काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपालमा राजनीतिक तरलता उत्पन्न भएका बेला छिमेकी मुलुक भारतले फेरि संक्रियता बढाएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमाथि रणनीतिक भूमिका खेल्न खोज्ने भारतको प्रयास नौलो भने होइन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि ०१५ सम्म, ०१७ सालको परिवर्तन, ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना, ०५२ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्ष र ०६३ मा माओवादीलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउने क्रममा पनि भारतको संक्रिय भूमिका लुकेको छैन ।

२०६२ मंसिरमा प्रमुख सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सम्झौता गराउन पनि भारत जोडिँदै आएको छ । १२ बुँदेकै कारण नेपालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियामा भारतको भूमिका चर्चामा थियो ।

यस्तै, पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको समयमा पनि भारतले नेपालमा सत्ता परिवर्तनलगायत आन्तरिक राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्न भूमिका खेलेको लुकेको छैन । ०७४ फागुनमा वाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार बनेपछि केही ‘साइलेन्ट’ देखिए पनि २०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम उठाएपछि भारतले फेरि नेपालको राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा देखिने प्रयास थालेको हो ।

केही दिनयता नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको राजनीतिक भेटघाटले तीव्रता पाएको छ । माघ २० मा राजदूत क्वात्रा र सत्तारूढ नेकपा केपी ओली समूहका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच भेटवार्ता भएको खुलेको छ । सो भेटवार्तामा बजेटको विषयमा छलफल भएको भनिएको छ ।

सोमबार भारतको संघीय सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा नेपाललाई अनुदान दिन ९ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यो बजेट कसरी र कुन–कुन शीर्षकमा खर्च गर्नेभन्ने विषयमा दुईजना बीचमा छलफल भएको भारतीय दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार भारतबाट खरिद गरिने कोरोना भ्याक्सिनको बारेमा पनि छलफल भएका थियो । भारत सरकारले केही दिनअघि १० लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन सहयोग गरेको थियो । थप भ्याक्सिन खरिद गर्न नेपालले तयारी थालेको छ । त्यसका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

चुनावका लागि सहयोग गर्ने भारतको बचन

अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेटघाटमा राजनीतिक कुरा पनि भएको बुझिएको छ । सरकारले वैशाख १७ र २७ का लागि घोषणा गरेका मध्यावधि चुनावको बारेमा पनि उनीहरुबीच कुराकानी भएको छ ।

भारतसँग निकट सम्बन्ध भएका एक उच्चपदस्थले भारतले नेपालमा संसद पुनस्र्थापनाभन्दा पनि निर्वाचनको पक्षमा देखिएको दावी गरे ।

‘निर्वाचन गर्ने भए हामी आवश्यक सहयोग गर्छौं भनेर विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको कदममा भारतको समर्थन रहेको मैले पाउँछु,’ उनले भने, ‘मैले भारतका अधिकांश उच्चपदस्थ व्यक्ति निर्वाचन कै पक्षमा उभिएको पाउँछु । ओलीले निर्वाचन गर्छु पनि भनेका छन् ।’

यो पनि

ओलीको ‘धर्मास्त्र’ : गन्तव्य कता ?

---

सरकारले निर्वाचन भनेकाले नै भारत पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको उनको बुझाइ छ । निर्वाचन हुने अवस्था आएन भने त्यो भारतका लागि पनि चिन्ताको विषय हुने उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसद पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा विषयमा नीतिगत निर्णय लिन नसकेको बेला राजदूत क्वात्राले काँग्रेस नेताहरुसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् ।

राजदूत क्वात्राले काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग संवाद गरेको खुलेको छ । यो साता उनले नेताहरुको निवासमै पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए । तर दूतावास स्रोतले यसलाई शिष्टाचार भेटघाटका रुपमा अथ्र्याएको छ ।

गत वर्ष फागुन १९ मा नेपालका लागि भारतीय राजदूतका रुपमा काठमाडौं आएका उनले कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले गर्दा त्यस्ता शिष्टाचार भेटघाट गर्न पाएका थिएनन् । अहिले कोरोना संक्रमण कम भएपछि उनले राजनीतिक भेटघाटलाई जोड दिएको स्रोत बताउँछ ।

तर काँग्रेस सभापति निधि, महामन्त्री कोइराला, नेता सिटौलासँग भने उनको पहिलो भेट होइन । कोरोना संक्रमणकैबीच यसअघि पनि उनीहरुसँग राजदूत क्वात्राले शिष्टाचार भेटघाट गरेका थिए ।

काँग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘यतिबेला भेट्नुका पछाडि काँग्रेसको निर्णायक भूमिकामा रहेकाले पनि होला । काँग्रेसको आगामी रणनीति के हो ? धारणा के हो ? बुझ्नका लागि होला । उनीहरुलाई हरेक सूचना त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

काँग्रेसमा संसद विघटनपछि सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति निधिले निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ ।

