम्मको कैद सोही ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) ले गरेको छ ।’

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएर सोच्दै नसोचेको काम गरेको बताउँछन् । ‘नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्न्धी महासन्धि, नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५,राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० र विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् कार्यान्वयन कार्य ढाँचा २०६८ लगायतको विपरीत छ’, उनले भने, ‘उहाँहरू के हिसाबले त्यो यस्तो टुङ्गोमा पुग्नुभयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला, तर हामी कसैले पनि अपेक्षा नगरेको कुरा हो ।’

पौडेलले यो विषय बालअधिकारका दृष्टिकोणले संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत पुग्नसक्ने बताए । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना दल अयोग्य भए, केही गरेनन्, हामी गर्छौं भनेर आएको तथा विधिको शासनमा विश्वास गर्छौं भनेकाले उसले यो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘सच्याउनु भएन भने त बालअधिकारको हिसाबले पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधिहरूले आवाज उठाउने निश्चित छ ।’

पौडेलले विगतमा पनि आफूहरूले यस्ता विषयमा कुरा उठाउँदै आएको र बालबालिकाको दुरुपयोग नहोस् भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘विगतमा पनि हामीले आवाज उठाएपछि बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र लगायतले तत्कालीन संसदबाट २०७५ सालमा ऐन बनाउन बाध्य भएका थिए’, उनले भने, ‘बालबालिकालाई राजनीतिक कर्ममा संलग्न गराउनु कानुन विपरीत हो ।’

बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक प्रविन सिलवालले पनि रास्वपाले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।

‘यदि बालबालिकालाई सदस्यता दिएको हो भने यो रास्वपाको ठुलो भुल हो । हामी बालबालिकालाई राजनीतिक दलको विद्यार्थी संगठनमा समेत सहभागी गराउन हुँदैनौँ भनिरहेका छौँ, तर विद्यार्थी संगठनको विरोध गरेर आफूलाई नयाँ भन्ने पार्टीले बालबालिकालाई संगठित सदस्य बनाउनु योभन्दा लज्जाको विषय अर्को हुँदैन,’ सिलवालले रातोपाटीसँग भने । उनले यो विषयमा अभियानले आधिकारिक धारणासहित विरोध गर्ने भन्दै कानुनी राज्यको उपहास सैह्य नहुने प्रस्ट पारे ।

‘सरकार सञ्चालन गर्ने देशकै ठुलो राजनीतिक दलले कानुनको उपहास गरेको सुहाउँदैन । हिजो पुरानोलाई गलत भन्दै आएकाहरू अहिले झन् गलत गर्ने छुट छैन । रास्वपाले तत्काल भुल सुधार गरोस,’ सिलवालले भने ।