काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संगठन विभाग प्रमुख गोपामान श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्र अलपत्र परेको नेपालीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण, उचित सुरक्षा र क्यारेन्टाइनमा बस्ने पूर्व शर्तमा नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भएको बताएका छन् । 

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत श्रेष्ठले सरकारले आफ्ना नागरिकहरु प्रतिको उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दै सीमानामा रहेकाहरुलाई स्वदेश प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

भारतमा कार्यरत नेपालीहरु दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्र धारर्चुला, महाकाली किनार हुँदै कञ्चनपुर, कैलाली, नेपालगन्ज र सुनौली लगायत देशभरका विभिन्न नाँकाहरुमा अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।

लकडाउनको अवधिमा जो जँहा छन् त्यही नै रहने प्रवन्ध गर्ने भन्दाभन्दै पनि भारतका विभिन्न स्थानहरुमा काम गर्ने हजारौ नेपालीहरु अहिले अलपत्र अवस्थामा देखिएको बारे श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले भने, 'असहज परिस्थितिका बाबजुद सिमानामा आएर नेपाल प्रवेशका लागि उनीहरु हारगुहार गर्दै आइरहेका छन् । यस जटिल परिवेशमा सरकारले आफ्ना नागरिकहरु प्रतिको उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दै सीमानामा अलपत्र नागरिकहरुको पहिचान गरेर, उनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण, उचित सुरक्षा र क्यारेन्टाइनमा बस्ने पूर्व शर्तमा नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।'

अपमानित ढंगबाट नेपाली नागरिकहरुलाई विदेशी भूमिमा अलपत्र छाडनु दुखद भएको श्रेष्ठले बताए । 

साथै लकडाउनको अवधिभर नेपाल सरकारसँग सम्पर्क र समन्वयमा रहेर भारतस्थित नेपाली राजदूतावास र जनसम्पर्क समितिहरुले भारतका विभिन्न स्थानहरुमा रहेका नेपालीहरुलाई विद्यमान अवस्थामा यथास्थानमा नै सुरक्षित रुपमा राख्नका लागि सक्रियतापुर्वक भूमिका निर्वाह गर्न उनको आग्र छ।

लकडाउनको अवस्थामा वितरित पासमा राजनैतिक आस्था, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र नातावाद र कृपावादका आधारमा पूर्वाग्रही व्यवहार देखाइएको उनको भनाइ छ । 

'देशभित्र विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई निर्धारित स्थानसम्म पुग्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुद्धारा वितरित पासहरुमा राजनैतिक आस्था, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र नातावाद र कृपावादका आधारमा पूर्वाग्रही व्यवहार भएका गुनासाहरु सुन्नमा आएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'राजनीति गर्नका लागि अन्य प्रशस्त आधारहरु छन् ।'

संकटको घडीमा मानवीय धर्म र आफ्नो दायित्वलाई विर्सेर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु कुनै पनि नागरिकहरुलाई विभेद गर्ने काम नर्गन र नगराउनका उनले सचेत गराए ।