प्रदेश नम्बर ५ को बजेट बहुमतले पारित
तेजेन्द्र के सी.
बुटवल– प्रदेश नम्बर ५ को बजेट आज बहुमतले पारित भएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरले ल्याएको २८ अर्ब १० कारोडको वजेट आज बसेको प्रदेशसभा बैठकले वहुमतबाट पारित गरिएको हो । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि बजेट बहुमतले पारित भएको हो । सोही बिषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेसले हिजो प्रदेशमासभा बहिष्कार गरेको थियो ।
वजेट विनियोजन सन्तुलित र समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको माग अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले प्रदेशसभा वैठकमा जवाफ दिएपछि प्रदेश नम्वर ५ को प्रदेश विनियोजन विधेयक पारित भएको हो ।
वजेट सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक विधेयकको विपक्षमा हात उठाएर असहमति जनाएका थिए । यसअघि प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेश भएका विधेयकहरु पारित गर्ने क्रममा कांग्रेस सांसदहरु हुन्छ र हुन्न भन्ने दुवै विषयमा मौन रहदै आएका थिए ।
रणनीतिक महत्व र केही विषयमा आमूल परिवर्तन ल्याउने हिसाबले वजेट अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सवै एकजुट भएर कार्यान्वयनमा लागे प्रदेशले समृद्धिको बाटो लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्थानीय तह र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसँको सहकार्यमा अगाडि बढाउने योजनाका लागि एकमुष्ठ बजेट राखिएको बताउदै उनले त्यसलाई पोके वजेटको रुपमा नबुझ्न आग्रह समेत गरे ।
आवस्यकताका र मागका आधारमा योजना छनौट गरिएको भन्दै मन्त्रीहरुले वजेटले ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्र र १०९ वटै स्थानीय तहलाई समेटेको दाबी गरेका छन् ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी,उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी,सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल,भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले आआफ्नो मन्त्रालयको विषयमा जवाफ दिएका थिए ।
हिजोको बैठक बहिस्कार गरेको काग्रेसले आज सहभागिता जनाएको थियो । वैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले वजेट निर्माण तथा नीति निर्माण तहमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सहभागी नगराई ‘बाइपास’ गरेको आरोप लगाए ।
कांग्रेसले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा समानुपातिक र समावेशी रुपमा वजेटको वितरण हुनुपर्ने माग आफुहरु रहने तर सरकारले एकलोटी रुपमा ल्याएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमालेको अडानले सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार अन्योलमा
-
पूर्वउपराष्ट्रपतिका पुत्र दीपेश फेरि पक्राउ
-
दोस्रो चरणमा उत्तर प्रदेशमा सबैभन्दा कम मतदान, कस्तो छ अन्य राज्यको अवस्था ?
-
‘फोर्स मर्जर’ को असर : १९४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज
-
इन्क्रिप्सन तोड्न बाध्य भए भारत छोड्छु : ह्वाट्सएप
-
धेरै अमेरिकी कम्पनीले ठुलो लगानी लिएर नेपाल आउन चाहेका छन् : अतुल