विहीबार, २६ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय

यस्तो हुनुपर्छ स्थानीय तहका स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम

शुक्रबार, २३ मंसिर २०७९, १४ : २१
शुक्रबार, २३ मंसिर २०७९

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई बुझिन्छ । केन्द्रमा संघीय संरचना वा केन्द्रीय तह, प्रदेशमा प्रदेश सरकार भनेजस्तै गाउँ वा नगर स्तरमा रहेको राज्य संरचना वा शासकीय तह नै स्थानीय तह हो ।

केन्द्रको कार्यपालिका भन्नाले केन्द्रीय सरकार, व्यवस्थापिका भन्नाले संसद र न्यायपालिका भन्नाले अदालत भनेर बुझे जस्तै स्थानीय तहको कार्यपालिका गाउँ वा नगर कार्यपालिका हुन्छ, व्यवस्थापिका गाउँ वा नगर सभा हुन्छ भने पालिकाले नै उपाध्यक्ष वा उपमेयरको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको काम पनि गर्छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा जनताको घरदैलोमा नै स्थानीय सरकारको अनुभूति दिने निकाय स्थानीय तह हो ।

विभिन्न चुनौतीका बाबजुद स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बाध्यता टड्कारो रुपमा रहेको छ । तर जनताको सिधा सम्पर्क हुने र प्रत्यक्ष जनताको स्वास्थ्य वा जीवन मरणसँग जोडिएको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत स्थानीय सरकारको राम्रो ध्यानाकर्षण हुन नसकेको कुरा सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ ।

यसै सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, जिम्मेवारी तथा कार्यहरू र कसरी जनतालाई अधिकतम स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिएला भन्ने मुद्दामा यो आलेख केन्द्रित छ ।

वास्तवमा स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन भएकोले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता पनि जनस्वास्थ्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यो स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहेकोले बढी ध्यान दिन सम्भव पनि छ । स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको लागि निःशुल्क र मानव अधिकारभित्रै पर्ने भएकोले सबैलाई जरुरी छ । तथापि यसमा महिला, वृद्ध र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुलाई विशेष हेरचाह गर्न सकिएन र स्वास्थ्यमा लापरबाही भएमा यसले मृत्युदर बढाउँछ । त्यसैले, आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

    यसै गरी स्थानीय सरकारले सरसफाइ प्रवर्द्धनका क्रियाकलापहरूलाई अर्को प्राथमिकता दिने काम गर्नुपर्दछ । किनकि जनस्वास्थ्यमा मुख्य समस्या भनेको कुनैपनि सरुवा रोग बढ्नुमा सरसफाइ नहुनुलाई नै प्रमुख मानिन्छ ।

सरसफाइ भन्नाले खुल्ला दिसा नभएको अवस्था वा दिसापिसाव सुरक्षित रुपले पक्की खाडलयुक्त चर्पीमा नै गर्ने गरेको अवस्था, फोहरमैलाको उचित र वैज्ञानिक रुपले विसर्जन गरेको, ढलनालाको राम्रो प्रबन्ध गरेको, खानेपानी सुरक्षित र किटाणुरहित वितरण भएको अवस्था, वायु प्रदूषणको रोकथाम लगायत क्रियाकलाप बुझिन्छ । कम्तीमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा यति काम व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ ।

    त्यस्तै, जनतालाई प्रत्यक्ष खालका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकाय वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको संरचना छँदैछ, अब स्थानीय सरकारले ती निकायहरूको उचित र कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन र सुपरभिजन गर्ने स्थायी संरचना तथा जिम्मेवारी तोकेर प्रष्ट पार्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारीको कडाईका साथ अनुगमन गर्ने र कम्प्युटर प्रणालीको हाजिरी लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्था पनि अन्य कार्यालय जस्तै विहान १० बजेदेखि ४ वा ५ बजेसम्म नै बिरामी परीक्षण गर्ने गरी कार्यालय समय तोक्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चौबिसै घण्टा इमर्जेन्सी सेवा तथा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न सकियो भने जनताले निकै राहत महसुस गर्नेछन् ।

यसै गरी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण हुने तोकिएका औषधी नियमित रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । जहिले पनि स्वास्थ्य संस्थामा औषधीको अभाव हुने कुरा सुन्नमा आउँछ, यस्तो हुन नदिन सबै सचेत हुनुपर्दछ ।

खास गरी स्थानीय सरकारले तोकेका स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने जनप्रतिनिधि बढी संवेदनशील भएमा यो समस्याको निराकरण गर्न सकिन्छ । जसले स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर अनुगमन गर्ने, स्टोर व्यवस्थापन, जिन्सी खाताको निरीक्षण, औषधीहरूको आम्दानी तथा खर्चको वैज्ञानिक तरिकाले राखिएको फाँटवारीलाई विशेष निगरानी राख्न सक्छन् । यसो गर्न सकिए औषधीको दुरुपयोग समेत हुन नपाउने तथा म्याद सकिने औषधीहरूको समेत रेकर्ड व्यवस्थित गराउन सहयोग पुग्छ ।

यसै गरी औषधीको निरन्तर माग तथा आपूर्ति गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । औषधीको खरीद प्रक्रिया केही लामो हुने र प्रक्रिया पूरा नहुँदै औषधी अभाव भइहाल्ने अवस्था आउन नदिन सबै सचेत भई आवश्यक टेण्डरको सूचना समयमै प्रकाशित गरी छिटो प्रक्रिया टुंग्याई औषधी आपूर्ति गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा औषधी अभाव हुने अर्को कारण बजेटको समस्या पनि हो । निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधी अभाव हुन नदिन सबै जनप्रतिनिधि तथा कार्यरत कर्मचारीहरू सजग हुने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, औषधी खरिद प्रक्रियामा हुन सक्ने कमिसनका खेल, भ्रष्टाचार आदिलाई रोक्न विभिन्न खालका उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

