काठमाडौं–बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धिको अग्रपंक्तिमा रहेर विरोध गर्नेहरु उद्योगी व्यवसायी नै हुन् । बैंकबाट कर्जा लिएर उद्योगमा लगानी गर्दा छोटो समयमै कर्जाको ब्याजदर बढाएर उद्योग व्यवसायलाई नै तहसनहस पार्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ । 

रातदिन ब्याजदरकै विषयलाई लिएर सरकारको ध्यानकेन्द्रित गर्नतर्फ लागेका व्यवसायीलाई एउटा आशा थियो–आफ्ना मागहरु मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएला र बैंकहरुले जथाभावी वृद्धि गर्ने ब्याजदरमा नियन्त्रण होला ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाको लागि भन्दै उद्योगी–व्यवसायी, बैकर्स सेयर लगानीकर्ता लगायतसँग राष्ट्र बैंकले सुझाव मागेको थियो ।  सबै तर्फबाट ब्याजदर स्थायित्व मुख्य प्राथमिकतामा राख्न  सुझाव पनि आयो ।
तर, अर्धवार्षिक समीक्षाको तीन÷चार घण्टा अघिसम्म सरकारसँग लगातार ब्याजदरकै विषयमा छलफलमा रहेका उद्योगीहरुको माग ४० प्रतिशत मात्र सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति समीक्षा आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले केही विषय सकारात्मक भएपनि आफूहरुले भन्दै आएका केही विषय छुटेको बताए  । 

महासंघले स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदरको अन्तर) ३ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेको थियो । मौद्रिक नीति समीक्षाले चैतसम्म स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपाध्यक्ष प्रधान यदि ४.५ प्रतिशतमै झार्ने हो भने चैतसम्म कुर्न नपर्ने तर्क गर्छन् ।  

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेका विषयलाई परिपत्र जारी गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । 

यस्तै चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल उद्योगीहरुले उत्पादनमूलक उद्योगमा लिएको ऋणको लकिङ पिरियड तोक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘हिजो ७  प्रतिशतमा लिएको ऋण आज १४ प्रतिशत पुगिसक्यो, यसले देशमा कसरी उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छ ?’ मल्लले प्रश्न गरे ।  अरु निक्षेपमा नभएपनि कम्तीमा सरकारी निक्षेपबाट गरिएको कर्जाको ब्याजदरको समय तोकिनुपर्ने उनको धारणा छ । 

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा स्थायी ब्याजदर लिनुपर्ने आशयको मौद्रिक नीति समीक्षा सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उद्योगीहरु एक अंकको ब्याजदर खोजिरहेकाले उनीहरुको माग सम्बोधन  हुन नसकेको जस्तो देखिएपनि राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर घटाउने नीति नै अबलम्बन गर्न खोजेको क्षेत्रीको धारणा छ । 

ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकले ठूलो आदेश दिन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘ब्याजदर यति उति भन्न थाल्यो भने हस्तक्षेप जस्तो देखिन्छ । निःशुल्कमा फण्ड पाएर लामो समयसम्म लगानी गर्न पाए सबैले आहा भन्ने न हुन् ।

ब्याजदर घट्ने आशामा सेयर लगानीकर्ता
पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई मार्केट मेकरको रुपमा मौद्रिक नीतिले उभ्याउन नसकेको बताइन् । 

सेयर बजार ओभर सप्लाई भइरहेको बेला मार्केट मेकर आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। यस्तै ब्रोकर लाइसेन्सका विषय पनि सन्तोषजनक रुपले नसमेटिएको उनले बताइन् । 

यद्यपि, ब्याजदर घट्ने मौद्रित नीति समीक्षाले संकेत गरेको उनले बताइन् ।