काठमाडौँ । एचआइभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अझै गम्भीर रूपमा कायम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा उल्लेखनीय सुधार भए पनि सामाजिक धारणा, गलत सूचना, संस्थागत व्यवहार र संरचनागत कमजोरीका कारण प्रभावित समुदायले अझै समान र सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य लाइभले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका पत्रकारलाई एचआइभी, मलेरिया र टिबीसँग सम्बन्धी लाञ्छाना तथा भेदभाव अन्त्यका लागि मानवअधिकारमुखी उत्तरदायी रिपोटिङ तालिम  कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले प्रभावित समुदायले अझै समान र सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको  बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा.सर्वेश शर्माले एचआइभी नियन्त्रण तथा उपचारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि चुनौती कायमै रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा करिब ३४ हजारभन्दा बढी एचआइभी सङ्क्रमित रहेको अनुमान छ, जसमा पुरुष १९,८२१ र महिला १४,५१६ जना छन् भने १४ वर्षमुनिका १,०५८ जना बालबालिका रहेका छन्। उनका अनुसार वार्षिक रूपमा ६१४ जना नयाँ सङ्क्रमण हुने र ५६८ जनाको मृत्यु एचआईभीका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क छ।

शर्माका अनुसार सन् २०२५ मा मात्र ५ लाख १६ हजार ३५१ गर्भवती महिलाको एचआइभी परीक्षण गरिएको थियो, जसमा १३४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। समयमै औषधि सुरु भएकाले ४ जना बच्चामा मात्र सङ्क्रमण देखिएको उनले बताए। उनले एचआइभी नियन्त्रणका लागि तय गरिएको “९५–९५–९५” लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो दुई चरणमा प्रगति भए पनि तेस्रो चरण अर्थात् भाइरल लोड सप्रेसन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार अहिले एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू नियमित औषधि सेवन गरे सामान्य व्यक्ति सरह लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छन्। उनले भने, “डायबेटिज र हाइपोटेन्सन भन्दा अहिले एचआइभी सङ्क्रमितहरू बढी समय बाँच्छन्। नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ भने नियमित औषधि सेवन गरेका सङ्क्रमितहरू ७४ वर्षभन्दा बढी बाँचिरहेका छन्।” तर उनले समाजमा अझै कायम रहेको गलत धारणा र लाञ्छनाका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको बताए।

रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माले एचआइभी नियन्त्रण तथा उपचारमा विगतको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार भएको बताए। उनका अनुसार पहिले उच्च जोखिम समूहमा परीक्षण गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिने अवस्था थियो, तर अहिले रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा सुधार आएको छ। उनले भने, “अहिले एचआइभी सङ्क्रमणको अर्थ मृत्यु होइन। नियमित उपचार र औषधि सेवनले दीर्घ र स्वस्थ जीवन सम्भव छ।” तर उनले सामाजिक धारणा अझै परिवर्तन हुन नसकेको र पुराना मिथकका कारण विभेद कायम रहेको बताए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका लोकनाथ बास्तोलाले एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले पहिचान, गोपनीयता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, मर्यादित जीवन र समानताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक तहमा चुनौती कायम रहेको बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा अझै पूर्वाग्रह र लाञ्छनाका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा एचआइभी अवस्था खुलाएपछि सेवा ढिलाइ हुने, व्यवहार परिवर्तन हुने तथा गोपनीयता भंग हुने समस्या अझै देखिन्छ।

क्रुजएड्स नेपालकी कार्यक्रम संयोजक समता बमले एचआईभीरटीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना सामाजिक, संस्थागत र संरचनागत तहसम्म फैलिएको बताइन् । उनका अनुसार प्रभावित व्यक्तिहरूमा बाह्य लान्छना र भेदभाव को डरले आत्म–लाञ्छना समेत विकास हुने अवस्था सृजना हुन्छ जसको परिणाम स्वरूप उपचार र अन्य सेवामा समेत ढिलाइ तथा बाधा उत्पन्न गराउँछ। 

समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुसार एचआइभी सङ्क्रमित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि अझै विभेद कायम छ। सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न नमान्ने, ढिलाइ गर्ने तर निजीमा सेवा दिने अवस्था अझै देखिन्छ। सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्दा असुरक्षा महसुस हुने र विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार एचआइभी, हेपाटाइटिस र यौनरोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अझै संरचनागत, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक चुनौतीहरू कायम छन्। बहुवर्षीय खरिद योजना नहुनु, औषधि तथा किट आपूर्ति समस्या तथा भाइरल लोड सप्रेसन लक्ष्यमा कठिनाइ जस्ता समस्या देखिएका छन्।

सरोकारवालाहरूले एचआइभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अन्त्य गर्न नीति, सेवा प्रणाली र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले पत्रकारितामा तथ्यमा आधारित, संवेदनशील र विभेदरहित भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।