केन्द्रीय संस्करण

एफवान सफ्टसँग सम्झौता तोड्दै बैंकहरु, लकडाउनपछि ‘निर्णायक’ छलफल हुने

person explore access_timeचैत २८, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । एफवान सफ्टसँग गरिएको सेवा सम्झौता तोड्ने मनस्थितिमा बैंकरहरु पुगेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघमा आवद्ध प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको अनौपचारिक छलफलमा एफवान सफ्टसँग सेवा सम्झौता गरिएका बैंकहरु सो संस्थाको सेवा विश्वसनीय नभएको निश्कर्षमा पुगेका हुन् । 

बैठकमा उनीहरुले बैंकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रले बजारमा आएका हल्लालाई नजरअन्दाज गरेर बस्न नमिल्ने भन्दै त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । 

तर लकडाउन भएको वर्तमान अवस्थामा सम्झौता तोड्नेबारे औपचारिक रुपमा छलफल गर्दा बैंकिङ सेवा नै ठप्प हुन सक्ने भन्दै लकडाउन सकिएपछि सामान्य कारोबारको अवस्था सामान्य भएपछि त्यसबारे थप छलफल गर्ने सहमति भएको एक बैंकरले बताए । 

‘भेन्डर परिवर्तन गर्ने काम आजको भोलि हुन्न । अहिले नै नयाँ सफ्टवेयर कम्पनी खोज्न थाल्यौं भने लकडाउनको बेला मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा ठप्प भयो भने झनै अप्ठ्यारो पर्छ, लकडाउन खुलेपछि विस्तृत र निर्णायक छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ’ ती बैंकरले भने । 


स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक र बैंकहरु सहमत भए बैंकहरुकै स्वामित्वमा एउटा आईटी कम्पनी खोलिनेछ । त्यस्तो कम्पनीले सबै प्रकारका विद्युतीय भुक्तानीका सेवा उपलब्ध गराउने सफ्टवेयर तयार गर्नेछ । यो भयो भने ग्राहकको सूचना र सम्पत्ति सुरक्षित हुनसक्ने निश्कर्ष समेत उनीहरुको छ । तर यसको सम्भाव्यताबारे थप छलफल हुन बाँकी नै रहेको ती बैंकरको भनाई थियो । 

एफवान सफ्ट ग्रुपको भगिनी संस्था सिरान टेक्नोलोजीले एक अनलाइनको सी–प्यानललाई गैरकानूनी ढंगले नियन्त्रण गरेर पोष्ट भएको समाचार मेटाएपछि सो ग्रुपअन्तर्गत रहेका कम्पनीप्रतिको विश्वासमा शंका उब्जिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार समेत रहेका असगर अलीको उक्त कम्पनीले जनताको सम्पत्ति र तथ्यांकको दूरुपयोग गर्नसक्ने भन्दै यसबाट लिइरहेको सेवा रद्द गर्न बैंकहरुमाथि दवाव बढिरहेको छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.