काठमाडौ – सरकारले सन् २०१७ सम्म नेपाललाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको थियो ।सन् २०१५ मा सन् २०१७ भित्र नेपाललाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने सरकारी घोषणाको समयावधि सकिएपनि काम भने आधाजसो बाँकी नै रहेको छ । 

स्वास्थ्य विभाग बालस्वास्थ्य महाशाखाअन्र्तगत खोप शाखाका प्रमुख भरत भण्डारीले तोकेको समयमा काम पुरा गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।
‘अहिलेसम्म ३३ वटा जिल्ला मात्रै पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा गरिएको छ । अझै ४४ जिल्ला पूर्ण खोपयूक्त जिल्ला घोषणा गर्न बाकी नै छ’ भण्डारीले रातोपाटीलाई बताए ।

तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले एकै दिन २०७३ असार २२ गते पूर्ण खोप सुनिश्चिता भएका जिल्ला घोषणा गरेका थिए ।

 पाल्पा,नवलपरासी, अछाम, अर्घाखाँची, धनकुटा, म्याग्दी , गुल्मी, इलाम, कञ्चनपुर, तनहं,मुस्ताङ, हहेलधुरा,बझाङ, तेह्रथुम,प् यठान र दोलखा जिल्लालाई काठमाडौबाटै  पूर्ण खोप सुनिश्चितको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि र अघि गरी बाँकी १६ जिल्ला स्थानीयस्तरमै खोपमुक्त घोषणा गरिएको थियो ।

शाखा प्रमुख भण्डारीको अनुसार सन् २०१० सम्म कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या ३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१६ सम्ममा यो संख्या १ प्रतिशतमा झरेको छ ।
 

अझै यस्ता समुदायका बालबालिका बाँकी 
भूगोलका आधारमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बालबालिकाहरु विभिन्न किसिमका खोपबाट बञ्चित भएको शाखा प्रमुख भण्डारीको भनाई छ । यता तराईका कतिपय समुदायमा पनि धर्म र सस्कार अनुसार खोप लगाउन नमिल्ने अन्धविश्वास रहेका कारण त्यस्ता समुदायका बालबालिका छुटेका छन् । हिमाली जिल्लाहरु हुम्ला,जुम्ला र डोल्पामा भौगोलिक विकटताले स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरु पुग्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । 
यता स्वास्थ्य मन्त्रालय,नेपाल जनसांख्यीक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ ले भने ९७ प्रतिशत बालबालिकाले खोप लगाएको देखाएको छ ।  
सरकारी अधिकारीका अनुसार तोकेको समययमा कार्यक्रम सम्पन्न नहुनुमा निर्वाचन बाधक रहेको छ ।