नयाँ दिल्ली । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल यस साता तीन दिने भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीमा रहेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकार भारतसँगको वर्षौँको राजनीतिक टकराबलाई पन्छाएर व्यवहारिकता, मापनयोग्य परिणाम र आपसी विकासमा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्न तयार रहेको स्पष्ट सन्देश लिएर पुगेका हुन्।

एनडीटीभीका वरिष्ठ कार्यकारी सम्पादक आदित्य राज कौलसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा खनालले नेपालको सबैभन्दा नयाँ र चुनावी रूपमा सफल राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बारेमा कुरा गरेका छन् । भारतले तीव्र गतिमा प्रगति गरिरहँदा नेपालले विकासका महत्त्वपूर्ण वर्षहरू गुमाएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उनले दुई छिमेकी देशबिचको सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।

यो कूटनीतिक पहलको पृष्ठभूमिमा नेपालभित्र भएको उल्लेखनीय राजनीतिक रूपान्तरण जोडिएको छ। यस वर्षको सुरुमा रास्वपाले प्राप्त गरेको सानदार चुनावी जितलाई युवाहरूको नेतृत्वमा भएको जेनजी आन्दोलनले ऊर्जा दिएको थियो ।

यो जनआक्रोशको लहर थियो जसले नेपाली राजनीतिमा जबाफदेहिता, पारदर्शिता र जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गरेको थियो। ‘राजनीतिको नाममा मात्र भइरहेको परम्परागत राजनीतिप्रति युवाहरूमा रहेको चरम निराशाले जेनजी आन्दोलनलाई बल पुर्‍याएको थियो,’ खनालले एनडिटिभीसँग भने, ‘उनीहरूले जबाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरू भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल चाहन्थे।’

करिब चार वर्षअघि मात्र गठन भएको रास्वपाले आन्दोलनअघि नै संसद्‌मा भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धानको माग गर्दै ९० दिनसम्म संसद् बहिष्कार गरेर आफूलाई एक फरक शक्तिको रूपमा स्थापित गरिसकेको थियो। जब चुनाव आयो, मतदाताहरू विशेष गरी युवा नेपालीहरूले सोही निरन्तरताको कदर गरे।

सुशासन र द्रुत आर्थिक रूपान्तरण जस्ता दुई प्रमुख वाचाहरूमा केन्द्रित रहँदै पार्टीले अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गर्‍यो। परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिका साटो व्यावसायिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आउनुभएका खनालले यही बाहिरी छविका कारण रास्वपा सरकार फरक रहेको तर्क गरे।

‘पार्टीमा आउने हामीमध्ये धेरैजसो गैर(राजनीतिक र मुख्यतया व्यावसायिक पृष्ठभूमिका छौँ,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ हामी विगतका कतिपय वैचारिक भारीहरूबाट धेरै हदसम्म मुक्त छौँ।’

दुर्लभ कूटनीतिक स्पष्टता देखाउँदै खनालले विगत एक दशकमा भारतको आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्न हिचकिचाएनन्। ‘विगत केही वर्षमा भारतले तीव्र गतिमा विकास गर्दा हामी भने रोकिएर बस्यौँ,’ उनले भने, ‘विगत तीन दशकलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएका घटना एकदमै कम छन्। भारतले हरेक वर्ष ८ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा हामीले पनि दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्नुपर्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’

उनले यसरी विकास रोकिनुको केही दोष काठमाडौँमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने गठबन्धन सरकारहरूलाई दिए । उनको भनाइ अनुसार त्यस्ता सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक खपतको हतियार बनाउने गरेका थिए ।

‘सधैँ गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो र ती सरकारहरू एकदमै छिटोछिटो परिवर्तन भए । त्यही टकरावले गर्दा धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक विषयहरूलाई आन्तरिक खपतका लागि पनि प्रयोग गरियो,’ उनले भने।

रास्वपाले यो प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउने कुरामा उनले जोड दिए। ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा निकै सचेत हुन चाहन्थ्यौँ। हामी हाम्रा सम्बन्धहरू भावनामा नभई तथ्य र प्रमाणमा आधारित होऊन् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले थपे।

नयाँ साझेदारीका आधारभूत विषयहरूमा चर्चा गर्दै खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँगको भेटमा पाँच प्राथमिकताका क्षेत्रहरू समेटिएको एजेन्डा प्रस्तुत गरे। यसको पहिलो सूचीमा ऊर्जा रहेको छ। अपार जलविद्युत क्षमता भएको नेपाल अब एउटा-एउटा परियोजनामा अल्झिने प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर समग्र क्षेत्रगत खाका बनाएर अघि बढ्न चाहन्छ।

‘विगत केही वर्षयता हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा निकै राम्रो सहकार्य गरेका छौँ तर यसलाई अझै सुधार्ने ठाउँहरू छन्,’ खनालले भने। भारत, नेपाल र बङ्गलादेशबिचको त्रिपक्षीय सम्झौताले भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरेर नेपाली हरित ऊर्जा ढाकासम्म पुर्‍याउन सकिने उनले बताए, जसको परीक्षण स्वरूप पहिलो चरणको काम सुरु भइसकेको छ।

दोस्रो प्राथमिकतामा सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) विस्तार रहेको छ। खनालले विशेष गरी जनकपुर र अयोध्याबिचको रेलमार्ग, नेपालका नवनिर्मित भैरहवा र पोखरा विमानस्थल हुँदै नयाँ हवाई सम्पर्क तथा सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिको विषयमा कुरा गरे।

‘हामी भारत र नेपालका विभिन्न सहर तथा नगरहरू सडक, रेल र हवाई मार्गबाट अझ राम्रोसँग जोडिएको हेर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने।

डिजिटल क्षेत्रमा खनालले यूपिआईमा आधारित भुक्तानी सम्झौताप्रति आशा व्यक्त गरे। उनको भ्रमणका क्रममा औपचारिक रूप दिइएको यो सम्झौताले सीमापार सहज डिजिटल कारोबार गर्न सम्भव बनाउनेछ। उनले क्षेत्रीय भाषाहरूको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ल्याङ्ग्वेज मोडलका लागि नेपाली विश्वविद्यालय र भारतीय संस्थाहरूबिचको सहकार्यलाई पनि निकट भविष्यमै गर्न सकिने कामको रूपमा औँल्याए।

शिक्षा र प्रविधिले यी एजेन्डाहरूलाई पूर्णता दिन्छन्। सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको रूपमा खनालले नेपालमा आईआईटी वा एम्सजस्ता क्याम्पस स्थापना गर्ने विचार अघि सारेका छन्। यो प्रस्तावले दुई देशबिचको शैक्षिक सहकार्यमा पूर्णतया नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्नेछ।

उच्चस्तरीय भ्रमणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सञ्चारमाध्यममा आउनुभन्दा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत भ्रमणको निम्तो पाएका छन् । खनालले निम्तो प्राप्त भएको पुष्टि गरे पनि नयाँ सरकारको नेतृत्वमा भर्खरै मात्र नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेकाले प्रधानमन्त्री शाह हाल आन्तरिक कामको परिणाममुखी नतिजामा केन्द्रित रहनुभएको उनको भनाइ छ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू हाल आन्तरिक एजेन्डामा निकै केन्द्रित हुनुहुन्छ र छिट्टै नतिजा देखाउन चाहनुहुन्छ,’ खनालले भने, ‘हामी दुवै पक्षबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान हुने आशा गर्दछौँ।’

अहिलेका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणले नै आधार तयार गरिरहेको छ।