काठमाडौँ । नेताहरूले निकै नजिक पुगेको दाबी पटक–पटक गर्दै आए पनि एमाले र माओवादीबीचको एकताको अनिश्चिता अझै कायमै छ । एकीकृत पार्टीको राजनीतिक र विधान मस्यौदा लेखन कार्यदलले टुङ्ग्याउन नसकेका तीन विषय (प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्ने वा नराख्ने, चुनाव चिन्ह के बनाउने र एकतामा नेतृत्व तहको सहभागिता हुने अनुपात) टुङ्गिन नसक्दा एकता नभएजस्तो देखिएको छ ।

यो घोषित र देखिएको मतभेद हो तर मूल नेतृत्व र केही शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन बाहिर चर्चा नगरिए पनि एकताका एउटा जटिल विषय हो । चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका दिन र कार्लमाक्र्सको जन्मजयन्तीमा एकता गर्ने ती दुई पार्टीका नेताहरूको प्रयास असफल भएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन यताका केही घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच बढ्दो अविश्वासले एकतालाई जटिल बनाउँदै लगेजस्तो देखिएको छ । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले एमाले–माओवादी एकता सहजभन्दा कठिन बन्दै गएको माओवादीका केही मन्त्रीहरूको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुन तहको अविश्वास छ भन्ने उदारण प्रधानमन्त्रीको ट्विट प्रकरणसम्म आउँदा सतहमा आयो । प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटले प्रचण्ड झस्केको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि दुई नेताबीच आशङ्का बढाउने केही घटनाक्रम देखिए । जसले पार्टी एकतालाई सहजभन्दा पनि जटिल बनाउने काम गरे ।

ओली–प्रचण्डबीच अविश्वास बढाउने १० घटना

१– जबजको फन्डा

पार्टी एकताका लागि एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको २१औं शताब्दीको जनवादलाई महाधिवेशनसम्म बहसमा लैजाने एक खालको सहमति बनिसकेको थियो । तर फागुन २ गते ललितपुरको मानभवनमा एउटा कोठामा एमाले स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको थियो । अर्को कोठामा माओवादी केन्द्रका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए । दुवैका बैठक सकिएलगतै एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो । एकता संयोजन समितिको बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति पेश गरियो ।

पहिला भएको सहमति विपरीत बैठकमा एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालले जबज कुनै हालतमा छोड्नै नसकिने कुरा राखे । उनको कुरा सकिएलगत्तै बोलेका ओलीले झन्डै एक घण्टा लामो जबजको व्याख्या गरे । पूर्वसहमतिबाट पछाडि हटेर ओलीले गरेको जबजको व्याख्या माओवादीका नेताहरू सुनिरहे ।

माओवादीले बुझेको जबजको व्याख्याभन्दा बाहिर गएर ओलीले जबजको व्याख्या गरेको वैठकमा सहभागी एक नेताको भनाइ छ । ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू यहाँसम्म आउनुमा जबजको भूमिका छ । देशमा गणतन्त्र आएको जबजको कारणले हो । अब विकास हुने भनेको पनि जबजको कारणले हो । तपाईंहरूलाई जबज मान्न किन गाह्रो ?’

यो बैठकको असर सरकार निर्माणमा देखियो । फागुन ३ गते माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्ने पत्र राष्ट्रपतिलाई दियो । ओली त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर माओवादी सरकारमा सहभागी भएन । त्यसको केही दिनपछि ओलीले ‘गल्ती’ जबजको मुद्दा बढी नै उठाइएको भनेर ‘महसुस’ गरे । त्यसपछि मात्रै फागुन १४ गते माओवादीका दुई मन्त्री सरकारमा सहभागी भए ।

