केन्द्रीय संस्करण
अर्थमन्त्रीको जवाफ

अब पुग्यो भन्नेगरी राज्यले राहत दिन सक्दैन, बजेट संयमता अपनाएर ल्याएको छु : अर्थमन्त्री

person explore access_timeजेठ १९, २०७७ chat_bubble_outline0

 परिस्थिति अनिश्चय भए पनि समय चलिनै रहन्छ । सो समयको सदुपयोग गर्दै उच्च सतर्कता अपनाएर अनुमानलाई यथार्थ बनाएर बजेट तर्जुमा गरेको हो । 

चालू वर्षका आयोजना कार्यक्रम फागुन महिना यता पूरा गर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । चालू वर्षकै दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि आन्तरिक स्रोतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । संयम अपनाएर बजेट ल्याएको छु । 

संयमित भए पनि राजस्व धेरै उठ्न सक्तैन भनेकै कारण चालू वर्षको राजस्वको १० प्रतिशत कम गरेर अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक ऋण संसदले नै अथवा वित्त आयोगले दिएको सुझाव अनुसार नै उठाउन खोजेका छौँ । बैङ्कलाई तरलता अभाव हुन नदिन अरू उपकरण प्रयोग गर्ने छौँ । निजी क्षेत्रलाई कर्जा अभाव नहोस् भनेर बैङ्कहरुलाई अरु औजार दिएर बजारबाट ऋण उठाउँछौँ । 

 कोभिड-१९ का कारण दातृनिकायले राम्रो रेस्पोन्स गरेका छन् । आजै मात्र एडीबीले कोभिडसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट सपोर्टको सम्झौता गरेको छ । एउटै संस्थाले छोटो अवधिमा स्वीकृति दिएको छ । 


एमसीसी अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा गत तीन वर्षदेखि कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । आगामी वर्षको कार्यक्रममा पनि राखेका छौँ । जतिबेला संसदले अनुमोदन गर्छ त्यतिबेला त्यो पैसा आउँछ । परियोजनामा आधारित वैदेशिक सहयोग प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर नीति बनाएका छौँ । राष्ट्रिय हितमा मात्र सहायता परिचालन गर्छौं । 

चालू खर्च धेरै भयो भन्ने कुरा उठेको छ । हाम्रा चालू खर्चभित्र पुँजीगत प्रकृतिका खर्च छन् तर बजेटको वर्गीकरण अनुसार चालूमा राखेका छौँ । अनुदान शीर्षकबाट जाने रकम चालूमा हुन्छ तिनीहरुको कामकको प्रकृति चालू हुन्छ । विकास खर्च ५ खर्ब वरिपरि छ । 

प्रतिबद्ध खर्च घटाउने स्थिति छैन
सञ्चालन र कार्यालयको खर्च २८ प्रतिशतले घटाएको छु । अनिवार्य र प्रतिबद्ध खर्च घटाउने स्थिति अहिले छैन । आजभन्दा तीन वर्षअघि स्वास्थ्यमा २ प्रतिशत खर्च छुट्याइन्थ्यो । तीन वर्षमा तेब्बर  खर्च बढेको छ त्यसलाई सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

चालू वर्षको ४.४५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुग्नु आफैमा ठूलो हो । आकस्मिक खर्च ६ अर्ब छुट्याएको छ । यति मात्र होइन कोरोना खर्च यो त आकस्मिकको लागि मात्र हो । अरु शीर्षकमा छन् खर्च । चालू वर्ष आगामी केही महिनासम्म केही स्वास्थ्य उपकरणका सामान ५ अर्बको निकासा गरिसकेका छाैं । 

कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम पहिलो दायित्व हो । पुगेन भने मन्त्रालयको बजेटबाट रकमान्तर हुन्छ । 


कृषिमा ८० अर्ब छ 
कृषि भनेको भूमि हो । भूमिको  व्यवस्था भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयमा छ । उत्पादन मात्र कृषि होइन । सिंचाइको बजेट ऊर्जामा छ । कृषिको आधुनिकीकरण विद्युत हो, त्यसको लागि ऊर्जामा छ । कृषिको उत्पादन सम्पूर्ण उत्पादनको शृङ्खलामा छ । सबै हेर्दा ८० अर्बको हुन आउँछ । कृषिलाई समग्रतामा हेरौँ । त्यसमा जनशक्तिदेखि सबै हुन्छ । अझै पनि थप बजेट बनाउनुपर्छ । कृषिका धेरै कार्यक्रम विकेन्द्रित भएर गएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा धेरै क्षेत्रमध्ये कृषि  एक हो । 

राहत मलाई पुग्यो भन्ने गरी राज्यले दिन सक्दैन
राहत मलाई पुग्यो भन्ने गरी राज्यले दिन सक्ने क्षमता छैन ।  जहाँ जीवन रक्षा गर्नुछ, जहाँ व्यावसायिक पुँजीह्रास हुन लागेको छ, जहाँ अर्थतन्त्र विशृृङ्खल हुने अवस्था छ, त्यसमा सरकारले हेर्छ । श्रमलाई उत्पादनसँग जोडिराख्नुपर्छ । राहत आफैमा दीर्घकालीन होइन । त्यसको आधारमा आर्थिक पुनरुउत्थान हुने हो । ब्याजको मिटर, ज्यालाको मिटर र राहतको मिटरलाई हेरेर राहत राखिएको छ ।  
नेपालमा सिर्जना भएको श्रमका अवसर नेपालीले नै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले त्यो आएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई श्रममा जोड्नु छ । सीपलाई रुपान्तरण गरेर अघि बढ्ने हो । 
 
(अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा उठेका धारणाहरुको जवाफ दिने क्रममा राखेका धारणाको सम्पादित अंश ।) 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.