केन्द्रीय संस्करण

नागरिकतामा अनर्गल गतिरोध

person explore access_timeअसार ७, २०७७ chat_bubble_outline0

नेपालको राष्ट्रियताको नाममा सवारी कस्नेहरूले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने ‘नेपाल’ भन्ने शब्द कुनै समूह वा जातिको अर्थ दिँदैन । यसले नेपालको विविधतापूर्ण समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले ‘नेपालको राष्ट्रियता’ भनेको यहाँका सबै ‘राष्ट्र’हरुको सम्मानपूर्ण संयोजनले निर्मित र सिँचित हुनुपर्दछ । यस तथ्यलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने नेपाली जनताबीच जुन एकताको कल्पना एउटा तटस्थ र विवेकपूर्ण नागरिकले गर्दछ, त्यो असम्भवप्रायः हुन जानेछ । अहिलेसम्म यस सन्दर्भमा उठेका बाधा र अवरोधहरूका कारक तत्त्व पनि यस वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न नसकिनु नै हो । ‘राष्ट्रियता’ र ‘नागरिकता’  भाषा, क्षेत्र, इतिहास, संस्कृति इत्यादिको विशिष्ट अर्थमा समान नभए पनि राज्यको दृष्टिबाट हेर्दा यसलाई भिन्न पारेर हेर्न सकिन्न । बहुराष्ट्रिय मुलुकमा विविधताको एकता नै राष्ट्रियताको मूल आधार हो भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । विविधताको सम्मानले यसभित्रको गूढ अर्थको आदर पनि गर्न सकिन्छ र राज्यको दृष्टिले हुने परिभाषा अनुरूप नव प्रतिबद्धताको डोरीले कस्सिएको शक्तिको रूपमा विकसित पनि गर्न सकिन्छ । तर राज्यको नेतृत्वमा रहेका वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरूमा यस अनिवार्यताको बोध देखिन्न । संज्ञान भए पनि स्वार्थको लेपले वास्तविकताको अङ्गीकरण ओझेलमा परेको स्पष्टै देखिन्छ ।


वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी विषयमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का हाल कायम रहेका प्रावधानहरुलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा रोकिएको छ । यसले गर्दा देशको लाखौँ नागरिकले भोगिरहेका समस्या भनिरहनुपर्ने विषय होइन । देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरु कति गैरजिम्मेवार र नागरिकको हक–अधिकार तथा तिनको हितप्रति उदासीन छन्, त्यसको यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।


प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा छ । संविधान जारी गरिएको ५ वर्ष ९ महिना बितिसक्दा पनि नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनकै टुङ्गो लागिसकेको छैन । नयाँ व्यवस्था नहुन्जेल लागू कानुन नै कार्यान्वयन रहिरहनु पर्नेमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानको हकमा संविधानले गरेको व्यवस्था समेत लागू गरिएको छैन । वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी विषयमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का हाल कायम रहेका प्रावधानहरुलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा रोकिएको छ । यसले गर्दा देशको लाखौँ नागरिकले भोगिरहेका समस्या भनिरहनुपर्ने विषय होइन । देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरु कति गैरजिम्मेवार र नागरिकको हक–अधिकार तथा तिनको हितप्रति उदासीन छन्, त्यसको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ गते दर्ता गरिएको थियो । यी दुई वर्षमा प्रतिनिधि सभा समेत देशको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । संसदीय समितिहरु मिनी संसदको रूपमा कार्य गर्दछन् । विधेयकहरुमाथि पर्याप्त र खुलस्त छलफल होस् भन्ने नै मिनी संसदको प्रयोजनको कारण हुन्छ । तर अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था र सुशासन समितिमा यससम्बन्धी भए गरिएका बहसलाई मनन गर्दा माननीय सांसदहरु नागरिकको हक, लैङ्गिक समानता वा संविधानको कथित अग्रगामी सोचलाई नै घाँटीभन्दा तल झार्न सकेका छैनन् । नागरिकताको सिद्धान्त बारे अध्ययन र छलफल गर्दा राज्यको स्रोत र संयन्त्रमाथि खास समूहको पकडको चिन्ता बढिरहेको देखिन्छ । यसबारे आफ्ना विचारहरु राख्दा हाम्रो धर्म र संस्कृतिले विवाह जस्तो पवित्र विधि र पारिवार संस्थाको अर्थ र महत्त्वका तत्त्वहरु नै बिर्सेका देखिन्छन् ।

