काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हाम्रा असल अभ्यासका आधारमा निजामती ऐनलाई समयसापेक्ष तुल्याइने बताएका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऐनमार्फत् नै निजामती प्रशासनमा सुधारको प्रयास गरिएको बताए ।

मन्त्री पण्डितले भने, ‘द्रुतगतिमा सुधारको काम अघि बढाइएको छ, हिजोका राम्रा पक्ष पनि नरहने, नयाँ परिणाम पनि हात नलाग्ने ढङ्गबाट आवेषमा आएर ऐन बनाइनु हुन्न, निजामती सेवामा प्रवेशपछि अर्को परीक्षाको तयारीका लागि पढेको पढैँ गर्ने परिपाटीले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न र परिणाम दिन नसकेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।’

मुलुकको शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएजस्तै स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनमा पनि व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याउँदै बैठकमा सांसदले कर्मचारीको पदोन्नति कार्य परिणामका आधारमा हुने व्यवस्था बनाउन सल्लाह दिए ।

स्थायी प्रकृतिको सरकारी सेवाको रुपमा रहेको निजामती सेवामा अब खुल्ला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक र करारका माध्यमबाट कर्मचारी छनोटको व्यवस्था राख्न पनि उनीहरुले सुझाव दिए ।  उनीहरुले सङ्घमा अब खरिदार पद खारेजी गर्न तथा प्रत्येक पदमा ५० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए ।

निजामती ऐन जनतामैत्री हुनाको साटो हाकिमप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको कामकारवाहीप्रति ठूलो जनगुनासो रही आएको बताउँदै सांसदले माथिल्लो तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखेर समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई पनि निजामती सेवामा आकर्षित गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, देवेन्द्रराज कँडेल, अम्रेशसिंह, झपट रावल, प्रेम सुवाल, रामकुमारी झाँक्री, रेखा शर्मा, रामसहायप्रसाद यादवलगायतले मुलुक नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेको हुँदा निजामती प्रशासनलाई रुपान्तरण गर्दै लैजाने ऐन निर्माणको खाँचो औँल्याए ।