सुरुमा निर्वाचनको पक्षमा देखिएका महामन्त्री कोइराला पछिल्लो समय केही फेरिएको पाइन्छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलको जोडबलमा उनी संसद पुनस्र्थापनाको कित्तातिर उभिने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । सिटौलाले संसद पुनस्थापनामै जोड दिरहेका छन् ।

‘उनीहरुको खास विचार के छ ? अहिले सबैजनाको विचार पनि बाहिर आएको छैन । पार्टी एउटा ठोस निर्णयमा पनि पुगिसकेको छैन । पार्टीको उपसभापति र महामन्त्री पार्टीको महत्वपूर्ण पदाधिकारी भएकाले केही सूचना नयाँ आउँछ कि भन्ने होला,’ काँग्रेस स्रोतले भन्यो ।

संसद विघटनको समर्थन

नेताहरुको छलफलमा ओलीको कदमलाई भारतले लोकतान्त्रिक कमदमा रुपमा अथ्र्याएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालमा अहिले म्यानमारको जस्तो अवस्था नभएकाले लोकतन्त्र ‘सिज’ भएको छैन भन्ने भारतको बुझाइ छ ।

भारतसँग निकट सम्बन्ध भएका काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘भारतले नेपालमा लोकतन्त्र अहिले पनि फङ्सनल छ, विरोध गर्न पाएकै छन्, लेख्न, बोल्न पाइरहेका छन्, दलहरु सक्रिय छन् भनिरहेको छ ।’

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले नेपालको संसद विघटनको विरोध नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

भारत निकटस्थ स्रोतका अनुसार नेपालमा लोकतन्त्र ‘डिरेल’ नभएकाले भारतले बोल्न आवश्यक नठानेको छैन । आफ्नो संसद विघटनको कदममा मौन समर्थन जनाएको भारतसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि उदारता देखाएका छन् ।

भारतलाई खुसी बनाउँदै ओली

माघ १६ गतेको लगानी बोर्डले तल्लो अरुण भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिने औपचारिक निर्णय गरेको छ । अरुण तेस्रो सतलजले पाएपछि तल्लो अरुण आयोजनामा लगानी भारत रुचि देखाएको थियो । तर तल्लो अरुणमा चिनियाँ चासो देखिएपछि ओली सरकारले भारतलाई दिन अरुची प्रकट गरेका थियो । उक्त आयोजना भारतलाई दिँदा आफूसँग चीन रिसाउने ओली सरकारमा भय थियो । तर यतिबेला चीनको पर्वाह नगरी ओली सरकारले सतलजलाई दिने निर्णय गरिदिएको छ । संसद विघटनअघि चीन नजिक देखिएको ओली सरकार यतिबेला चीनसँग टाढिँदै आएको छ भने अमेरिका र भारतसँग दोस्ती बढ्दो छ ।

संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अमेरिकी अनुदान सहायताको परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी)संसदबाट पास नहुने अवस्थालाई विघटनको मुख्यकारक रुपमा अथ्र्याएका थिए ।

माघ १९ गते सरकारका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै  ‘बजेट र नीति कार्यक्रम पास भए, नयाँ नक्सा पास पनि भएको थियो । तर त्योभन्दा गम्भीर कुरा, संसदले संसद्जस्तो काम गरेन । एमसीसी पनि पास हुन सकेन,’ भनेका थिए ।

विगतका सरकारले सम्झौता गरेका कारण अगाडि बढाउनु अहिलेको सरकारको दायित्व भए पनि संसदले त्यसलाई अगाडि नबढाएर असहयोग गरेको उनको भनाइ थियो । ‘त्यसको संसदमा जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन? अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्छ, मूल्य–मान्यताहरु हुन्छन्,’ उनको दलिल थियो ।

अमेरिका पनि मैदानमा

सरकारी पक्षको अभ्यास र अभिव्यक्तिबाट संसद विघटनमा बाह्य ‘इन्ट्रेस्ट’को गन्ध अगाउन थालेको देखिन्छ ।

काँग्रेस नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डा. नारायण खड्काले केही समयअघि रातोपाटीसँगको संवादमा संसद् विघटनमा अमेरिका र भारतको ‘इन्ट्रेस्ट’ रहेको बताएका थिए ।

संसद विघटनपछि भारतीय र अमेरिकी राजदूतको भेटघाटले पनि त्यसलाई बल पुर्याएको छ । अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीको राजनीतिक भेटघाट सकिएपछि भारतीय राजदूत क्वात्राले राजनीतिक भेटवार्ता सुरु गरेका थिए । बेरीले माघ ८ गतेदेखि  माघ १६ गतेसम्म उच्चस्तीय भेटघाट गरेका थिए ।

माघ ८ गते बेलुकी राजदूत बेरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए भने माघ १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवास, नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल समूह) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग खुमलटार र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बूढानीलकण्ठ पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए ।

यस्तै माघ १४ गते बेरीले नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल समूह) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई उनकै निवासमा भेटेका थिए । राजदूत बेरीले माघ १६ गते प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग सैनिक मुख्यालय जङ्गीअड्डामा पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए । नेपालमा राजनीतिक तरलता पैदा भएका बेला राजदूत बेरीको यो दौडधुपलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।