न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका चार जिल्ला न्यायाधीशको कारबाही अझै अनिर्णित बनेको छ । सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका पाँच जिल्ला न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीश अनिवार्य अवकाश पाएर घर गइसकेका छन् भने चार न्यायाधीश अझै पनि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामै छन् ।

फैसलामा कैफियत र बदनियत तथा मुद्दामा मोलाहिजा गरेको भन्दै तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा तानेका पाँचजना जिल्ला न्यायाधीशको सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । जिम्मेवारीविहीन बनाइएकै अवस्थामा न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । अन्य चारजना जिल्ला न्यायाधीश लामो समयदेखि इजलासबिहीन बनाइएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका न्यायाधीशहरुमा तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु अम्बिकाप्रसाद निरौला, सूर्यप्रसाद अधिकारी र राजकुमार कोइराला, रामेछाप जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद वली र धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको विषयमा न्याय परिषद् अझै अनिर्णित बनेको छ ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले विवादमा आएका र फैसलामा कैफियत तथा बदनियत देखिएको भन्दै केही न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा संलग्न रही लामो समय फरार रहेका अभियुक्त दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई सफाई दिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको थियो । निरौलाले बुढाथोकीलाई सफाई दिँदा उनको साथमा भारतीय आधारकार्ड पाइएको र आफू भारतीय नागरिक रहेको भनी लिएको जिकिरलाई मात्रै आधार मानेका थिए ।

त्यसैगरी लापरवाहीपूर्वक सवारीसाधन चलाएर मानिसको ज्यान लिएको मुद्दामा अभियुक्तलाई न्युनतम सजाय मात्रै गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी पनि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालत तानिएका थिए । रातभर मदिरा सेवन गरी चलाएको कारले बुढानीलकण्ठमा पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिँदा लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । २०७६ मंसिर २८ गते भएको उक्त दुर्घटनाका चालक पृथ्वी मल्लको नेपाली नागरिकता पनि नभएको अवस्थामा उनलाई सफाई दिइएको थियो । तर न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले उक्त दुर्घटनालाई भवितव्य र मेकानिकल इरर भन्दै कार चालकलाई ६ महिनाको जेल सजाय मात्र तोकेका थिए । उक्त मुद्दामा आर्थिक लाभ लिएर मोलाहिजा गरेको आरोप न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीमाथि लागेको थियो । न्यायपरिषद्को छानबिनकै क्रममा रहेको समयमा न्यायाधीश अधिकारीले गत कात्तिक २० गते अवकाश पाएका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका अर्का न्यायाधीश राजकुमार कोइराला पनि लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामै छन् । सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका राजकुमार कोइराला २ करोड रुपैयाँ घुस डिल प्रकरणमा जोडिएका न्यायाधीश हुन् । तत्कालीन सिभिल सहकारीमा रहँदा निक्षेपकर्ताको ५ अर्ब भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्ने प्रयोजनका लागि अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग डिल गरेको अडियो बाहिरिएसँगै न्याय परिषद्ले उनलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानेको थियो । यद्यपि अडियोमा डिल भएजस्तै धरौटीमा छाड्ने आदेश भने दिइएको थिएन ।

अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले धरौटीमा छाडिदिन आग्रह गरेको र त्यसबापत २ करोड रुपैयाँ पाइने उल्लेख थियो । तर न्यायाधीश कोइरालाले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश दिएका थिए ।

घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले गत असार ८ गते छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेसँगै उनी जिम्मेवारीविहीन बनेका थिए । उनको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले न्यायपरिषद्लाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । तर प्रतिवेदनमा के कस्तो कारवाही वा सफाईको प्रतिवेदन दिइएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि हालसम्म पनि उनको छानबिनको टुंगो नलाग्दा ६ महिनादेखि उनी ‘निलम्बन’कै अवस्थामा छन् ।

त्यसैगरी न्यायपरिषद्को छानबिनमा तानिएका रामेछाप जिल्लाका तत्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद वलीको विषयमा पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन । रामेछाप जिल्ला अदालतबाट तानिएका न्यायाधीश वलीले काठमाडौंको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला दिएको तथा रामेछापमा बलात्कारको घटनामा आर्थिक लाभ लिएर जनप्रतिनिधिलाई सफाइ दिएको आरोप छ । उनीमाथि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पीडित महिलाको कुरा नै नसुनी फैसला गरिदिएको लगायतको आरोपमा परिषद्‍मा उजुरी परेको थियो ।

