दास प्रथा मानिसलाई पशुजस्तै किनबेच गरी आफूलाई आवश्यक काम गराउने अवस्था हो । मानिसको सभ्यताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वतन्त्रताको अधिकारबाट मानिसलाई बञ्चित गरिनु दासता हो । नेपालमा कमैया प्रथा, हलिया प्रथा भित्र दासताको अवशेष पाइन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले वि.सं १९८१ मा दासप्रथा अन्त्यको घोषणा गरी ५९ हजार ५ सय ७३ दासहरुलाई मुक्त गरेका थिए । ०५७ साउन २ गते कमैया प्रथा अन्त्य गरियो । यसै गरी २०६५ सालमा हलिया प्रथा अन्त्य गरियो । त्यसको पाँच वर्षपछि ०७० सालमा कमलरी प्रथा अन्त्य भयो । 

०५७ साउन २ गते कमैया मुक्त गरेपछि ०५८ सालमा कमैया श्रम निषेध ऐन ल्याएर नियमावली, निर्देशिकाहरु मार्फत् पुनस्थापनाका योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।  तर उनीहरुको उचित पुनस्र्थापना अझै हुन सकेको छैन । 

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा  ४ मा बाँधा वा दास बनाई कसैलाई पनि राखिने छैन । दासत्व र दास दासीको व्यापार पूर्ण रुपमा बन्देज गरिएको घोषणा गरिएको छ । 
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीसँगै सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल सन् १९५५ मा सदस्य राष्ट्र भयो । पहिलो विश्वयुद्ध सात वर्षपछि पारित भएको दासत्व विरुद्धको महासन्धि, १९२६ को नेपाल पक्षराष्ट्र सन् १९६३ जनवरी ७ मा भएको थियो । आइएलओलगायत धेरै महासन्धिहरुको समेत पक्ष राष्ट्र नेपाल भइसकेको छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती सामाजिक व्यवस्थाको अन्त्य एवं प्रवद्र्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । धारा १८ मा समानताको हकलाई हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 
उता आर्थिक रुपमा सीमान्तीकृत समुदायको उत्थान र विकासका लागि विशेष कानुनी वा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न कुनै रोक नलाग्ने समेत भनिएको छ । शिक्षासम्बन्धी हक, रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धि हकमा श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । 

अझ अगाडि बढेर धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ । 
दासत्व विरुद्धको अधिकारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अन्तरर्राष्ट्रिय कानूनको विद्यमानका हिसावले नेपाल बलियो छ, । तर कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समाप्ती र दिगो विकास लक्ष्यको प्रस्ताव भएको पनि दसक पुग्न लागेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका पाँच स्तम्भ पृथ्वी, मानव, सम्वृद्धि, शान्ति र साझेदारी हुन् । १७ वटा लक्ष्यमा पहिलो लक्ष्य नै सबै ठाउँबाट सबै प्रकारको गरिवी अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । लक्ष्य १६ मा दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्णं र समावेशी विकास समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, न्यायपूर्ण पहुँचको सुनिश्चिता गर्ने भनिएको छ । 

तर नेपालमा मुक्त कमैया, हलियाहरुको न्यायोचित पुनस्थापना गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउनु त कता हो कता, मुलुक आधुनिक दासताको दुष्चक्रमा फस्दै गएको छ । लाखौ युवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा ओसारपसारको क्रममा बेचविखनमा परिरहेको तथ्य जगजाहेर छ । एक अध्ययनले नेपालमा करिव ८१ लख जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि रहेको बताइएको छ । कुल जनसंख्यया ३ करोड मान्ने हो भने २७ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिवीमा रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले बनाउने हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा गरिवी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर गरिवी किन घटिरहेको छैन त ? भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । 

त्यसमा पनि शदियौंदेखि दासताको जञ्जिरमा जकडिएका मुक्त कमैया परिवारलाई पाँच कठ्ठा जग्गा दिएर गरिवी अन्त्य हुन्छ भन्नु किमार्थ न्याय हुन सक्दैन । केही थोरै मुक्त कमैया परिवारहरुको जीवनस्तरमा सुधार भएको मान्न सकिन्छ । तर वास्तवमा कैयौ कमैया, बुक्रही, कमलरीहरु तातो तावाबाट आगोको भुग्रोमा खसेजस्ता भएका छन् । 

निरन्तर महँगी र श्रम बजारमा आधुनिक प्रविधिको वृद्धि आदिका कारण अर्धदक्ष कृषि मजदुरको रुपमा रुपान्तरित भएका मुक्त कमैयामध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत परिवार आधुनिक दासताको शिकार भएका छन् । यसबारे खासै तथ्यपरक अध्ययन समेत हुन सकेको छैन । मुक्त कमैया परिवारलाई सीपमूलक र आयमूलक तालिम दिएको लामो सूची सरकारसँग छ, तर ती तालिम लिएका मुक्त कमैया परिवारका सदस्यहरु प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कतिजना टिकेका छन्, तथ्याङ्क छैन ।

सुरुवातमा मुक्त कमलरी अर्थात् खास गरी कमैयाका छोरीहरुलाई पुनस्थापना र शैक्षिक विकासका लागि केही कार्यक्रम आएपनि विस्तारै बजेट घट्दै गएर, अहिले उनीहरु पनि यता न उताको अवस्थामा जीवन गुजारिरहेका छन् । किसानलाई सिजनमा मल बीउ दिन नसक्ने सरकारले मुक्त कमैयाका लागि पुनस्थापनाका लागि योजना बनाएको देखिदैन । 

गरिवी निवारण मन्त्रालय, गरिवी निवारण कोष स्थापना भएपनि यी निकायहरु गरिबी घटाउने भन्दा पनि गरिबी बढाइरहेका छन् । धेरै मुक्त कमैया परिवारहरु  सहकारी र वित्तीय संस्थाका ‘कमैया’ बन्ने क्रम बढ्दो छ । 
मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको सवाल सिधै गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित छ । नेपाल सरकारले गरिवी निवारण नीति, २०७६ बनाएर गरिबी निवारणका लागि नीतिगत पहल गरेको देखिन्छ । नीतिको दीर्घकालीन लक्ष्यमा ‘गरिबीमुक्त र समतामूलक समाजको स्थाापना’ हुने उल्लेख गरेको छ । गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या वि.सं २०८७ सम्ममा ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । यही लक्ष्य पुरा गर्न मुक्त कमैया परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक पुनस्थापनाका लागि विशेष नीति, तथा कार्यक्रम बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।

मुक्त कमैया परिवारको अवस्थाबारे विशेष अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका तथ्यका आधारमा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ । मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम योजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था र सञ्जालहरुको सहकार्य र संलग्नता सुनिश्चित हुन आवश्यक छ । हाल तीन तहको सरकार संचालनमा रहेको अवस्थामा संघीय तहमा कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थापन, प्रदेश तहमा नीतिगत तथा कार्यक्रम र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।

लेखक अधिकारकर्मी हुन्