काठमाडौँ । नेपालमा उड्डयन सुरक्षासँग सम्बन्धित घटना, पाइलट वा व्यवस्थापनका गलत अभ्यास तथा सुरक्षा जोखिमबारे नाम नखुलाई जानकारी दिन सकिने स्वेच्छिक घटना रिपोर्टिङ प्रणाली नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वेबसाइटबाट हटाइएको छ। 

यससँगै उड्डयन क्षेत्रका कर्मचारीले निर्धक्क भएर नियामक निकायलाई सुरक्षा सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण माध्यम बन्द भएको छ।

प्रणालीमार्फत नेपाल वायुसेवा निगमसहित निजी तथा सरकारी वायुसेवा कम्पनी, विमानस्थल तथा अन्य सरोकारवाला निकायमा देखिएका सुरक्षा कमजोरी, नियम उल्लंघन, पाइलट वा व्यवस्थापनका गलत अभ्यासबारे आफ्नो परिचय गोप्य राखेर प्राधिकरणलाई जानकारी दिन सकिने व्यवस्था थियो। उड्डयन सुरक्षाका दृष्टिले यो प्रणाली प्रभावकारी मानिँदै आएको थियो।

प्राधिकरणका उच्च स्रोतका अनुसार 'खुला' प्रतिस्पर्धाबाट  काजमा आएका महानिर्देशक मुकेश डंगोलको निर्देशनपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको हो। स्रोतका अनुसार प्रणालीमार्फत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरू समेत आउन थालेपछि नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था देखिएकाले प्रणाली नै हटाइएको हो।

प्राधिकरणको सेफ्टी म्यानेजमेन्ट डिभिजनसँग सम्बद्ध अधिकारीहरू भने यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूका अनुसार यसले उड्डयन सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना नियामक निकायसम्म पुग्ने प्रभावकारी माध्यम बन्द गरेको छ। यसबाट सेवा प्रदायक र नियामकबीचको सुरक्षा सूचनाको आदानप्रदानमा अन्तर बढ्ने र त्यसको असर समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनमा पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

हाल पनि आफ्नो नाम उल्लेख गरेर उजुरी वा प्रतिवेदन दिने व्यवस्था भने कायम छ। तर व्यवस्थापन वा वरिष्ठ अधिकारीविरुद्ध नाम खुलाएर रिपोर्ट गर्न अधिकांश पाइलट, इन्जिनियर तथा कर्मचारी हिच्किचाउने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गोप्य रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गरिएको थियो।

'यदि आफ्नो नाम खुलाउनुपर्ने अवस्था भयो भने धेरैले रिपोर्ट नै गर्दैनन्। त्यसैले सुरक्षा जोखिम समयमै पहिचान गर्न गोपनीय रिपोर्टिङ प्रणाली निकै प्रभावकारी बनेको थियो,' सेफ्टी म्यानेजमेन्टसँग सम्बद्ध एक अधिकारीले भने।

उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनको अभ्यासमा दण्डरहित  र गोपनीय रिपोर्टिङ प्रणालीलाई सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। यस्तो प्रणालीबाट सम्भावित दुर्घटना वा गम्भीर सुरक्षा जोखिम समयमै पहिचान गरी सुधारका उपाय अपनाउन सकिन्छ। तर नेपालमा प्रणाली हटाउने निर्णयले सुरक्षा संस्कृतिमै नकारात्मक असर पर्ने र भविष्यमा जोखिमसम्बन्धी सूचना नियामक निकायसम्म पुग्नै कठिन हुने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।