कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको गति र भावना नमिलेसम्म परिणाम आउन सक्दैन : सभामुख
सारांश
- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको गति र भावना नमिलेसम्म जनताको चाहनाअनुसारको परिणाम आउन नसक्ने बताएका छन् ।
- उनले देश निर्माणको हुटहुटी, समृद्धिको चाहना र जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी काम गर्न तीनै अङ्गको गति र भावना मिल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
- वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन र देशलाई बस्नलायक बनाउन सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने सभामुख अर्यालको भनाइ छ ।
काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको गति र भावना नमिलेसम्म जनताको चाहनाअनुसारको परिणाम आउन नसक्ने बताएका छन् । ६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा संविधानको अक्षरशः पालना र कानुनी राज्यको अवधारणालाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बनाउन नहुने बताए ।
‘हामीसँग रहेको देश निर्माणको हुटहुटी, देशलाई द्रुत गतिमा समृद्ध बनाउने चाहना तथा जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने सङ्कल्पलाई सफल बनाउन कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका–यी तीनै अङ्गको गति र भावना एकआपसमा मिल्नुपर्छ,’ सभामुख अर्यालले भने ।
मुलुकको समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राज्यका तीन प्रमुख अङ्गबिच कार्यगत एकता र गतिशीलता अपरिहार्य रहेको सभामुख अर्यालको भनाइ छ ।
सभामुख अर्यालले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विश्वभर छरिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने बताए । देशलाई साँच्चिकै बस्नलायक बनाउन र समृद्धिको अनुभूति गराउन नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ ।
‘कम्तीमा पनि अब नेपाल साँच्चिकै नेपाल बन्यो, नेपाल बस्नलायक बन्यो, हामी फर्किनुपर्छ भन्ने अनुभूति संसारभर विभिन्न देशमा बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जगाउने वातावरण निर्माण गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ,’ अर्यालले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भान्स र रुबियो इरान र लेबनान नीतिमा विभाजित हुन् ?
-
राराताल नियाल्ने प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल मुर्माटपमा टेलिकमको फोरजी सेवा सुरु
-
सुर्खेतमा लाखौँ मूल्यका अवैध सामान बरामद
-
सबै कुरा सरकारको नियन्त्रणबाट मात्र सम्भव छैन, हुलाकमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छौँ : सञ्चारमन्त्री
-
ट्रक व्यवसायीको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला : रुट इजाजतमा दोहोरो व्यवस्था बदर
-
नेपालको जलवायु अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट १ अर्ब ३३ करोड अनुदान स्वीकृत
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण