निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न अनुरोध गरेको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, बमोजिम मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हन्न भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

आयोगले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निर्वाचनका समयमा उपयोग गर्न ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ । मतदाताले विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने उद्देश्यले उक्त नीति ल्याइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनको समयमा कुनै दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यवधान खडा हुन सक्ने भएकाले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएको छ । मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा पार्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गरी सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ ।