केन्द्रीय संस्करण

सशस्त्र प्रहरीमा ‘समूह’ खारेज गर्न फिडब्याक फारम

person explore access_timeमाघ ४, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– करिब डेढ वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा गठन गरिएको लेखा र कानुन समूह खारेज गर्ने तयारी स्वरूप देशभरका लेखापालहरूलाई ‘फिडब्याक फारम’ भराइएको छ । 

आइतबार (पुस २९ गते) सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले देशभरका लेखापालहरू भेला गरेर त्यस्तो फारम भराएको हो । 

तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको ‘समूहगत प्रणाली’ खारेज गर्ने तयारीसहित ९ महिनाअघि सशस्त्र प्रहरी हेड्क्वार्टरले एआईजी नारायणबाबु थापाको कमान्डमा ‘पुनरावलोकन समिति’ गठन गरेको थियो ।

एआईजी थापा नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनालले गुपचुप राखेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकृतका अनुसार एआईजी थापाले समूह खारेज गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवदेन बुझाएसँगै सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले आइतबार देशभरको लेखापालहरूको भेला डाकेका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलका सम्पूर्ण युनिटहरूका लेखा अधिकृत र लेखापालहरूका लागि ‘अनुशिक्षण कार्यक्रम’ भनेर बोलाइएको भेलामा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनालले ‘समूह’का कारण वृत्ति विकासमा असर पर्ने कुरा बताएका छन् । 

‘सिसम–३ का असईहरू अहिले इन्सपेक्टर हुन्थे, सिसम–४ का इन्सपेक्टरहरू अहिले डीएसपी भइसक्थे’ आईजीपी खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै भेलामा सहभागी एक अधिकृतले भने, ‘१६९ जना सिनियर डीएसपीलाई छाडेर जुनियरलाई कसरी पदोन्नति गर्ने ? समूहगत प्रणालीले वृत्ति–विकासमा समस्या आउँछ ।’ 

‘समूह खारेज गर्दा अथवा नगर्दा माथिल्लो लेभलमा कसैलाई असर गर्दैन्’, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी सुरज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फिडब्याक फारममा लेखा अधिकृत तथा लेखापालहरूले समूहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।’ 

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले भेलामा सहभागीहरूलाई आफ्नो रायसहितको ‘फिडब्याक फारम’ भर्न सर्कुलर गरेपछि हेडक्वार्टरले सहभागीहरूलाई उक्त फारम भराएको छ । 

सहभागीहरूमध्ये आधाजसो लेखापालहरूले समूह खारेज गर्नुपर्ने मागसहितको फिडब्याक फारम बुझाएका छन् । 

लेखा र कानुन समूह गठन भएको लामो समय वितिसकेको छ तर उनीहरूले पदोन्नति हुन् सकेको छैन । 

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले लेखा र कानुन समूहको बढुवा नगरेर खुल्लातर्फ मात्रै बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेसँगै गृहसचिव प्रेमकुमार राईले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । त्यसपछि खनाल समूह नै खारेज गर्न लागिपरेको बताइएको छ । 

‘समूह खारेज गर्दा अथवा नगर्दा माथिल्लो लेभलमा कसैलाई असर गर्दैन्’, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी सुरज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फिडब्याक फारममा लेखा अधिकृत तथा लेखापालहरूले समूहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।’ 

आइतबारको भेला समूह खारेज गर्ने तयारी स्वरूप नबोलाएर अडिट सकिएको अवस्थामा कमी कमजोरी र समस्याको बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको डीआईजी श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । 

‘समूह खारेज गर्न चाहिँ खोजेको हैन’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘केही व्यक्तिको हकमा बाहेक, वृद्धि विकास ब्लक हुने र समूहमा रहेका केही माथि जाने केही चाहिँ अहिले भएकै पदबाट अवकास पाउने अवस्था छ ।’ 

तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली परिवर्तन गरेर समूहगत प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरिएको थियो । वन्तकै कार्यकालमा  परिवर्तित नियमावली अनुसार २०७४ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समूह गठन गरेको थियो । 

सशस्त्र प्रहरी बलमा कानुको ज्ञाता भनेर चिनिँदै आएका युवराज अर्याल सिसम–२ मा साधारणतर्फ इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका थिए । डीएसपी अर्याल अहिले कानुन समूहको प्रमुख छन् । 
 अहिले लेखा समूहको प्रमुख रहेका होम ज्ञवाली सिसम–३ का इन्सपेक्टर हुन् । लेखा र कानुन समूहतर्फ प्रमोसन हुँदा अर्याल र ज्ञवालीलाई नै बढुवा गर्नुको विकल्प देखिँदैन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

सशस्त्र प्रहरीमा लेखा र कानुन समूह खारेजको तयारी

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...