शनिबार, १४ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय

प्रेमलाई अपराध करार प्रकरण : पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पुगे नाबालक

बुधबार, ३० भदौ २०७८, १७ : १०
बुधबार, ३० भदौ २०७८

प्रेमलाई अपराध करार गरी बाल सुधार गृहमा पठाइएका एक बालक पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन् । बालकको तर्फबाट सोमबार अधिवक्ता बीबी विष्टले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

करिब ४ वर्ष प्रेम सम्बन्धमा रही उमेर नपुगी भागी विवाह गरेका पोखराका १७ वर्षीय किशोरलाई जिल्ला अदालत कास्कीले जवरजस्ती करणी ठहर गर्दै १० वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो । वारदातको समयमा १७ वर्ष ५ महिनाको उमेर भएका ती किशोरले १७ वर्ष १० महिना उमेर भएकी सँगै पढ्ने प्रेमिकालाई भागी विवाह गरी भारत लगेका थिए । ८ महिनापछि गर्भवती भएर नेपाल फर्किसकेपछि किशोरीको परिवारको जाहेरीले किशोरलाई थुनामा पठाएको थियो । पछि जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले प्रेम सम्बन्ध र विवाह भएको स्वीकार गरेपनि उक्त विवाहको कानुनी मान्यता नभएको भन्दै त्यसलाई जवरजस्ती करणी ठहर गरेका थिए ।

सोही सम्बन्धमा रातोपाटी कास्कीमै पुगेर विवादित बालक कास्की २, निजको परिवार, अनुसन्धान अधिकृत, अभियोजक आदिलाई भेट गरी समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । अदालतले प्रेम स्वीकार गर्ने, विवाह पनि स्वीकार गर्ने तर उमेर नपुगी सहमतिमै भएको यौनसम्बन्धलाई पनि कानुनी व्यवस्था भन्दै Statutory Rape (कानूनी बलात्कार) ठहर गरेको थियो । संविधानमा १८ वर्ष नपुगी महिलाको सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्थालाई मात्रै हेरेर अदालतले फैसला गरेको थियो । जबकि संविधानमा बाल विवाहको कसुरमा हुने सजाय कम भएपनि न्यायाधीशले बाल विवाहलाई छाडेर जवरजस्ती करणीमा कसुर ठहर गरेका थिए ।

सोमबार उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता भएसँगै विवादित बालक (कास्की २) की आमा परिवर्तित नाम सीताले न्यायको आशा पलाएको बताएकी छिन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सीताले भनिन्, ‘अबचाहिँ न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ ।’

 जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि पुनरावेदनसमेत नगर्ने मनसायमा पुगेका उनीहरुले रातोपाटीले समाचार सम्प्रेषण गरेसँगै अधिवक्ता बीबी विष्टको सहयोगमा पुनरावेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । बुधबार सीताले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘अहिले बल्ल न्याय हुन्छ कि जस्तो लागेको छ, आशा पलाएको छ । पहिले त यस्तै रहेछ, न्याय भनेको ठूला र धनीहरुका लागि मात्रै रहेछ भन्ने लागेको थियो । त्यतिबेला आत्मबल बढाउने मान्छे पनि कोही थिएनन् र उच्च अदालत नजाने भनेका थियौँ । अहिले भने मिडियाको सहयोग र अन्यले पनि साथ दिएका छन्, हाम्रो आत्मबल बढेको छ । अबचाहिँ न्याय पाइन्छ भन्ने लागेको छ ।’

अधिवक्ता बीबी विष्टले कानुनको विवादमा परेका बालकको सम्बन्धमा अन्याय भएको थाहा पाएपछि आफूले निशुल्क वकालत गर्न लागेको बताए । विष्टले भने, ‘अदालतमा लाग्ने शुल्क, फोटोकपी लगायतमा हुने नगन्य खर्च लिएको छु । उहाँहरुको आर्थिक अवस्था, मुद्दाको प्रकृति आदि हेरेर मैले निशुल्क रुपमा बहस गर्ने र न्याय दिन सोचका साथ पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गराएको छु । न्याय मिल्छ भन्ने आश गरेको छु ।’

उच्च अदालत पोखरामा पेश गरिएको पुनरावेदन पत्रमा प्रेमको उच्चतम रुप विवाह भएको र विवाहभित्रको शारीरिक सम्बन्ध वैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई जवरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने तर्क पेश गरिएको छ । त्यसैगरी जवरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिसँग पीडित भनिएको व्यक्ति सँगै जाने र भाग्ने विषय नभएको भन्दै उक्त घटना विवाह भएको तर्क गरिएको छ । साथै अन्तरजातीय विवाह भएको घर परिवारले स्वीकार नगर्ने अवस्थामा प्रेमी प्रेमिकाले सुरक्षित स्थान खोज्नु स्वभाविक विषय भएको भन्दै त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।

त्यस्तै विवाह सृष्टिको मूल आधार भएको, विवाहको मूल ध्येय नै वैधानिक रुपमा सन्तान प्राप्ति भएको, विवाहका लागि कानुनले तोकेको उमेर नपुगी विवाह गरेमा त्यो बालविवाह हुने भएकाले त्यसलाई जवरजस्ती करणी ठहर गर्न नसकिने जिकिर गरिएको छ । अदालतले विवाहको विषयलाई सम्बोधन नै नगरी जवरजस्ती करणीको रोहबाट मात्रै मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको भन्दै विवाहसहित शारीरिक सम्बन्ध भएको कुरा Statutory Rape (कानूनी बलात्कार) होइन भनिएको छ । 

 


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप