घटनाक्रम १– 
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २१ केन्द्रीय सदस्यले मङ्सिर ५ गते पार्टीभित्रका बेथितिलाई लिपिबद्ध गर्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर एक ज्ञापनपत्र बुझाए ।

 लामो समयदेखि पार्टीका गतिविधि शून्य देखिएको नेकपामा उक्त ज्ञापनपत्रले एकाएक तरङ्ग ल्याइदियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यव्यस्तताका कारण २१ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् बुझाएका थिए । 

ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएका बेथितिलाई लिपिबद्ध गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु मुख्यतः अध्यक्षद्वयसँग सम्बन्धित छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै पार्टी महासचिव पौडेलले केन्द्रीय समितिको अधिकार ‘महाधिवेशनपछि शक्तिशाली हुने’ सङ्केत गरेका थिए ।

घटनाक्रम २–
पार्टी महासचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि २१ केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टीमा देखिएका बेथितिका गुनासा लिएर दुईमध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे । मङ्सिर ११ गते खुमलटार पुगेका नेताहरूलाई प्रचण्डले ‘माग सकारात्मक भएको र त्यसबारे सचिवालयमा छलफल गर्ने’ बताएका थिए । पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको र नियमित बैठक बस्न नसकेको गुनासो केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेका थिए । उनीहरूसँगको भेटमा प्रचण्ड आफैले ‘सचिवालयकै बैठक तोकिएको मितिमा बस्न नसकेको’ गुनासो गरेका थिए । 

घटनाक्रम ३– 
केन्द्रीय समिति बैठको मागसहित पार्टीभित्र देखिएका बेथितिहरूलाई सुधारको माग गर्दै २१ केन्द्रीय सदस्यहरू बिहीबार पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठकहाँ पुगे । उक्त भेटमा प्रवक्ता श्रेष्ठले ‘केन्द्रीय सदस्यहरूसँग उल्टै गुनासो गरेको’ एक नेताले बताए । भेटमा नेता श्रेष्ठले ‘आफूले पनि बारम्बार पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउन माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको’ गुनासो गरेका थिए । भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । 

त्यस्तै २१ सदस्यीय टोलीले यसअघि सचिवालयका अन्य नेताहरूसँग पनि भेट गरिसकेको छ । महासचिवमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र अर्का नेता वामदेव गौतमलाई समेत उनीहरुले छुट्टाछुट्टै भेटेका छन् । भेटिएका सबै नेताहरूले ‘ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका सबै माग जायज भएको र तिनलाई सम्बोधनका लागि आफूहरूले पहल गर्ने’ बताएका थिए । यस्तो भेटमा सबै नेताहरूले ‘ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका कतिपय माग पूरा हुने क्रममा भएको र बाँकी माग सम्बोधनका लागि आगामी सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएको’ भेटमा सहभागी एक सदस्यले बताए । 

घटनाक्रम ४– 
पार्टी एकतापछिको झन्डै सात महिनामा पार्टीभित्र देखिएका बेथितिहरूलाई लिपिबद्ध गरेको ज्ञापनपत्र बुझाएको भोलिपल्ट अर्थात् मङ्सिर ६ गते सचिवालयको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा अध्यक्षले महासचिव पौडेलमार्फत आएको ज्ञापनपत्रबारे सामान्य जानकारी गराएर त्यसलाई एजेन्डाका रूपमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर सो दिनको बैठकमा ज्ञापनपत्रभित्र के छन् भन्ने भन्दा पनि अन्य नियमित एजेन्डामै छलफल केन्द्रित भयो । बैठको मुख्य एजेन्डा ‘दुई सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरूको नामावलीको प्रस्तावमाथि छलफल गरी टुङ्गो लगाउने’ भन्ने थियो ।

त्यसयता तीन पटक सचिवालयको बैठक बसे पनि १२ गते बसेको सचिवालय बैठकले मात्रै प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ । यस्तोमा २१ केन्द्रीय सदस्यले बुझाएको ज्ञापनपत्रभित्रको एउटा सानो माग भने पूरा भएको छ । तर सचिवालयका एक नेताका अनुसार ज्ञापनपत्रलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गर्दै आएका आएका छन् ।  

