जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने आचारसंहिता विरुद्ध परेको रिटमाथि भ्याकेट निवेदन बोकेर निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो । 

यसअघि निर्वाचन आयोगले स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने आचारसंहिता लागू गरेको थियो । तर उक्त आचारसंहिता विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत चैत ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमाथि चैत ८ गते सुनुवाई हुँदा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आचारसंहिताको उक्त बुँदा कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको २१ दिनपछि मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत उक्त रिटको विरुद्ध भ्याकेट निवेदन बोकेर अयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समस्या परेको भन्दै उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । 

मंगलबार दर्ता भएको उक्त भ्याकेट निवेदन बुधबार (चैत ३० गते) न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको छ । सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश खारेजी गरेमा हाल कायम भएका जनप्रतिनिधिले फेरि पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भएमा उम्मेदवारी दिनु पूर्व नै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।