काठमाडौँ । मधेसकेन्द्रीत दलका लागि २०७९ को चुनाव सुखद रहेन । चुनावमै कमजोर भएर आएका मधेसवादी दलहरु सरकारमा सहभागी हुनबाट पनि बञ्चित भएका छन् । संसदमा मधेसबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र सिके राउत नेतृत्वका जनमत पार्टी आएका छन् । यसैगरी  रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि संसदमा उपस्थिति छ ।

यी सबै दल सरकारमा जाने तयारीमा थिए । जसपा र जनमत सत्ता गठबन्धनमै भएको कारणले सरकारमा जाने स्वाभाविक नै भयो । लोसपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कारण सरकारको लागि दावी गरेको थियो । तर प्रचण्ड सरकारमा न जसपालाई लिइयो, न लोसपालाई । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी रिहाईलाई बटमलाइन बनाएर सरकारमा नजाने निर्णय नै गर्यो । त्यसैले, अहिलेसम्म सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विषयमा कुनै धारणा बनाएको छैन । सरकार बनाउनका लागि सो पार्टीले सुरुदेखि नै सहयोग गरेको छ ।
जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएको छ । तर उसले रोजेको मन्त्रालय नपाएका कारण जनमत पनि असन्तुष्ट छ । उद्योग मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने जनमतसँग सहमति भएको थियो तर उसलाई खानेपानी मन्त्रालय दिइएको कारण उ असन्तुष्ट छ ।

उता, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्ता गठबन्धन बनाउनेदेखि लिएर सरकारको समीकरण बनाउन सम्ममा संलग्न थिए । काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउनेमा उनको पनि भूमिका छ । तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखमा मात्र होइन, मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दासमेत उपेन्द्र यादवलाई त्यसबाट अलग राखियो । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै कुरामा सहमति गरेर मन्त्रालयलगायत अन्य पदहरु बाँडफाँट गरे । त्यसमा जसपाको भागमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र वन तथा वतावरण मन्त्रालय पर्यो । जसपाले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो । 

एकातिर रोजेको मन्त्रालय पाएन, अर्कोतिर सभामुख, उपसभामुख लगायतका पद बाँडफाँट गर्दा कुनै जानकारी गराइएन । भागबण्डामा सहभागी गराएन भन्दै जसपा असन्तुष्ट  छ । जबकि उसले उपसभामुखमा समेत दावी गरेको थियो । यता, लोसपा पनि सरकारमा जाने तयारीमा थियो । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल पनि गरिसकेका थिए । तर, सरकारमा जाने बेला सत्ताधारी दलबाट कुनै सोधखोज भएन । 

मधेसी दललाई फकाउँदै सरकार
यसरी अहिलेको वर्तमान सरकारबाट तराई मधेसका तीनवटै दल असन्तुष्ट रहेका छन् । जनमत पार्टीले सरकार छाड्ने चेतावनी दिइसकेको छ । खानापानी मन्त्रालयबाहेक कुनै विकासे मन्त्रालय अथवा खानेपानी मन्त्रालयको साथै थप एउटा मन्त्रालय दिए मात्र सरकारमा रहने नभए समर्थन फिर्ता लिने जनमत पार्टीले घुर्की लगाएको छ । 

तर सरकारबाट जनमत नबाहिरियोस् भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सो पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग छलफलमा छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र वन मन्त्रालयमध्ये एउटा कुनै मन्त्रालय दिने आश्वासन प्रचण्डले दिएका छन् । सोमबारसम्म टुंगो लगाउने भनिएको छ । 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक देखिएको जनमत पार्टीका नेता विनोद यादवले बताए । उनले भने, ‘जनमत पार्टीलाई वन मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक हुनुभएको छ तर अहिलेसम्म कन्फर्म भएको छैन साँझसम्म कन्फर्म हुन्छ ।’ 

यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपालाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् । यसका लागि उनले जसपा अध्यक्ष यादवसँग पटक पटक छलफल गरेका छन् । शनिबार मात्रै एमाले अध्यक्ष ओलीले जसपा अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेर सरकारमा आउन आग्रह गरिसकेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओलीका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार जसपालाई सरकारमा सहभागी हुन भनिएको छ । अन्य पदहरुको विषयमा पछि छलफल गरेर मिलाउँदै जाने भनिएको छ । जसपाको माग उपराष्ट्रपति रहेको छ । उपराष्ट्रपति दिए मन्त्रालयमा जसपा कम्प्रोमाइज गर्न तयार छ । तर उपराष्ट्रपति दिन न ओली सकारात्मक छन्, न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।

के गर्छन् मधेसवादी दल ?
यी तीनवटै दल घेराबन्दीमा परेपछि एकता, सहकार्य वा मोर्चाबन्दी गर्ने आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यो सरकार वा राज्यसँग आफूहरुले धेरै अपेक्षा नगरेकोले मधेसवादी दल एकतावद्ध भएर संघर्ष गर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘एकता वा सहकार्यको बारेमा कुनै दलसँग औपचारिक कुराकानी भएको छैन तर आवश्यकता छ । यस विषयमा सबै सकारात्मक नै होलान् जस्तो लाग्छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आवश्यकताअनुसार एकता वा सहकार्य गर्न सकिने बताए । उनले पनि मधेसका थुप्रै मागहरु पुरा हुन बाँकी रहेको तर राज्य त्यसप्रति सकारात्मक नरहेको कारण संघर्षबाहेक अरु कुनै विकल्प नरहेको बताए । 
मधेसी, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित दलित समुदायप्रति राज्य सकारात्मक नरहेको बताउँदै यादवले यी समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बताए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सहकार्यका लागि सहमति गरिसकेको जनमतका अध्यक्ष सिके राउत पनि एकता र सहकार्यका लागि सकारात्मक छन् । उनले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, लोसपा एक ठाउँमा आउनुपर्ने विचार राख्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारले तराई मधेसकेन्द्रीत दललाई किनारा लगाएकाले त्यसको विरुद्धमा एक हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।