के थिए मागहरू ?
२१ केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ‘सरकार र पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया वैज्ञानिक, पारदर्शी र समन्वयका आधारमा नभएको, नेकपा राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा शिथिल भएको’ भन्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै ‘तत्काल पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्ने, सचिवालयलाई सर्वेसर्वा बनाउन नहुने, स्थायी कमिटीलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने र पार्टीका सबै कमिटीको एकीकरण निश्चित मापदण्डका आधारमा टुङ्ग्याउन’ उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘पार्टी एकता प्रक्रियामा विलम्ब, जिम्मेवारी बाँडफाँडमा मनोमानी, योग्यताका आधारमा भूमिका र जिम्मेवारी वितरणमा न्याय नभएको’ समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘जिम्मेवारी वितरणमा हदैसम्म पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको र कसैलाई काममाथि काम तथा अवसरमाथि अवसरको बोझ थपिएको छ भने मन नपरेका मानिसहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको तीतो अनुभव हामीसँग ताजै छ ।’

‘हालै सचिवालयका नाममा गरिएको प्रदेशस्तरको कार्य विभाजनले त पक्षपातको सीमा नै नाघेको छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘विधि हेरेर होइन, व्यक्ति हेरेर दोहोरो चरित्र देखिने गरी मुख्यमन्त्री तथा सांसदहरूलाई प्रदेशको पार्टी कामको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । अन्य पदमा पनि मनलाग्दी गरिएको छ ।’ ‘पार्टी एकतापछि केन्द्रीय सदस्यदेखि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई कामविहीन बनाइनु, पार्टी कामप्रतिको हदैसम्मको लापरवाही र असफलता भएको’ नेताहरूले बताएका छन् । त्यस्तै उनीहरूले ‘सरकार सुदृढ र लोकप्रिय बनाउन नसकेको र यसले नेपालका कम्युनिस्टलाई उत्साहित बनाउन नसकेको’ गुनासो गरेका छन् । ‘पार्टीभित्र अन्तरपार्टी जनवाद किन लागू नभएको र महत्त्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराएर लागू गर्ने पद्धति बसाल्न नसकेको’ कुरा समेत सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

ज्ञापनपत्रमा ‘पार्टीले सरकारका कामलाई पार्टी कामको अंश मान्ने र सरकारले पार्टी पङ्क्तिको भावना बुझेर काम गर्ने अभ्यास नभएको’ भन्दै ‘सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुनुपर्ने’ माग पनि गरिएको छ । 
ज्ञापनपत्रमा मागसँगै केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाइएको छ । ‘केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन अनि पोलिटब्युरो गठन हुनुपर्र्नेे’ भन्दै ‘ती काम कहिले हुन्छ’ भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ । दुई अध्यक्षको आदेशमा पार्टी चलेको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपालाई ‘कम्युनिस्ट पार्टी हो कि होइन’ भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् । ‘सरकार र पार्टीबीच समन्वय खै ? सरकार र संसदीय दल कसरी चल्छ ? सादा जीवनशैली र आचरण कहाँ हरायो’ भन्ने जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू पनि त्यसमा उठाइएका छन् । ‘सरकारले गर्ने नियुक्तिमा पार्टीको विधि र पद्धति पालना नभएको र यसले पार्टीभित्र असन्तोष बढेको’ लगायतका प्रसङ्ग पनि उठाइएका छन् । 

ज्ञापन पत्रमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू डा. विजयकुमार पौडेल, ठाकुर गैरे, जगन्नाथ खतिवडा, शत्रुघन महतो, ममता गिरी, जयन्ती राई, गरिमा शाह, भाष्कर काफ्ले, प्रेमलकुमार खनाल, निरज आचार्य, रामकुमार झाँक्री, विजय गुरुङ, माधव अर्याल, तुलबहादुर गुरुङ, यदुवंश झा, रचना खड्का, विरोध खतिवडा, रवीन कोइराला, पशुपति चौलागाईं, मेटमणि चौधरी, विश्वनाथ प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