बाँसबारीको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन न्यायाधीश वलीले ठूलो रकम घुस लिएको भन्दै परिषद्‍मा उजुरी परेको थियो । वलीले गरेको फैसलामा पटकपटक कैफियत देखिएपछि उनलाई सर्वोच्च अदालत काजमै तानेर छानबिन भइरहेको थियो । उनको विषयमा आएको उजुरीको सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले समेत छानबिन गरेको थियो । उनी पनि आगामी चैत १७ गते ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन् ।

धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईलाई पनि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले काजमा तानेर छानबिन सुरु गरेका थिए । न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्य कानुनमन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइरालाले निहारिका राजपुतको बलात्कार मुद्दामा सफाई दिएको आरोपमा उनलाई काजमा तानिएको भने पनि उक्त फैसलामा कैफियत नपाइएको न्याय परिषद् स्रोतको दावी छ । पछि उनलाई धनुषाकै एक पेट्रोल पम्प व्यवसायीलाई गोली हानी हत्या गरेका आरोपीलाई सफाई दिएको आरोपमा छानबिन भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ ।

धनुषा जिल्ला अदालत बारले उनलाई बहिष्कार गर्ने अवस्था आएपछि बारको आन्दोलन रोक्न उनलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत काजमै तानिएका अछामका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई भने सचेत गराएर जिम्मेवारीमा पठाइसकिएको छ । बलात्कारको आरोप लगाउने किशोरीले पछि अदालतमा बयान दिँदा विवाह नगरेपछि आवेगमा आएर जाहेरी दिएको भन्दै होस्टाइल बकपत्र गरेपछि झुटो जाहेरी दिएको आरोपमा बलात्कारको कसुरमा हुने न्युनतम सजायको आधा सजाय अर्थात् ३ ववर्ष ६ महिना कैद सजाय गरेपछि उनी विवादमा आएका थिए । त्यसपछि उनलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको थियो ।

पाँच न्यायाधीश पहिले नै बर्खास्तीमा

त्यसो त न्याय परिषद्ले ५ जना न्यायाधीशलाई कारवाही गरी बर्खास्त समेत गरिसकेको छ । गत असार २४ गतेयता न्याय परिषद्ले पाँचजना न्यायाधीशलाई कारवाही गरिसकेको छ ।

गत असार २४ गते न्याय परिषद्ले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गरी न्यायपालिका शुद्धीकरणको सुरुवात गरेको थियो । न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा काम नगरेको, निरन्तर वकालत पनि नगरेको र अर्धसरकारी निकायमा जागिर खाइरहेकै अवस्थामा न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेकोबारे रातोपाटीले उनको सम्बन्धमा प्रमाणसहित ‘शक्तिका आडमा अयोग्यलाई यसरी बनाइयो उच्च अदालतको न्यायाधीश’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सोही समाचारलाई उजुरीका रुपमा लिई अनुसन्धान पश्चात न्यायपरिषद्ले असार २४ गते न्यायाधीश शाहलाई आफ्नो अयोग्यता लुकाएको र योग्यता नै नपुगी न्यायाधीशमा नियुक्ति लिएको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । 

३१ असारमा परिषद्ले थप दुई न्यायाधीशमाथि कारवाही गर्दै बर्खास्तीको निर्णय लियो । असार ३१ गतेको परिषद्को बैठकले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र जिल्ला अदालत बर्दियामा कार्यरत न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुवै न्यायाधीशलाई खराब आचरण, न्यायमा मोलाहिजा, फैसलामा कैफियत र कार्यक्षमताको अभावमा बर्खास्त गरिएको थियो । 

साउनमा न्यायपरिषदको बैठकले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनकुमार शर्मालाई बर्खास्त गरेको थियो । उनीहरु दुबैलाई करिब ३ वर्ष पुरानो उजुरीमा छानबिन गरी दोषी देखिएपछि बर्खास्त गरिएको थियो । उनीहरुले पनि न्याय किनबेच गरेको, न्यायाधीशमा हुनुपर्ने आचरण नरहेको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको लगायतका कसुरमा बर्खास्ती गरिएको थियो ।