नेपालको कुनै पनि धर्म वा संस्कृतिले विवाहित नारी वा पुरुषको आपसी, पारिवारिक, सामाजिक वा देशिक भूमिका बारे मतभेद राख्दैन । विवाहपछि धार्मिक दृष्टिले नरनारी एउटै शरीरमा एकाकार हुन्छन् भन्ने नै सबै धर्मको शाश्वत मान्यता र विश्वास हो । तिनलाई अलग्ग हेर्नु हाम्रो संस्कृति र धर्ममाथि नै ठूलो आक्रमण हो । नबुझेको भौतिकवादका केही नसेरीहरू विवाहलाई भौतिक क्रियाकलाप मात्र भन्न सक्छन् । यदि त्यसो हो भने त्यस सिद्धान्त र मान्यतालाई तर्कका साथ आगाडि ल्याउने हिम्मत गर्नु पर्याे ।


नेपालको संविधानले लैङ्गिक आधारमा कुनै पनि किसिमको विभेद नहुने ग्यारन्टी गरेको छ । खास गरी समानताको हकको व्याख्या गरिँदा धारा १८ को (२) मा ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ । यस उपधाराबाट संविधानले कानुनको प्रयोगमा अन्य अवस्थाहरुको साथै उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्थाको आधारमा समेत कुनै भेदभाव नगरिने प्रत्याभूतिको अर्थ माननीय सांसदहरुले बुझ्नुभएको र त्यसमा आधारित रही छलफल गरिएको कतै देखिन्न ।


नेपालको संविधानले लैङ्गिक आधारमा कुनै पनि किसिमको विभेद नहुने ग्यारन्टी गरेको छ । खास गरी समानताको हकको व्याख्या गरिँदा धारा १८ को (२) मा ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ । यस उपधाराबाट संविधानले कानुनको प्रयोगमा अन्य अवस्थाहरुको साथै उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्थाको आधारमा समेत कुनै भेदभाव नगरिने प्रत्याभूतिको अर्थ माननीय सांसदहरुले बुझ्नुभएको र त्यसमा आधारित रही छलफल गरिएको कतै देखिन्न । संविधानको धारा १८ को (३) मा पुनः ‘राज्यले नागरिकहरूबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्थाको आधारमा वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।’ भन्ने दोहोर्याएको छ । के हो यसको अर्थ ? यसको अर्थ स्पष्ट छ– कानुन बनाउँदा वा कानुनको प्रयोग गरिँदा हिमाल वा पहाड वा मधेस भनेर अलग अलग व्यवस्था गर्न पाइने छैन, महिला, पुरुष, वा तेस्रो लिङ्गीको समान अधिकार हुनेछ । संसद र संसदीय समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि चलेका बहस र त्यस सन्दर्भमा गरिएका योगदानहरुको अध्ययन गर्दा वर्तमान संविधानलाई मनले गीता र पुराण मानेरै कार्यान्वयनको पक्षमा रहेका अत्यन्त प्रगतिशील भनिने वा समानता र लोकतन्त्रको पहरेदार मानिने दुवै खाले पार्टीका सांसदहरू संविधानमा माथि उल्लेखित प्रावधान बिर्सेको वा जानाजान बिर्सिने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

 नेपालको नागरिक महिला होस् वा पुरुष उसको नागरिक हक र नागरिकतासँग सम्बन्धित सबै विषयमा अधिकार समान हो । त्यसैले कुनै कानुन निर्माण गरिंदा वा कानुनको प्रयोग गरिँदा कुनै किसिमको भेदभाव पूर्णतः अस्वीकार्य हुनेछ । त्यसैले धारा ११ को उपधारा (६) र (७) वा अन्यत्रको कुनै संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन निमित्त कानुन बनाउँदा नेपालको महिला वा पुरुष वा तेस्रो लिङ्गको नागरिकको फरक फरक अधिकार अथवा फरक फरक व्यवस्था हुनेगरी कानुनी प्रावधान गर्नै सकिन्न, हुनै सक्दैन ।

बुझ्नुपर्ने निर्विकल्प तथ्य के छ भने कुनै पनि ऐनको निर्माण वा व्यवस्थापन संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न हुने हो संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई उल्ट्याई वैकल्पिक व्यवस्था ठेल्न होइन ।


यसभन्दा पहिलेका संविधानहरु र नागरिकतासम्बन्धी ऐनहरुले नेपालको नागरिक भइसकेको सबै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक वा अन्य सबै अधिकार समान रहने कानुनी व्यवस्था गर्दै आएको थियो जो सबै दृष्टिले उचित तथा न्यायपूर्ण थियो र छ । यसबाट पछाडि फर्किनुको कुनै कारण छैन । छ भने त्यसको तार्किक आवश्यकता र सैद्धान्तिक आधार आगाडि ल्याएर बहस गर्न सक्ने हिम्मत हुनुपर्दछ ।


