काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सन् २०१२ मा समिलिंगी सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । उनीहरूलाई सँगै बस्न दिन आदेश समेत दिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले समलिंगी सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिएको र वैवाहिक सम्बन्धबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको एक दशक बितिसक्दा पनि सरकारले कानुन बनाउन सकेको छैन । 

सर्वोच्चको आदेश सरकारले पालना नगरेपछि अहिले रिट परेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक र अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको मितिनी नेपाल र महिला कानुन तथा विकास मञ्चले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुले नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय र संघिय संसद्लाई विपक्षी बनाएर १९ मंसिर २०७९ मा रिट हालेका थिए । 

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ७ दिनभित्रमा कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो । २० पुस २०७९ मा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत जानकारी गराई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्रमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी भएको थियो । 

लक्ष्मी घलान लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको थियो । 

रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले वैवाहिक समानताको अधिकार अझै पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताए । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह हुन सक्ने बताइएको छ । यसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको बताए ।  

२०६४ पुस ६ गते सुनिलबाबु पन्तविरूद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले एउटा फैसला गरेको थियो । जसमा एउटा सवालक व्यक्तिले अर्को सवालक व्यक्तिसँग राजीखुसी मञ्जुरीले आफ्नो चाहनाअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो भन्ने फैसला गरेको थियो । विवाहबारे अन्य देशका अनुभव अध्ययन गर्न समिति बनाउने र समितिले दिएको सुझावका आधारमा कानुनी व्यवस्था तय गर्न भनेको थियो । 

त्यस्तै सन् २०१२ मा सर्वोच्चले समलिंगी सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले पटक पटक जारी गरेको आदेशको पालना नभएको भन्दै आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको रिट निवेदनकर्ता लक्ष्मी घलानले बताइन् । 

वैवाहिक समानताका लागि सुरु गरिएको यो अभियानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्दै आइरहेका विभिन्न चुनौती तथा असमानताहरुलाई सम्बोधन गर्ने उनको विश्वास रहेको छ । 

लामो समयदेखि आफूहरु विवाह गरेरसँगै बस्दै आएपनि कानुनी मान्यता नपाउँदा निकै पीडामा परेको उनको भनाई छ ।