पूरा होलान् त यी मागहरू ? 
तत्काल सङ्गठनात्मक एकता टुङ्ग्याएर जनस्तरमा पार्टी कार्यक्रम लैजाने नेकपाको तयारी छ । यसका लागि पार्टी सचिवालयको बैठक पनि दिनुहुँजसो बसिरहेको छ । तर नेकपाभित्र असन्तुष्टि झन् बढ्दो छन् । पछिल्लो समय २२ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी मुख्यालय र एक अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएर नेकपाभित्रको बेथितिलाई बाहिर ल्याएर गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
एकीकृत पार्टी बनेपछि नेकपामा लिखितरूपमा बाहिर आएको असन्तुष्टि यो दोस्रो हो । यसअघि प्रदेश पदाधिकारीको चयन प्रक्रियालाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । २१ केन्द्रीय सदस्यले बुझाएको ज्ञापनपत्र दोस्रो असन्तुष्टिको रूपमा नेकपामा बहसको विषय बन्न पुगेको छ । 

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका अधिकांश विषयवस्तु प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । एक अध्यक्षसहित सचिवालयका अन्य केही शीर्ष नेताहरूलाई भेट गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग उक्त टोलीले भेट्न पाएको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि अब बस्ने सचिवालयको बैठकमै पुगेर आफ्ना कुरा राख्ने तयारी गरेको’ २१ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरेका ठाकुर गैरेले बताए । 

‘हामीले उठाएका विषयवस्तुहरूलाई सबै नेताहरूले गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ । पार्टीलाई व्यवस्थित र विधि विधानअनुसार चलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिनु आवश्यक थियो, हामीले त्यही गरेका हौँ ।’ गैरेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नका लागि आगामी सचिवालयको बैठकमा समय मागेका छाँै । त्यहाँ गएर नै हामीले हाम्रा मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’ नेता गैरेका अनुसार ‘आफूहरूले उठाएका मागहरूप्रति अन्य नेताहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।’ अब बाँकी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीसमक्ष पुग्ने योजना र तयारी उनीहरूको छ । 

यसअघि नेकपाभित्र राजनीतिक र साङ्गठनिक असन्तुष्टिको सम्बोधनमा पार्टी अध्यक्षद्वय अनुदार देखिने गरेका छन् । यसअघि पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मौखिक मात्रै होइन, लिखित असहमतिलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आफ्नो ‘स्वविवेकीय’ निर्णयलाई अगाडि बढाउँदै आएका छन् । ‘पार्टी एकता भए पनि नेता–कार्यकर्ताहरूको मन मिलाउनुपर्ने संवेदनशीलता रहेको’ बताउँदै आएका अध्यक्षद्वयले असन्तुष्टपक्षको आवाजको सम्बोधनमा ध्यान दिएका छैनन् । पछिल्लो पटक पार्टी निर्णयमा असहमति राख्दै नेकपाका तेस्रो वरियताका नेता माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि राखेका थिए ।

त्यस्तै यसअधि विभिन्न मुद्दामा सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलको पनि असन्तुष्टि आइसकेको छ । त्यसैगरी स्थायी कमिटीमा रहेका विभिन्न नेताको पनि सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि आइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ कसैको हुन सकेको छैन । नेकपामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आफूमा केन्द्रित गरेका छन् ।

नेकपाका सानादेखि महत्त्वपूर्ण प्रायः सबै निर्णय सचिवालयले गर्दै आएको छ । सचिवालयमा निर्णय अगाडि अध्यक्षद्वयबीच सहमति जुटाउने गरिएको छ, जसलाई सचिवालयबाट अनुमोदन गराउने परम्परा छ ।

तर यसरी गरिएको धेरै निर्णय नेकपाभित्र विवादको घेरामा परेका छन् । पार्टीमा शक्तिशाली मानिएको स्थायी कमिटीले त महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय नै लिन पाएको छैन । सरकार र पार्टी निर्णयमा नेताहरूले प्रश्न उठाउन सक्ने देखिएपछि पाँच पटकसम्म स्थायी किमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ । पार्टीभित्र स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्न अध्यक्षद्वयलाई दबाब छ तर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् र आफैले निर्णय दिँदै आएका छन् । यस्तोमा २१ केन्द्रीय सदस्यले उठाएका माग पूरा होलान् भन्नेमा आशङ्का भने देखिन्छ ।