केही वर्षअघि मात्रै नेपाल सरकारको पुरातात्विक विभागले झण्डै हजार वर्ष पुराना बुद्ध मूर्तिहरूको मात्रै ५० हजार मूल्याङ्कन गरिदियो । डोल्पा धो तारापको गाकार गुम्बाबाट पुजारीलाई बन्दुक तेस्र्याई ती मूर्ति लुटिएका थिए । ती मूर्तिहरूमा झण्डै एक फुटको १५औँ शताब्दीको बुद्धको मूर्तिबाहेकका मूर्तिहरू बरामद गरी डोल्पा प्रहरीको रोहबरमा काठमाडौं पुरातात्विक विभागमा मूल्याङ्कनका लागि ल्याइएको थियो ।

स्थानीयहरूका अनुसार ती मूर्तिहरूको वास्तविक मूल्याङ्कन ५० हजार नभई झण्डै १ करोडसम्म हुने गरेको छ । यहाँ कुरा त्यसको कति रकम पर्न जान्छ भन्ने हुँदै होइन । यहाँ त ती मूर्तिहरूले त्यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा के अर्थ र महत्व राख्छन् भन्ने हो । ती त्यहाँका सांस्कृतिक धरोहर पनि थिए । ती मूर्तिहरू डोल्पाको आस्था र विश्वासको प्रतीक पनि थिए । 

ती मूर्तिहरू राज्यद्वारा बहिष्करणमा पारिएका झण्डै १० हजार डोल्पो बासिन्दाहरूको साझा पीडा र सामूहिक अभिव्यक्तिको प्रतीक थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । पक्कै पनि डोल्पोले हिमाली भेगका पूर्वको शेर्पादेखि पश्चिम बाजुराको भोटेसम्मको प्रतिनिधित्व गर्छ ।      

उत्तर अवस्थित डोल्पो अहिले कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । कर्णाली प्रदेशको कुरा गरिरहँदा हामीले डोल्पाको सम्भावना र त्यसको पीडाको बारे कुरा गरेको सुन्न पाउँदैनौँ । कुनै बेला डोल्पोहरू स्याङसुङ हँुदै तिब्बत, मुस्ताङ, जुम्ला साम्राज्य अन्तर्गत पनि परेका थिए । 

नेपालको एकीकरणसँगै डोल्पो अहिले नेपालको उत्तरी भेगमा पर्छ । जसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा चीन प्रशासित तिब्बतसँग जोडिन्छ । निकै कठोर भूभागमा अवस्थित ७ गाउँपालिका निकै अग्ला लेकहरूमा पर्ने हुनाले त्यहाँ बस्ती पनि निकै पातलो रहेको छ । 

सम्बोटा लिपिमा प्रखर यी समुदायहरू डोल्पो भाषा प्रयोग गर्छन् । झण्डै २० वर्षदेखि सक्रिय विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा जो कोहीले नेपाली र अङ्ग्रेजी बोल्न सिके त्यसमा अधिकांश युवापिढी नै पर्छन् । यसका साथै यहाँका डोल्पोहरूको आफ्नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताहरू पनि छन् । 

धर्मको हिसाबले बोन र बौद्धको समिश्रण रहेको छ । समुदायको प्रमुख जीवन भनेको ३ महिने कृषिमा गहँु, कोदो र आलुको खेतीका साथै केही वर्ष यता यार्चामा बित्ने गरेको छ । यद्यपि अझै पनि कैयौं डोल्पोहरू ‘ट्रान्स–हिमालयन टे«ड’ मार्फत गुजारा चलाउँदै आइरहेका छन् । 

डोल्पोका धेरै भेग घुमेका मानवशास्त्री डेभिड स्नेलग्रोभका अनुसार १८औँ शताब्दीको अन्त्यतिर मात्रै डोल्पो नेपालअन्तर्गत पर्न गएका हुन् । त्यहीँबाट डोल्पोमाथि ऐतिहासिक बहिष्करणको सुरुवात भयो । आरम्भिक कालदेखि नै टुक्चेको थकाली र वाग्लुङमा तिरो तिर्ने गरेका डोल्पोहरूले आफू नेपाली भएको आभास राज्यबाट कहिलै पनि पाएनन् । 

चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिसँगै भारततर्फ पलायन भएका दलाई लामा, तिब्बत लक्षित गरेर सीआईएको संरक्षणमा भएको खम्बा विद्रोहले पनि त्यहाँको जीवनलाई नराम्रो गरी प्रभावित पारेको हो । मुख्यतः भारतबाट आयातित नुनसँगै ‘हिमाली भेगको नुन बिर्स’ भन्दै नुन र चामलको राजनीति भने नभएको होइन । 

सन् ७० को दशकमा हिमवर्ती छात्रवृत्ति योजनाले झण्डै ४–५ जना डोल्पोलाई सहज भए पनि हाल डोल्पामा भएका केही प्राथमिक विद्यालयहरूमा सरकारले गरेको दरबन्दीका शिक्षकहरू समेत नेपालगञ्जमा वा सदरमुकामहरूमा व्यापार गरेर बस्न व्यस्त छन् । प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट नियाल्दा ३–४ दिन टाढा रहेको जिल्लाको प्रशासनिक इकाइ वा दुनै सदरमुकामले पनि खासै राहत दिन सकेन । 