२– अनुसन्धान विभाग पीएमओमा
फागुन १६ गते बालुवाटारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री उपस्थित भएनन् । माओवादी मन्त्रीहरू बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नगराइएको दाबी गर्छन् । बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेका मन्त्रीहरू मात्र सहभागी फागुन १६ गतेको उक्त बैठकको निर्णयको माइन्युट भने फागुन ११ गतेको मितिमा लेखिएको थियो । सोहीअनुसार ११ गतेको मितिमा राजपत्रको अतिरिक्त अङ्कमा सूचना प्रकाशन गरियो । गृहमन्त्रालय मातहत रहेको महत्वपूर्ण अङ्ग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत लैजान गृहमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो छलफल नगरेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदारी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेनन् । जबजको फन्डाले तर्सेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको यो कदमले अर्को पटक झस्कायो ।

३– सचिव र सहसचिव सरुवा
सरकारले एकसाथ ३० जना सचिवहरूको सरुवा गरेको विषयमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यति ठूलो कदम लिनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीसँग परामर्श गर्न उचित सम्झेनन् । केही एमालेका मन्त्रीहरूसँगको छलफपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव सरुवाको निर्णय गरेका थिए । ओली भारत भ्रमणका लागि विमानस्थल प्रवेश गर्दा नगर्दै सचिव सरुवाको निर्णय बाहिर आयो । माओवादीका धेरै मन्त्रीले सरुवा भएर आएका सचिवले फोन गरेपछि थाहा पाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सामन्य सल्लाह नगरी सचिव सरुवा गरेको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाए । माओवादी मन्त्रीहरूबीच भिन्दै बैठक पनि भयो । सचिव सरुवाबारे आफूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरेको प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको बैठकमा सुनाए । पछि सहसचिव सरुवामा पनि यस्तै भएको माओवादी बुझाइ छ । सचिव र सहसचिव सरुवा प्रकरणले पनि ओली–प्रचण्डबीच अविश्वास बढाउने भूमिका मात्र खेल्यो ।

४–योजना आयोग गठनमा ढिलाइ
सम्भव त सरकार बनेको ८–१० दिनमै योजना आयोगलाई पूर्णता दिने भन्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएको एक महिनापछि  ओलीले पाँच सदस्यीय आयोग बनाउने गरी सूची तयार पारेका थिए । आफूले तयार पारेको सूचीमाथि उनले सत्तारुढ दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद थाले । त्यसमा आफूहरूले दुई जनाको नाम दिने प्रचण्डले बताए । प्रचण्डले माओवादीको तर्फबाट २ जना सदस्य राख्न आग्रह गरे । त्यसपछि ओलीले झन्डै एक महिना योजना आयोग गठन गर्न सकेनन् । दुई महिनापछि माओवादीका तर्फबाट पनि दुई जना राखेर योजना आयोगका सदस्यहरू नियुक्त भए । योजना आयोग गठनमा पनि ओलीले गठबन्धनको मर्म अनरूप काम नगरेको भन्दै प्रचण्ड केही झस्किए । जसले यी दुई नेताबीचको सम्बन्धमा केही दूरी बढाउने काम ग¥यो ।

५. ब्यानर काण्ड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यक्रम अयोजना गरेर एकताका सन्देश दिन खोजेका थिए तर भैदियो उल्टो । एमालले आफ्नो तर्फबाट ब्यानर बनाएको र लेनिन जयन्तीको कार्यक्रममा लेनिनको फोटो नराखेको भनेर आपत्ति जनायो । कार्यक्रम हुने–नहुने तनाव भयो । त्यसपछि शीर्ष नेताबीच दुई घण्टा लामो बैठक भयो । ओलीले पुष्पलालको तस्बिर नभएको ठाउँमा आफू नजाने अडान लिए । प्रचण्डले लेनिनको तस्बिर नराखे आफू सहभागी हुन नसक्ने बताए । तनाव यति बढ्यो कि झन्डै कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । माधव नेपालले दुईवटा व्यानार राखेर कार्यक्रम गर्ने सूत्र अगाडि सारेपछि कार्यक्रम सम्भव भयो । एकता नहुँदै एमालले दबाबको राजनीति सुरु गरेको भन्दै प्रचण्ड यहाँ पनि एक पटक तर्सिए । दुई नेताबीच अविश्वासको वातवरण बन्यो ।

