सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ ।

विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट लिएर सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण हकदैया समेतको अभाव देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएको अदालतले जनाएको छ ।

 अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च शुक्रबार पुगेका थिए । सो दिन अध्ययन गर्नुपर्ने  भन्दै दर्ता गरिएको थिएन।   तर आज  दर्ता  गर्न  नमिल्ने भन्दै दर्ता  अदालतले  फर्काइदिएको हो । 

प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । सोही विषयलाई लिएर  अधिवक्ता केसी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

 आज सर्वोच्चले रिट दर्ता नगरेपछि अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको  छ । 

 विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने बिषयमा बाटो खुलेको नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक फकुरिद्ध खाँनले बताए ।

 विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ । 

यो पनि...

लुम्बिनी प्रदेश : संकटमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल