राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ । संविधानको धारा २९४ (१) बमोजिम उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष आयोगमा परेका उजुरीहरु, उजुरीउपर भएका छानविन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरुलगायत मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरुको उल्लेख गरिएको छ । साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरण समेत प्रतिवेदनमा समावेश छ । प्रतिवेदनमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा भण्डारीले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद, महिला हिंसा, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट तथा अमानवीय व्यवहार, छाउपडी जस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भइरहेको बताउँदै यस प्रकारका घटनाहरु दोहोरिन नदिनका लागि आर्थिक उन्नति, शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।   

प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकमा बाल विवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन जस्ता समस्याहरूको विद्यमानता, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभाव कायम रहनु र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुबाट संविधानप्रदत्त हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको बताए । 

 साथै, आप्रवासी कामदारहरूमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा प्राकृतिक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितहरूको मानव अधिकार अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको हुँदा अवस्था सुधारका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।