राज्य सञ्चालनमा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरू नछुटाई अग्रगामी रट लगाइरहनु हुन्छ । राज्यको चरित्र अग्रगामी दिशामा लग्ने वाचा गरिरहनु हुन्छ तर राज्यको मूल आधार नागरिकताको सवालमा यिनको सोच पश्चगामी नै देखापरेको छ । वर्चस्वको मानसिकता अग्रगामी तत्त्व होइन । यसभन्दा पहिलेका संविधानहरु र नागरिकतासम्बन्धी ऐनहरुले नेपालको नागरिक भइसकेको सबै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक वा अन्य सबै अधिकार समान रहने कानुनी व्यवस्था गर्दै आएको थियो जो सबै दृष्टिले उचित तथा न्यायपूर्ण थियो र छ । यसबाट पछाडि फर्किनुको कुनै कारण छैन । छ भने त्यसको तार्किक आवश्यकता र सैद्धान्तिक आधार आगाडि ल्याएर बहस गर्न सक्ने हिम्मत हुनुपर्दछ । वास्तविकता के छ भने त्यस्तो कुनै मान्य तार्किक आधार नै छैन । नागरिक अधिकारमा असमानताले नागरिक नागरिकबीच विभेद र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अवसरको उपयोगमा घटीबेसीको विकृति पैदा गर्दछ । त्यसैले यो संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले घोर पश्चगामी नै हुनेछ ।

वर्चस्वको मानसिकताको प्रभाव कतिसम्म देखिन्छ भने सदैव महिलाहरुको अधिकार र लैङ्गिक विभेदको विरोध गर्नेहरु समेत छोरा र छोरीको समान अधिकारको कुरामा छोराको पक्षमा जान्छन् । छोरीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै घरजम गरेर बस्न चाहे छोरी समेतको नेपालको नागरिकता समाप्त हुने पक्षमा उभिने गरेका छन् । विवाहित भएर नेपाललाई अङ्गीकार गरी बस्न आउने महिलाहरुले नै बराबरीको अधिकार पाउनु हुन्न भन्ने वकालत गर्न थाल्छन् । महिलाहरुको अधिकार पहिरनमा समान अथवा सीमित महिलाहरुको राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति भनेर अथ्र्याउँछन् । यसलाई लैङ्गिक विभेदको समाप्तिको प्रयास भन्न सकिन्न । त्यसको नयाँ संस्करणको स्थापनाको कोसिस नै भन्न सकिन्छ ।


वर्चस्वको मानसिकताको प्रभाव कतिसम्म देखिन्छ भने सदैव महिलाहरुको अधिकार र लैङ्गिक विभेदको विरोध गर्नेहरु समेत छोरा र छोरीको समान अधिकारको कुरामा छोराको पक्षमा जान्छन् । छोरीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै घरजम गरेर बस्न चाहे छोरी समेतको नेपालको नागरिकता समाप्त हुने पक्षमा उभिने गरेका छन् । विवाहित भएर नेपाललाई अङ्गीकार गरी बस्न आउने महिलाहरुले नै बराबरीको अधिकार पाउनु हुन्न भन्ने वकालत गर्न थाल्छन् ।


विश्वमा कुनै पनि देशको प्रगति र विकासको मूल कारक तत्व त्यस देशको नागरिकको योग्यता र त्यसको सक्रिय उपयोग हो । यसले सेवा र उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर यहीँ बस्ने गरी आउने महिला वा पुरुष ७ वर्ष वा केही वर्षसम्म नागरिकताको अधिकारबाट नै वञ्चित भएर बसे भने तिनको योग्यताको सक्रिय उपयोग र उत्पादकत्वको लाभ तिनले, तिनको परिवारले, समाज वा देशले लिन सक्दैन । योग्यताको परिपक्वता पनि ओझेलमा पर्छ । विभेदको पीडाले देशप्रतिको भावना कुण्ठित हुन्छ । यसले गर्दा एकातिर देश प्राप्त हुन सक्ने सेवा वा उत्पादनको लाभबाट वञ्चित हुन्छ भने अर्काेतिर यसबाट जन्मिने असन्तुष्टिले अर्काे असन्तोष र आक्रोशको उपरिकेन्द्र निर्माण गर्न सक्छ ।

अतएव उल्लेखित विषयमाथि व्यापक र गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ । वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषको समान स्थिति हुने संशोधनसहित यथावत राख्दै अग्रगामीतर्फ बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । नागरिकताको समस्या नेपालको मुख्य राजनीतिक समस्यामध्ये एक हो । यसको अविलम्ब समाधान जरुरी छ । समस्यालाई अझै कुनै पनि किसिमको जटिलतामा पुर्याउनु भनेको देशमा नयाँ असन्तुष्टिको लहर सिर्जित गर्ने बाटो दिनु हो । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.