मोदीलाई स्वागत गर्नुअघि : कान्तिपुर 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणबाट फकिएको ठ्याक्कै एक महिना तीन दिनपद्धि उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदी तीनदिने राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आउने भएका छन् । 
दुई छिमेक मुलुकबीचको अन्योनय सम्बन्धका लागि यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमण आवश्यक हुन्छ ।

तर, यत्तिकैमा यस्ता आदनप्रदान फलदायी भईहाल्छन् भन्ने हुँदैन ।
 
यसलाई उपलब्धीमुलक बनाउन नेपालले राष्ट्रिय हितका सवालहरुलाई आफ्नो कार्यसुचीमा समेटी भारतसमक्ष बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

नत्र यस्ता भ्रमण केव सनातनी शृंखलामा मात्र सीमित रहन्छन्, त्यसैले नेपालले यसतर्फ आवश्यक गृहकार्य गर्न जरुरी छ । 
 

लोकतन्त्र र भूकम्पको सन्दर्भ : नयाँ पत्रिका 

हिजो अर्थात् वैशाख ११ गते, देशमा जनशक्तिसामु राजा पराजित भएको दिन, अर्थात् लोकतन्त्र दिवस । दर्जनौँको ज्यान लिएर, सयौँलाई घाइते बनाएर, कैयौँको घर उजाडेर सेना परिचालन र कफ्र्यु आदेश जारी गरेर पनि निहत्था जनतासामु सदियौँको राजसत्ताले आत्मसमर्पण गरेको दिन ।

आज वैशाख १२, शक्तिशाली भुइँचालोले नेपालको मध्यभागका धेरै जिल्लाका बस्ती तहसनहस पारेर भग्नावशेषमा परिणत गरेको दिन । नौ हजारको ज्यान लिएको, सात लाखजति आवास र भौतिक संरचना ध्वस्त पारेको, हजारौँलाई घाइते बनाएको दिन । संयोगले यी दिन एक दिन अघि र पछि गरेर नेपालको इतिहासमा अंकित भएका छन् ।

एकातिर जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको, सामन्तवादी सत्ता ढलेको र पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको दिन, इतिहासको एक जुगमा एकपटक आउने दिन ।

अर्कातिर भूसतहको हलचलले उत्पत्तिदेखि नै भूकम्पीय जोखिममा रहेको नेपालको भूभागमा भूकम्पले मानिसका सपना उजाडेको दिन । यी दुईबीच कुनै साइनो सम्बन्ध नहुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ भने यी दुईबीच अझै पर्याप्त साइनो देख्न पाइन्छ ।

लोकतन्त्र स्थापनाको १२ वर्ष पूरा भएको छ र देशमा जनताको गणतान्त्रिक सरकार छ भनिन्छ । अर्कातिर भुइँचालो गएर थिल्थिलो परेका मानिस अझै राम्रोसँग तंग्रिन पाएका छैनन् । भत्केका आवास अझै बनिसकेका छैनन् । भत्केका विद्यालय अझै बनेका छैनन् ।

भत्केका सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका सम्पदा अझै बनेका छैनन् । रानीपोखरी, दरबार स्कुल र धरहरा या वसन्तपुर दरबार स्क्वायरका संरचनाले गिज्याइरहन्छन् । उता गाउँमा अझ बेहाल छ । केही प्रयास अवश्य भएका छन् ।


पुनर्निर्माणको कामलाई गति देऊ : नेपाल समाचारपत्र 

विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा जसरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम हुनुपर्ने थियो त्यसरी हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचना निर्माणको कामले अपेक्षाकृतरूपमा गति लिन सकेन ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ३ लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णयबमोजिम कतिपय भूकम्पपीडितले सो रकम पइसकेका छन् भने कतिपयले यो पनि पाउन नसकेको अवस्था छ । अन्य सेवा–सुविधासमेत भूकम्पपीडितले खासै लिन सकेका छैनन् ।

भूकम्पपीडितले घर निर्माण गर्न २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने घोषणा भए पनि बैंकहरूले निकै झन्झटिलो बताउँदा नगन्य भूकम्पपीडितले मात्र यस किसिमको ऋण लिएर घर निर्माण गरेका छन् । भूकम्पपीडितलाई सरकारले धैरै कुराको घोषणा र आश्वासन दिने गरे पनि व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारप्रति विश्वासभन्दा पनि असन्तुष्टि जन्मिएको छ । यत्रो अवधि बितिसक्दासमेत भूकम्पपीडितको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

तीन वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पले हजारौं मानवीय र भौतिक संरचनाको क्षति ग¥यो । भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भनेर ५ वर्षका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २८ महिना गुजारिसकेको छ ।

२८ महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले अझै पनि जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकेको छैन । अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी भूकम्पपीडित जोखिमयुक्त बस्तीमा नै बस्न बाध्य छन् । प्राधिकरणले ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । अहिले करिब सवा लाख घर बनिसकेका छन् भने ४ लाख ४० हजारको हाराहारीमा निजी आवास निर्माण भइरहेका छन् ।


बैंकमा अझै सिनिडकेट : नागरिक

सरकार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज घोषणा गरी तदनुरुप कार्यान्वयनतर्फ लगिरहेका बेला बाणिज्य बैंकहरुले सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने गरकेो सहमति आलोचनाको विषय बनेको छ । 

बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले औपचारिक बैठक गरी मुद्धती निक्षेपमा वार्षिक ११ र बचत खातामा आठ प्रतिशत भन्दा व्याज नदिने पुरानो सहमति यतावत् राख्ने निर्णय सिन्डिकेटको निरन्तरता हो । 

बैंकहरुले आफुले दिएको ऋणको ब्याजभन्दा निक्षेपको ब्याजको अन्तर ठुलो बनाएका छन् । 

यो अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । 

त्यसले बैंकहरुर्ला बढ्ता जानमुखी बनाउँछ ।