१० वर्षे जनयुद्ध होस अथवा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै हालै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनले पनि यहाँका बासिन्दालाई राहत दिनुको सट्टा सपना बाँढेको भन्दा धेरै केही हुन सकेको छैन । अझैसम्म पनि आफ्नो एक जना प्रतिनिधि सरकारी निकायमा नहुँदा  राज्यले उनीहरूप्रति देखाएको व्यवहार कस्तो छ भन्ने बुझ्न गारो नहोला । 

राज्यको निकायमा आफ्नो प्रतिनिधि नहुँदा डोल्पोहरूको दुःखमा राज्य अनविज्ञ बन्नु कुनै अनौठो कुरा भएन । त्यसो त त्यहाँका पुरातात्विक ठाउँहरूबाट निकै मूर्तिहरू चोरी भए तर सरकार उदासिन छ । केही लुटेराहरूलाई पक्रनु भनेको ‘म कुट्छु तिमी रोएजस्तो गर्नु’ भन्ने उखानलाई नै चरितार्थ गर्छ । 

सन् २००५ मा याङ्जेर गुम्बाबाट २८ थान मूर्ति, सन् २००८ मा तिन्जे गाविसको सिमेन गुम्बाबाट एकजनाको हत्यासहित मूर्ति चोरी भयो । याङजेर गुम्बाको २८ थान मूर्ति स्थानीयकै पहलमा फिर्ता भए पनि त्यसलगत्तै सन् २०११ मा साल्दाङ र तिब्बतको नाकामा व्यापारी र गाउँलेलाई शक्तिशाली हातहतियार देखाएर नौ करोड हाराहारीमा लुटपाट भयो । सन् २०१२ मा धो र फोक्सुन्डोको सीमानामा करिब ४–५ करोडको लुटपाट भयो । साथै, सन् २०१२ मा धो र फोक्सुन्डोको गुम्बातारा गुम्बाबाट बहुमूल्य मूर्तिहरू लुटियो यति हुँदा पनि न चोर समातियो, न त स्थानियले केही फिर्ता पाए । 

त्यसैगरी सन् २०१४ मा धो गाविसको टाङ्मार धेवा गुम्बाबाट हातहतियार देखाई १० थान बुद्धको मूर्ति चोरी भयो । सन् २०१५ मा उपल्लो डोल्पामा पर्ने धार्मिकस्थल तथा पर्यटकीयस्थल से गुम्बाबाट गुम्बा रेखदेख गर्ने लामालाई कुटपिट गरी १२ थान मूर्ति चोरी भए । सन् २०१६ मा धो गाविसको गाकार गुम्बाबाट ४ थान बुद्धको मूर्तिलगायत पुराना गहनाको लुटपाट भयो ।

योभन्दा ठूलो घटना के भयो भने सन् २०१६ छार्का बोन गुम्बाबाट एकथान मूर्ति चोरी र प्रमुख लामामाथि हातपात भयो । यो पूरै घटनाक्रममा विगत ११ वर्षमा लुटमा एस.एल.आर र जी.पी.एम.जी जस्ता हतियार लुटमा प्रयोग गरिएको देखियो तर राज्यले त्यसमा कुनै पनि ठोस कदम उठाएन । 

हाल रहेको मुलुकी ऐनअन्तर्गत भाग ४ महल ४ को चोरीको सवालमा चल सम्पत्ति चोरेबापत २ देखि १२ वर्षसम्म सजाय दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ तर यति चोरी हुँदा पनि त्यहाँका डाकाहरूलाई २–४ महिना थुन्ने अनि फेरि छोड्ने गरिएको पाइन्छ । यसले गर्दा कानुनको संरक्षण गर्नेहरूमाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वभाविक होइन र ?

ऐन्द्रेस होफरले ‘द कास्ट हाइरारकी एन्ड द स्टेट इन नेपाल’ पुस्तक मार्फत् सन् १९८० तिर नै नेपालको मुलुकी ऐनले कसरी अझैसम्म राज्यमा बसोबास गर्ने कैयौँ समुदायमाथि विभेद र बहिष्करणको नीति लिएको छ भन्ने राम्रो विश्लेषण गरेका छन् । सन् २००४ मा पुनः प्रकाशित भएको पुस्तकमा उनले प्रस्टै भनेका छन्– ‘मुलुकी ऐनको प्रयोग युनिक भए पनि यसले विविताले भरिपूर्ण समाजलाई श्रेणीमा बाँडेर विभाजन र विभेद गरेको छ । केही जातिलाई शुद्ध र अरू जातिलाई अशुद्ध पार्ने खेललाई मुलुकी ऐनले संस्थागत गरेको छ ।’

राज्यलाई बुझ्न उक्त राज्यको कानुन र ऐनको जानकारी जनतामा हुनुपर्छ तर यसो नहुनुको पछाडिको त्यहाँका मानवशास्त्री पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् भनेर होफरले भनेका छन् । तसर्थ, राज्यको कानुन तथा क्रियाकलापलाई विभेदरहित बनाउँन र सबैले समानरूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि राज्य पनि गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ ।