आइतबार, ३१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

काँग्रेस विधान विवाद सुल्झियो : आफ्ना माग घुसाउने जिल्ला सभापतिको छुट्टै सक्रियता

शुक्रबार, ०६ पुस २०७५, १५ : ३४
शुक्रबार, ०६ पुस २०७५

काठमाडौँ । काँग्रेस नेताहरू पार्टीेको संशोधित विधान मस्यौदामा देखिएको पदाधिकारी विवाद सुल्झाउन सफल भएका छन् ।

पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले फरक मतसहित पेश भएको प्रतिवेदनमाथि सहमति जुटाउन मङ्सिर १३ गतेदेखि आजसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरू लागि परेका थिए ।

समावेशी महामन्त्री बनाउँदा थारु र मुस्लिम वर्गबाट प्रतिनिधित्व गराउने वा नगराउने निर्णय अब केहीबेरमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नेछ । यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार एक ६१ हुने सहमति भइसकेको छ । 

काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार यसअघि भएको पदाधिकारी सङ्ख्या र निर्वाचन पद्धतिमा सहमहामन्त्री पदमा ५ थप गर्दै ७ जना सहमहामन्त्री महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलगायत समावेश प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचित गर्ने र कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ । 

जसअनुसार ७ जना सहमहामन्त्रीको चयन समावेशी आधारमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै गर्ने सहमति भएको छ ।

पदाधिकारीको सङ्ख्या र निर्वाचन पद्धतिबारे मङ्गलबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री दुई–दुई जनाका दरले महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने सहमति भएको थियो । 

तर उक्त सहमतिलाई अनुमोदनका लागि बुधबार अपराह्न बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विधान महिला, जनजाति, मधेसी, दलित लगायत समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा नरहेको भन्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विरोध जनाए ।  

सहमति अनुमोदन हुने स्थिति नआए पनि बिहीबारका ९ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नभएपछि बिहीबार दिनभर नेताहरू कोठे बैठकमै व्यस्त रहे । शुक्रबार बिहानसम्ममा भएका अनौपचारिक वार्तामा नेताहरू समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि सहमहामन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन तयार भएपछि सहमति भएको हो ।

यसअघि भएको १ सय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा अझै पनि केही नेताहरूले सङ्ख्या वृद्धिको माग गरिरहेका छन् । यदि काँग्रेसको विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सदस्यको सङ्ख्या यही कायम हुन गयो भने १ सय २८ जना सदस्यसहित पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने छन् भने बाँकी ३३ जना सदस्य पार्टी सभापतिको प्रस्तावमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमतिले मनोनित गर्ने छन् । साथै सहमहामन्त्रीहरूलाई सातै प्रदेशमा एक एक जनाको नेतृत्व हुनेगरी जिम्मेवारी तोक्ने छ । नेपाली काँग्रेसको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको सदस्यता साधारण प्रकृतिको सदस्यता हो भने क्रियाशील सदस्यताका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महासमितिको सातौँ दिनमा नेताहरूबीच सहमति भएसँगै महासमितिको बन्द सत्र सुरु भएको छ । 

सहमतिलाई पारित गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २ बजेलाई बोलाइएको छ । उक्त बैठकले अनुमोदन गरेपछि तत्काल विधान मस्यौदा छापेर महासमिति सदस्यहरूलाई वितरण गरी भोलिसम्मको महासमिति बैठकबाट अनुमोदन गराउने तयारी भइरहेको छ ।

नेताहरूबीच विवाद लम्बिँदै गएपछि पाँच दिनका लागि देशका दुरदराजबाट आएका महासमिति सदस्यमध्ये धेरैको सङ्ख्यामा जिल्ला फर्किसकेका नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले बताए ।
२०६६ मा संशोधित विधानअनुसार काँग्रेसमा हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिसहित एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने तथा एक उपसभापति एक महामन्त्री एक सहमहामन्त्री र एक प्रवक्ता सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । 

जिल्ला सभापतिको माग

केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेलगायत तीन विषयमा प्रस्तावित विधानको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा महासमिति सदस्यले बिहीबारदेखि हस्ताक्षर अभियान थालेको जिल्ला सभापति केसी बताए ।

आफूहरू काँग्रेसका सबै सदस्यलाई समानताको प्रत्याभूति दिँदै तल्लो तहसम्मै नेता तथा कार्यकर्ताबीचको एकता, हार्दिकतालाई मजबुत बनाउन महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुने व्यवस्था खारेज लागि परेको केसीको दाबी छ ।

पार्टी र संसदमा एक व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी आरक्षित कोटा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विधानमा राख्न आफूहरूले जोड रहेको उनले बताए ।

केसीले भने, ‘हाम्रो मागहरू सङ्घीय संसदको उम्मेदवार चयन केन्द्रीय संसदीय समितिले, प्रदेश संसदको उम्मेदवार चयन प्रदेश संसदीय समितिले र स्थानीय तहको जिल्ला र स्थानीय संसदीय समितिले उम्मदवार चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।’

सभापतिहरूले सुरुदेखि उठाएका माग विधान संशोधन समितिले सम्बोधन नगरेपछि आफूहरू बाध्य भएर हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर शुक्रबार पार्टी सभापति देउवालाई बुझाउन लागेको उनले बताए ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप