हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्मयन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम रहने बताएका छन् । मंगलबार प्रदेशको मन्त्रालय घटाउन गठित कार्यदलको सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने बताएका हुन् ।

गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन मन्त्रालय संख्या हेरफेरका लागि गठित कार्यदलले मंगलबार  मन्त्रालय घटाउने प्रतिवेदन पेश गरेको हो । १५ दिनसम्म उक्त कार्यदलले प्रदेशको काम र व्ययभारका आधारमा ९ वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको थियो ।

उक्त सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषदको मंगलबार साँझ बस्ने बैठकले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने बताए । उनले यस अघि नै प्रदेशमा नेकपाको सरकार रहदाँका बखत ११ वटा मनात्रलय कायम गर्ने तयारी भए अनुसार हाल सो निर्णयलाई अन्तिम रुप दिएको बताए । उनका अनुसार प्रदेशको कुल सांसद संख्याको १० प्रतिशतका दरले अन्य प्रदेशमा मन्त्रालय कायम गरिएकाले सोही अनुसार बागमतीमा पनि ११ मन्त्रालय कायम गरिएको हो । बागमती प्रदेशमा ११० जना सांसद रहेका छन् । प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्दा १० प्रतिशतको दर हुन आउँछ ।

प्रदेशको कामतथा आर्थिक व्ययभारका आधारमा ११ वटा मन्त्रालय उपयुक्त हुने भएकाले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने उनले बताए । उनले छिट्टै नै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने पनि बताए । सत्ता गठबन्धनबाट मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन कुनै समस्या नरहेको भन्दै भागबण्डा भन्दा पनि आपसी सहमतीमा नै मन्त्रीहरु नियुक्त हुने उनको भनाई छ ।

यस्तो छ ११ मन्त्रालयका सूची

गत पुस २६ गते गठित उक्त कार्यदललाई १५ दिनको समय सिमा तोकेर मन्त्रालय घटाउन अध्ययन प्रतिवेदन सहित सुक्राव पेश गर्न मुख्यमन्त्री जम्कटटेललेको निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कटटेलले प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । जसमा आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा कानुन र प्रशासन हेर्ने सचिव सदस्य रहेका थिए ।

सोही अनुसार कार्यदलले मुख्यमन्त्री जम्कटट्लले दिएको समयभित्रै ९ वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । यसअघि बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय रहेकोमा ३ वटा घटाएर ११ वटा कायम गर्न मुख्यमन्त्री तयार भएका हुन् ।

कार्यदलले कार्यभारका आधारमा मन्त्रालयको वर्गिकरण गरी ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने भएको छ । जस अनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सामजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कायम रहने छन् ।