त्यसैगरी भदौ १५ गतेको न्यायपरिषद्को बैठकले बाँके जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको थियो । न्यायाधीश अधिकारीमाथि पनि आर्थिक लाभ लिएर फैसला गरेको उजुरी न्याय परिषद्‍मा परेको थियो ।

न्यायाधीश अधिकारीले सप्तरी जिल्लामा कार्यरत रहँदा फलफूल व्यापारीलाई मुद्दाको सेटिङ गर्ने ठेक्का दिएको र तिनै फलफूल व्यापारीले न्यायाधीश अधिकारीको बैंक खातामा रकम हालिदिएको उजुरी समेत परिषद्‍मा परेको थियो । छानबिनका क्रममा न्यायाधीश अधिकारीको बैंक खातामा फलफूल व्यापारीबाट रकम जम्मा भएकोसमेत देखिएको थियो । प्रमाणले न्यायमा मोलाहिजा गरेको पाइएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको छानबिन समितिले बर्खास्तीका लागि सिफारिस समेत गरेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय परिषद्को बैठकमै न्यायाधीश अधिकारीलाई बोलाएर माफी माग्न लगाई अब त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सचेत गराएर छाडिएको थियो । बाँके जिल्ला अदालतमा गएपछि पनि न्यायमा मोलाहिजा गरेको उजुरी परेपछि उनीमाथि समेत छानबिन भइरहेको छ । 

न्यायपरिषद् सदस्य अमेरिकामा, परिषद्कोे बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थामा

गत असोज १६ गतेदेखि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपरिषद्को सदस्य बनेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यतिबेला अमेरिकाको भ्रमणमा छन् । नाती जन्मिएपछि ‘पारिवारिक भेटघाट’का लागि न्यायाधीश श्रेष्ठ गत पुस ३ गतेदेखि एक महिनाका लागि बिदामा बसेका छन् । उनी माघको ३ गतेसम्म बिदामा बसेका छन् ।

सामान्यतः न्याय परिषद्को बैठक पूर्ण सदस्य उपस्थित भएको समयमा मात्रै बस्ने गरिएको छ । पूर्ण सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा बैठक राख्ने गरिएको छैन । न्याय परिषद्को बैठकको निर्णय पनि सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतरुपमै गर्ने गरिएको छ ।

न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको कारण हाल कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि आफू पूर्णरुपमा प्रधानन्यायाधीश नभएसम्म न्यायाधीशमाथिको कारवाही वा सफाईमा चासो नदिएको परिषद् स्रोतको दाबी छ ।

परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘अध्यक्षज्यू पनि पूर्णरुपमा प्रधानन्यायाधीश नबनेसम्म किन टाउको दुखाउनु भनेर न्यायाधीशमाथिको छानबिन र निर्णयमा त्यति चासो दिनुभएको छैन । अब उहाँ पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बनेपछि मात्रै निर्णय गरौं भन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो कि जस्तो लागेको छ ।’

न्याय परिषद्को अध्यक्ष कामु मात्रै रहेको कारण मात्रै नभएर न्याय परिषद्को सदस्य रहने कानुनमन्त्री पनि कामचलाउ मात्रै रहेको कारण नयाँ बन्ने मन्त्रीमण्डलपछि परिषद्को बैठक राख्न खोजिएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । संसदीय निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन नभएको र न्याय परिषद्को सदस्यका रुपमा रहने कानुनमन्त्री को बनेर आउने भन्ने टुङ्गो नलागेको कारण नयाँ कानुनमन्त्री आएपछि मात्रै परिषद्को बैठक राख्न खोजिएको बुझिएको छ ।

यी विभिन्न तीन कारणबाट न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्मा काजमा तनिएका जिल्ला न्यायाधीशहरु लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा पुगेका छन् ।

न्यायपरिषद्का प्रवक्ता सह रजिष्ट्रार मान बहादुर कार्कीका अनुसार छानबिनमा तानिएका सबै न्यायाधीशको सम्बन्धमा छानबिन प्रतिवेदन आइसकेको छ । अब न्याय परिषद्को बैठक बसेर बर्खास्तीसम्मको कारवाही गर्ने कि सफाई दिने भन्ने निर्णय गर्नेछ । तर न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीशहरुलाई काजमा राखेर जिम्मेवारीविहीन मात्रै बनाइएको छ ।