काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार बिरुद्ध आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । ओलीले १० पुसमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्ध परेको यो दोस्रो रिट हो । 
मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन संविधान विपरित रहेको दावी गर्दै हिजै मात्र अधिवक्तात्रय केन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।  वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम  प्रतिषेध, उत्प्रेषणरपरमादेश लगायत, उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर आज रिट दायर गरेका हुन् ।  

मन्त्रिपरिषद्को  हेरफेर र बिस्तार गर्दा संविधानको दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिनुका साथै संविधानको धारा २,७४, ७७ (१) (ग) एवं ७७ (३) को पूर्ण बर्खिलाफ रहेकोले त्यो कदम बिरुद्ध आज आफूले रिट दायर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रातोपाटीलाई बताए