एजेन्सी । भारत सरकारले गोपनीयताको हवाला दिँदै स्वीट्जरल्याण्डको बैंकमा जम्मा भएका कालो धनबारे प्राप्त सूचना दिन अस्वीकार गरेको छ । 

सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) अन्तर्गत सोधिएको प्रश्नमा भारतको अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘चलिरहेको अनुसन्धान अन्तर्गत भारत र स्वीट्जरल्याण्ड मुद्दापिछे कालो धनबारे सूचना दिने गर्छ । यो एक निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो ।’ 

आरटीआई आवेदनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनिएको छ, ‘स्वीट्जरल्याण्डले कालो धन मामिलामा जुन सूचना दिएको छ, त्यो गोपनीयता प्रावधान अन्तर्गत आउँछ ।’

स्वीट्जरल्याण्डका बैंकहरुमा विश्वभरका कम्पनी र धनाढ्यले कर छल्नको लागि पैसा लुकाउने अन्तर्राष्ट्रिय चलन रहँदै आएको छ । 

यस्तो अभ्यास निरुत्साहित गर्न भारत र स्वीट्जरल्याण्डले प्रशासनिक सहायतामा द्विपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

भारत र स्वीट्जरल्याण्डले सन् २०१६ नोभेम्बर २२ मा यस सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस अन्र्तगत दुई देशबीच वित्तिय लेखा वा विवरण प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । 

उही प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयले अगाडि भनेको छ, ‘कालो धनबारे जानकारी प्राप्त गर्ने आवश्यक व्यवस्था निर्माण भएको छ । सन् २०१९ बाट भारतलाई स्वीट्जरल्याण्डका बैंकमा रहेका भारतीय नागरिकको वित्तिय अवस्था सूचना प्राप्त हुन थाल्नेछ । यो व्यवस्था निरन्तर चल्नेछ ।’

भारत सरकारका अनुसार, नयाँ व्यवस्था भारतीय नागरिकको स्वीट्जरल्याण्डमा रहेका अथाह रकम र सम्पत्ति पत्ता लगाउन र त्यसलाई करको दायरामा लाउन सहयोगी हुनेछ ।