समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले  प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि दलित समुदायले एकीकृतरुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सङ्घीय समाजवादी शिल्पी महासङ्घ र दलित शक्ति नेपालबीच समायोजन भई निर्मित समाजवादी दलित मुक्त महासङ्घको घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनले संविधानमा दलित समुदायको हक सुनिश्चित गरिए पनि  अधिकार गुम्ने खतरा बढ्दै गएकाले त्यसको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

“सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएको दलित सुमदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्यालाई शिक्षा र चेतनामार्फत अन्त्य गर्नुपर्छ”, उनले भने, “समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई व्यावहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्न राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ” 

पार्टीका केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्ष तथा उपप्रधान मन्त्री  उपेन्द्र यादवले दलित समुदायको मुख्य समस्या गरीबी भएकाले त्यसका लागि राज्यका तर्फबाट  एकपटक ती समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउन  पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
 
उक्त घोषणासभाले खिमबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ सो समितिको  उपाध्यक्षमा मीनबहादुर परियार, चमेलीदेवी दास, सुनिता मरिक, सोमबहादुर नेपाली र लाल विश्वकर्मा रहेका छन् । 

महासचिवमा रणबहादुर रम्तेल, उपमहासचिवमा शान्त घतानी (प्रदीप) र भद्रमान मोतेलाई चयन भएका छन् भने सचिवमा सुनिल विश्वकर्मा, डिवी नेपाली, चन्द्र विश्वकर्मा, अर्जुनराम, होमबहादुर नेपाली, इन्दिरा खाती छानिएका छन्। यसैगरी कोषाध्यक्षमा चन्चला पराजुली र सहकोध्यक्षमा भक्तबहादुर दर्नाललाई चयन गरिएको छ । 

नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वकर्माले आफ्नो सङ्गठन सधैँभरि दलित समुदायको अधिकारको लागि सङ्घर्षरत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।