६. सल्लाहकार राख्ने आग्रह अस्वीकार
पार्टी एकताको कोर्समा सहज हुने र विश्वासको वातावरण बन्ने भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक–दुई जना माओवादीका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा राख्न सुझाव दिए । नाम पनि बुझाए तर प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीका कोही पनि नेतालाई सल्लाहकारमा राखेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको आग्रहलाई नमानेको गुनासो माओवादीको रहेको छ । यो विषय पनि ओली–प्रचण्डवीच आशङ्का बढाउने खालको भयो ।

७. बजेटमा कम छलफल
वाम गठबन्धनको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रर्याप्त छलफल नगरेको प्रचण्डको गुनासो छ । मोदीको भ्रमणको एक दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग भ्रमण र बजेटबाट परामर्श गरेका थिए । संयुक्त सरकारको मर्मअनुसार ओलीले माओवादी मन्त्री र माओवादीसँग बजेटबारे प्रर्याप्त छलफल नगरेको प्रचण्डको बुझाइ छ । ‘संयुक्त चुनावी घोषणापत्र छ । संयुक्त सरकार छ । विपक्षीलाई समेत बोलाएर बजेटका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो तर हामीलाई नै बाइपास गरिएको छ । यसरी त कहाँ होला ? पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए । माओवादी मन्त्रीहरूले पनि बजेटबाट छलफल नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यो विषय पनि ओली–प्रचण्डबीच दूरी बढाउन सहयोगी देखिएको छ ।

८. विगतको सम्झना
पहिलो पटक ओली  प्रधानमन्त्री हुँदा पनि माओवादी पनि सरकारमा सहभागी थियो । त्यसबेला पनि ओलीले धेरै विषयमा एकल निर्णय गर्ने गरेको माओवादी मन्त्रीहरूको भनाइ थियो । यी दुई पार्टीले अहिले पनि सरकार सञ्चालनको लागि पार्टी संयन्त्र बनाएका छैनन् । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले ओली–प्रचण्ड आशङ्का बढाइरहेको छ ।

९. भ्रमणको चक्कर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक महिनामै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरे । भ्रमणका एजेन्डा र आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रसँग छलफल नगरेको प्रचण्डको बुझाइ छ । यही कारण हुन सक्छ, ओलीको भारत भ्रमणबारे प्रचण्डले केही पनि टिप्पणी गरेनन् । मोदीको भ्रमणका विषयमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव देखियो । जस्तो कि, अरुण तेस्रोको शिलान्यासमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन देखिएनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सभागृहमा भएको नागरिक अभिनन्दन त माओवादी मन्त्रीहरूले बहिष्कार नै गरे । यो घटनाले पनि ओली–प्रचण्डबीच आङ्शका बढाउने काम गरेको छ ।

१०. प्रधानमन्त्रीको ट्विट
गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले ट्विट गरे ‘हामी विकास र समृृद्धिको एजेन्डामा हिँडिरहेका छौं, आफ्नो दुनो सोझ्याउन समीकरण फेरबदलमा मात्रै बानी परेकालाई यसप्रति अरुचि हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा  जनता बलिया हुन्छन् र त्यसको प्रतिविम्ब सरकारका काममा देखापर्छ । किनकि सरकारले जनताबाटै कार्यदेश लिएको हुन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामै थियो र छ ।’
ओलीको यो ट्विट माओवादीप्रति र अझ त्यसमा पनि आफूप्रति ‘प्रहार’ रहेको प्रचण्डको बुझाइ देखियो । ओलीको ट्विटका विषयमा प्रचण्डले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आक्रोश पोखे । पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षबीच नियमितजसो संवाद भैरहेका बेला आएको प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटले प्रचण्डलाई झस्कायो । त्यसपछि यो विषय लिएर प्रचण्ड वैशाख २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न बालुवाटार गए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दोस्रो ट्विट गरेर ‘सच्चाउने’ आश्सवन दिएपछि प्रचण्ड फर्किए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा अहिलेसम्म ट्विट गरेका छैनन् । प्रचण्डले ओलीको ट्विट पर्खेको प्रचण्ड निटक एक नेताको दाबी छ ।