 त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरू दरबन्दी अनुसारका छन् छैनन् र दरबन्दी पूरा नभएका भए माथिल्लो निकाय वा लोकसेवा आयोगमा निरन्तर सूचना तथा माग गरिरहनुपर्छ । यदि दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरूमार्फत् सबै काम राम्रोसँग सम्पन्न गर्न नसकिने परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले नै केही कर्मचारीहरू करारमा भर्ना गरेर भएपनि जनतालाई चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य संस्था खुला गरी स्वास्थ्य सेवामा कुनै कमी हुन दिनुहुँदैन ।

स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर खटिनुपर्ने कर्मचारीलाई पनि उचित प्रोत्साहन दिनुपर्दछ । कर्मचारीका समस्याहरू बुझी राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण समेत बनाइ दिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरूका लागि आवास गृह, खानेपानी, शौचालयको प्रबन्ध, विदाको व्यवस्था, खाजा खाने समयको व्यवस्था, आलोपालोका लागि पर्याप्त कर्मचारी सुविधा, आकर्षक प्रोत्साहन भत्ता, दण्ड तथा सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था जस्ता कर्मचारीका लागि आधारभूत सुविधाहरू समेत व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ ।

यसै गरी कर्मचारीहरूलाई समय समयमा नयाँ विषयवस्तुहरूमा सक्षम बनाउन तालिम तथा गोष्ठीको व्यवस्था गरी पुनर्ताजगी गराउने र अवलोकन भ्रमण समेत गराउनु पर्छ । यसले कार्यक्षमता अझ बढ्न सक्छ र हौसला समेत मिल्न सक्छ । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यका कर्मचारी र स्वास्थ्य संस्थालाई जति सुविधा प्रदान गर्न सक्यो, त्यति नै उर्जाका साथ कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरी जनताको सेवा गर्न सक्ने हुँदा जहिले पनि यी कुराहरूलाई समेत ख्याल राख्नुपर्दछ ।

    स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि विभिन्न तहका हुन्छन् । स्वास्थ्य संस्थाको तह, कर्मचारीको योग्यता, उपलब्ध साधन स्रोत र स्थानीय स्तरको सहयोग आदिले जनतालाई कुन स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने भएकोले जनतामा समेत त्यही अनुसारको सन्देश प्रसारण गर्नुपर्दछ ।

आफ्नो स्थानीय ठाउँमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थालाई जति सुविधा सम्पन्न बनाउन सकियो, त्यति नै जनताले पनि आफ्नै गाउँघरबाट विशिष्ट खालका स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हुँदा स्वास्थ्य संस्थाको विकासका लागि हरदम प्रयत्नशील हुनुपर्दछ ।

    स्थानीय सरकारको अर्को काम भनेको आफ्नो ईलाकाभर रहेका प्राइभेट अस्पताल, नर्सिङ होम, मेडिकल हल, पोलि क्लिनिक, फार्मेसी, प्रयोगशाला, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, उपचार केन्द्र, आयुर्वेद औषधी पसल, दन्त सेवा केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सालय, आँखा उपचार केन्द्र, वैकल्पिक उपचार केन्द्र, स्वास्थ्य शिविर, परिवार नियोजन क्लिनिक, इन्टिग्रेटेड उपचार केन्द्र, गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू आदि हुन सक्छन् ।

आफ्नो क्षेत्रभित्र के कस्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था छन् भनी तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सबैलाई करको दायरामा ल्याउने, दर्ता प्रक्रियामा लैजाने, वैध वा अवैध कस्तो रुपमा सञ्चालित छन्, सम्पूर्ण कागजपत्र र जनशक्तिहरूको शैक्षिक योग्यता समेत छानबीन गर्नुपर्छ ।

सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा असर पार्ने खालका सेवाहरू प्रदान गर्ने हुँदा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा के कस्तो सेवा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने कुरामा सदा चनाखो हुन जरुरी छ ।

औषधी र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नाममा प्रक्रिया नै नपु-याई खुलेका कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले खुलेआम अवैध व्यापार गरिरहेका छन् भने अर्कातिर योग्यता नै नभएका नक्कली स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् ।

वास्तविकता के कस्तो छ भनी निरन्तर अनुगमन गरी प्रक्रियामा लैजानु, कारबाही गर्नु, दण्ड जरिवाना तिराउनु, संस्था बन्द गराउनु जस्ता आदि कार्यहरू समेत स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    अन्तमा, संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य सेवासम्बन्धि व्यवस्थित कार्य गर्न गराउन अधिकार दिएको छ । यसले जनताको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा सुनिश्चितता दिएको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनताले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने हक अधिकारको समेत ग्यारेन्टी गरेकोले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्य गर्दा स्थानीय सरकारले निकै सचेतना अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

कुनैपनि बहानामा निःशुल्क वितरण हुने औषधीहरू अभाव हुन नदिने कुरामा समेत सजग हुनुपर्दछ । जनतालाई कुनै पनि समय स्वास्थ्य सेवा तथा औषधीमूलोबाट वञ्चित गराउन पाइन्न । प्रक्रिया र शैक्षिक योग्यताबिना सेवा दिने स्वास्थ्य निकायहरूको कडाईका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा मात्र जनताले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउने छन् । अन्यथा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुग्नेछ ।

मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस, कावासोतीमा प्राध्यापनरत लेखक सेवानिवृत्त जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

नरनाथ पाण्डे
नरनाथ पाण्डे
लेखकबाट थप